नवी दिल्ली ( इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने, आयातदार, गिरणीमालक, साठेधारक आणि व्यापारी यांसारख्याकडे असलेल्या तूर डाळीच्या साठ्यावर देखरेख ठेवण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारांच्या समन्वयाने अतिरिक्त सचिव, निधी खरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली आहे. तूर डाळीची नियमित स्वरूपात चांगल्या प्रमाणात आवक होत असून देखील बाजारपेठेशी संबंधित हा साठा खुला करत नसल्याच्या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तूर डाळीच्या साठ्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याच्या घोषणेमागे साठेबाज आणि बाजारातील सट्टेबाज यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू स्पष्ट होतो. त्याचबरोबर आगामी काळात तूर डाळीच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्धार देखील यातून व्यक्त होत आहे. याशिवाय येणाऱ्या महिन्यांमध्ये इतर डाळींच्या किंमतीमध्ये अवास्तव वाढ होऊ नये याउद्देशाने देशांतर्गत बाजारपेठेत इतर डाळींच्या साठ्यावर देखील केंद्र सरकार बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ अन्वये, तूर डाळीचा साठा जाहीर करण्यासंदर्भात काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना, सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना १२ ऑगस्ट २०२२ रोजी जारी केल्या आहेत. तसेच सुरळीत आणि सुविहित आयातीसाठी, सरकारने कमी विकसित देश वगळता इतर देशांमधून होणाऱ्या तूर आयातीवर लागू होणारा १० टक्के कर रद्द केला आहे. कारण या शुल्कामुळे कमी विकसित देशांमधून आयात केल्या जाणाऱ्या शून्य शुल्क आयातीमध्ये देखील प्रक्रियात्मक अडथळे निर्माण होत होते.
Union Government Big Decision Tur Dal Rate Control
