नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – जुने ते सोने अशी आपल्याकडे म्हण आहे, कारण जुन्या वस्तूंमध्ये प्रत्येकाचा जीव गुंतलेला असतो. सहाजिकच अनेक घरांमध्ये जुन्या वस्तू टाकाऊ झाल्या, तरी त्या फेकून दिला जात नाहीत, किंवा भंगार मध्ये दिल्या जात नाहीत. तर त्याचा संग्रह केला जातो. कालांतराने त्या भंगारत फेकाव्या लागतात. परंतु बऱ्याच वेळा या जुन्या वस्तूंच्या स्पेअर पार्ट मिळत नसल्याने त्या निरोपयोगी होऊन कोपऱ्यात किंवा माळ्यावर पडतात. मात्र यापुढे जुन्या वस्तूंच्या स्पेअर पार्ट उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी कंपनीवर असणार आहे. त्या संदर्भात केंद्र सरकार लवकरच नवीन एक कायदा करणार आहे. केंद्रातील मोदी सरकार देशातील ग्राहकांसाठी लवकरच ‘राइट टू रिपेअर’ कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे.
‘रिपेअर करण्याचा अधिकार’ कायदा काय आहे. या कायद्यामुळे ग्राहकांना कोणते फायदे मिळू शकतात? यासोबतच या कायद्याचा कंपन्यांवर काय परिणाम होणार आहे. ग्राहकांच्या सोयीसाठी ग्राहक व्यवहार विभागाने या दुरुस्तीच्या अधिकार कायद्यावर काम सुरू केले आहे. ग्राहकांना हा अधिकार मिळाल्यास त्यांना एकाच वेळी अनेक फायदे मिळतील.
समजा, एखाद्या व्यक्तीचा मोबाईल, लॅपटॉप, टॅब आदि गोष्टी खराब झाल्या, तर अशा स्थितीत तो दुरुस्त करण्यासाठी सर्व्हिस सेंटरमध्ये घेऊन जातो. राइट टू रिपेअर अंतर्गत त्या सर्व्हिस सेंटरला ती वस्तू दुरुस्त करून द्यावी लागेल. तो पार्ट कालबाह्य झाला असून आता दुरूस्ती करता येणार नाही, असे सांगून तो दुरुस्ती करण्यास नकार देऊ शकत नाही. अशा स्थितीत कंपनी ग्राहकांना नवीन वस्तू घेण्यास भाग पाडू शकत नाही. तसेच ‘रिपेअर टू रिपेअर’ कायद्यांतर्गत कंपनी जुन्या वस्तूंची दुरुस्ती करण्यास नकार देऊ शकत नाही.
काही कंपन्या अनेकदा नवीन वस्तू बनवायला लागतात आणि जुन्या वस्तूंचे भाग बाजारात येणे बंद होते. अशा स्थितीत दुरुस्ती शुल्क भरण्याऐवजी ग्राहकाला नवीन वस्तूंसाठी पैसे द्यावे लागतात. अशा परिस्थितीत यामुळे ग्राहकांवर आर्थिक बोजा वाढतो. या नव्या कायद्यानंतर आता कंपन्यांना कोणत्याही वस्तूंच्या नवीन भागांसोबत जुने भाग ठेवावे लागणार आहेत. यासोबतच जुने पार्ट बदलून तुमच्या सदोष वस्तू दुरुस्त करण्याची जबाबदारी कंपनीची असेल. यामुळे ग्राहकांची विनाकारण नवीन वस्तू घेण्यापासून बचत होईल आणि त्यांना बळजबरीने नवीन वस्तू घेण्यास भाग पाडले जाणार नाही.
विशेष म्हणजे या कायद्यावर सरकार सातत्याने काम करत आहे. यासाठी ग्राहक विभागाने समिती स्थापन केली आहे. या पॅनलची पहिली बैठक नुकतीच झाली. या कायद्यामध्ये मोबाईल, लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि ऑटोमोबाईल उपकरणे इत्यादी गोष्टींचा समावेश आहे. यामुळे ग्राहकाला वस्तू दुरुस्त करुन मिळण्याच्या अधिकार लवकच मिळेल. केंद्राने तसा कायदा तयार करणार आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाने या कायद्याचे प्रारुप ठरवण्यासाठी समिती गठीत केली आहे.
एखादी वस्तू वा एखादा भाग खराब झाल्यास कंपनीच्या सर्व्हिस सेंटरमध्ये ग्राहकाला दुरुस्त करून मिळेल. एखादा भाग जुना झाला आहे, ही सबब कंपनीला देता येणार नाही. तो बदलून द्यावाच लागेल. नवे मॉडेल बनवताना जुन्या मॉडेलशी संबंधित सुटे भाग बनवावेच लागतील. ग्राहकासाठी ते बनवणे हे कंपन्यांची जबाबदारी असेल. या आधी किरकोळ बिघाड झाला तरी नाईलाजाने वस्तू भंगारात फेकाव्या लागत. त्यामुळे ई-वेस्ट म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक कचरा मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत होता. त्याची विल्हेवाट करण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले होते. असा कायदा म्हणजे राइट टू रिपेअर अमेरिका, इंग्लंड, युरोपियन युनियनमध्ये आहे.
Union Government Big Decision Right for Customer
