नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारच्या बेपत्ता कर्मचार्‍यांसाठी, जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्येकडील दहशतवादग्रस्त भागात तसेच नक्षलग्रस्त भागात सेवा करणाऱ्यांच्या कुटुंबांसाठी कुटूंब निवृत्ती वेतन नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी ही माहिती दिली असून, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
एका आदेशानुसार, नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) अंतर्गत सेवेत असताना सरकारी कर्मचारी बेपत्ता झाल्यास, कुटुंब निवृत्ती वेतनाचा लाभ कुटुंबास ताबडतोब दिला जाईल आणि जर ती व्यक्ती पुन्हा हजर झाली आणि पुन्हा सेवेत आली तर, म्हणून दिलेली रक्कम बेपत्ता होण्याच्या मधल्या कालावधीतील कौटुंबिक निवृत्ती वेतन त्याच्या पगारातून कापण्यात येईल.
पूर्वी बेपत्ता सरकारी कर्मचाऱ्याला कायद्यानुसार मृत घोषित करेपर्यंत कुटुंब निवृत्ती वेतन दिले जात नव्हते. पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाच्या आदेशाचा संदर्भ देत मंत्री म्हणाले की या निर्णयामुळे कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळेल, विशेषत: ज्या भागात सरकारी कर्मचारी बेपत्ता होण्याच्या घटना जास्त आहेत.
केंद्रीय मंत्री सिंह पुढे म्हणाले की, हिंसाचारग्रस्त भागात काम करणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अपहरणाची अनेक प्रकरणं समोर आली आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी पेन्शन नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. सीसीएस (पेन्शन) नियम, १९७२ अंतर्गत येणारा एखादा सरकारी कर्मचारी बेपत्ता झाल्यास, बेपत्ता कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयांना २५ तारखेला थकबाकी वेतन, कुटुंब निवृत्ती वेतन, सेवानिवृत्ती उपदान, रजा रोख रक्कम इत्यादींचा लाभ मिळेल.
कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग, वित्तीय सेवा विभाग आणि खर्च विभाग यांच्याशी सल्लामसलत करून या प्रकरणाची तपासणी करण्यात आली आहे आणि अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन समान लाभ जारी केले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांनाही एनपीएस कव्हरेज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पगाराची थकबाकी, सेवानिवृत्ती ग्रॅच्युइटी आणि रजा रोखीकरणाचा लाभ सर्व प्रकरणांमध्ये कुटुंबाला दिला जाईल.
