नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सरकारी मालकीची दूरसंचार कंपनी असलेल्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)ला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी मोदी सरकारने आज मोठा निर्णय घेतला आहे. तब्बल 1.64 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज सरकारने जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली आहे.
याअंतर्गत दोन निर्णय घेण्यात आले आहेत. प्रथम, बीएसएनएलला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी पॅकेज जारी केले जाईल. याशिवाय, ज्या 29,616 गावांमध्ये आजपर्यंत ही सुविधा पोहोचलेली नाही, तेथे मोबाइल कनेक्टिव्हिटीचे काम केले जाणार आहे. यासाठी 26,316 कोटी रुपयांचे सॅच्युरेशन पॅकेजही निश्चित करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनी हे वचन दिले होते.
केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी ही माहिती दिली. बीएसएनएल आणि बीबीएनएलच्या विलीनीकरणालाही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की यामुळे दोन्ही कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि कामासाठी अधिक चांगली समन्वय साधेल. आयटी मंत्री म्हणाले की, देशभरात मोबाइल कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी 19,722 टॉवर बसवले जातील. सध्या मोबाईल कनेक्टिव्हिटी नसलेल्या अशा सर्व गावांमध्ये 4G कव्हरेज प्रदान केले जाईल. ते म्हणाले की, देशाच्या प्रत्येक भागात मोबाईल कनेक्टिव्हिटी पोहोचवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.
https://twitter.com/nitin_gadkari/status/1552263771183128577?s=20&t=h4In5zQO08wITAc7KZpgBQ
बीएसएनएल पुन्हा एकदा टेलिकॉम उद्योगात स्थापन करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे. गेल्या काही वर्षांत, रिलायन्स जिओ आणि व्होडा आयडियाच्या 4G सेवेच्या कमी किमतीमुळे बीएसएनएलचा बाजार हिस्सा कमकुवत झाला आहे. सरकारच्या वतीने बीएसएनएलवरील 30,000 कोटी रुपयांचे कर्ज कमी व्याजाच्या बाँडद्वारे फेडण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. बीएसएनएलच्या वाढत्या तोट्यामुळे सरकार चिंतेत होते आणि त्याचे पुनरुज्जीवन करण्याचा हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा प्रयत्न आहे.
