नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नोकरदारांसाठी यंदाचा अर्थसंकल्प उत्तम आहे. कारण, त्यांच्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी एकूण ५ घोषणा केल्या आहेत. त्याचा मोठा लाभ नोकरदारांना होणार आहे. किमान आयकराच्या बाबतीत तरी या मध्यमवर्गाला काही चांगले दिवस येणार आहेत. कारण म्हणजे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात आयकर संदर्भात पाच मोठ्या घोषणा. याविषयी एक-एक करून जाणून घेऊया…
सात लाखांपर्यंत कर नाही
सध्या 5 लाख रुपये करपात्र उत्पन्न असलेल्यांना दोन्ही कर प्रणालींमध्ये कोणताही कर भरावा लागत नाही. आता ही मर्यादा सात लाख रुपये असेल. नवीन कर प्रणालीमध्ये सूटची ही मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. जुन्या राजवटीच्या स्लॅबमध्ये बदल करण्याबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. नवीन शासनामध्ये आयकरातून सूट मिळण्याची मर्यादा 3 लाख रुपये करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा अडीच लाख रुपये होती.
असा होणार फायदा
यामुळे नवीन प्रणालीत सामील होणाऱ्या करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. जर एखाद्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न 9 लाख रुपये असेल तर त्याला फक्त 45 हजार रुपये कर भरावा लागेल. तो त्याच्या उत्पन्नाच्या फक्त पाच टक्के असेल. त्याला 25 टक्के कमी कर भरावा लागेल. यापूर्वी त्यांना 60 हजार रुपये कर भरावा लागत होता. त्याऐवजी आता फक्त ४५ हजार कर भरावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे जर एखाद्याचे वार्षिक उत्पन्न 15 लाख रुपये असेल तर त्याला केवळ 1.5 लाख रुपये कर भरावा लागेल. हे त्याच्या उत्पन्नाच्या 10% असेल. त्याला आता 20 टक्के कमी कर भरावा लागणार आहे. यापूर्वी त्यांना 1,87,500 रुपये कर भरावा लागत होता.
मानक वजावट (स्टँडर्ड डिडक्शन)
पेन्शनधारक, कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारक आणि निश्चित पगार घेणार्या लोकांना नवीन प्रणालीमध्ये मानक कपातीत काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. तुमचे उत्पन्न 15.58 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक असल्यास, स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये 52,500 रुपयांचा फायदा होईल. पूर्वी मानक वजावट रुपये 50,000 होती.
सुपर रिच टॅक्समध्ये घट
सर्वाधिक कमाई करणार्यांसाठी कर दर 42.74% आहे, जो जगात सर्वाधिक होता. तो आता 37% पर्यंत कमी केला जात आहे. आता आपण हे देखील जाणून घेऊया की हा फायदा कसा मिळेल? वास्तविक, अतिश्रीमंत लोकांसाठी उच्च अधिभार दर 37% वरून 25% पर्यंत कमी केला जात आहे. अशाप्रकारे, अतिश्रीमंत कर जो पूर्वी 42.74% होता तो आता 37% होईल.
लिव्ह इन्कॅशमेंट
2002 मध्ये, अशासकीय पगारदार कर्मचार्यांसाठी सेवानिवृत्तीनंतर रजा रोखीत मिळकत कर सवलतीची मर्यादा तीन लाख रुपये निश्चित करण्यात आली होती. त्यावेळी सरकारमध्ये सर्वात जास्त मूळ वेतन 30,000 रुपये होते. ही मर्यादा 25 लाख रुपये करण्यात येत आहे. म्हणजेच 25 लाख रुपयांपर्यंतच्या रजा रोखीवर कोणताही कर लागणार नाही.
आयकराशी संबंधित इतर बाबी
नवीन आयकर प्रणाली डीफॉल्ट प्रणाली बनविली जाईल, परंतु जुन्या प्रणालीवर परत जाण्यास सक्षम असेल.
2013-14 मध्ये प्राप्तिकर परताव्याची प्रक्रिया 93 दिवसांत होत होती, आता ती केवळ 16 दिवसांत प्रक्रिया केली जात आहे. 45% रिटर्न 24 तासांच्या आत प्रक्रिया करण्यात आले. एका दिवसात सर्वाधिक ७२ लाख रिटर्न टॅक्स पोर्टलवर प्राप्त झाले.
Union Budget 2023 Income Tax Slab Salaried Employees