नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – देशातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर कमी करा, असे आवाहन सरकार करत असले तरीही या वाहनांची किंमत सामान्यांना परवडणारी नाही. पण यंदाच्या अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रीक वाहनांच्या किंमती कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
इलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर गेल्या वर्षभरात वाढलेला आहे. पण शहरी वाहतुकीत पेट्रोल-डिझेलच्या गाड्यांनी प्रदूषणात मोठी भर पडत असते. हे प्रदूषण नियंत्रणात करण्यासाठी सरकारने इलेक्ट्रीक वाहन खरेदीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाहन क्षेत्रात अर्थमंत्र्यांनी विशेष बदलांची तरतूद केली आहे. प्रत्येक माणसाचा इलेक्ट्रीक वाहनाकडे कल वाढविण्यासाठी मोठं पाऊल उचलण्याची तयारी ठेवली आहे. जुन्या वाहनांच्या मोबदल्यात नवीन वाहन देणे आणि त्यानंतर जुने वाहन स्क्रॅपमध्ये टाकणे, हे काम सर्वांत आधी केले जाणार आहे.
भंगाराच्या माध्यमातून जुन्या वाहनांची विल्हेवाट लावणे प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी खूप आवश्यक असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. हरित वातावरणासाठी ते पोषक असल्याचे त्या आपल्या भाषणात म्हणाल्या. त्यासाठी केंद्र सरकार सर्व राज्य सरकारांना मदत करेल. राज्य सरकारांनी इलेक्ट्रीक वाहन धोरण आखल्यास त्यांना केंद्र मदत करणार आहे. यात जुन्या रुग्णवाहिकाही बदलण्याचा प्रस्ताव केंद्राने ठेवला आहे.
सामान्यांना फायदा
इलेक्ट्रीक वाहने स्वस्त झाल्यास याचा थेट फायदा सर्वसामान्यांना होणार आहे. कारण इलेक्ट्रीक वाहने खरेदी करण्याची सामान्यांचे प्रमाण वाढेल आणि प्रदूषण कमी झाल्यास त्याचा नागरिकांनाच फायदा होणार आहे.
ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रा प्रोजेक्ट
केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीही अनेक तरतुदी केल्या आहेत. ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रा प्रोजेक्टवर सरकार ७५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणुक करणार आहे. तर अर्बन इन्फ्रा फंडासाठी दरवर्षी १० हजार कोटी रुपये देण्याची तरतूद सरकारने केली आहे. मिशन कर्मयोगी नागरी सेवकांची कार्यक्षमता वाढविण्याची घोषणाही सरकारने केली आहे.
मशीन करणार गटाराची सफाई
वर्षानुवर्षे मॅनहोलमध्ये उतरून गटाराची सफाई करण्याचे काम सफाई कर्मचारीच करत आहेत. यात कित्येक लोकांचा मृत्यू झाला. तर दररोज रोगराई पसरून विविध विकारांचा सामना सफाई कर्मचाऱ्यांना करावा लागतो. मात्र आता गटार साफ करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे मशीनच्या माध्यमातून होईल, अशी घोषणा सरकारने केली आहे.
Union Budget 2023 Automobile Sector Fund Announcements
