नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृतसेवा) – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. त्यातील १० मोठ्या घोषणा जाणून घेऊ या…
करदाते
आयटीआर भरण्यासाठी आणखी दोन वर्षांपर्यंत मुदत मिळाल्याने करदात्यांना निश्चितच दिलासा मिळाला आहे. मात्र
आता चूक आढळून आल्यास करदाते मूल्यांकन वर्षापासून दोन वर्षांसाठी अपडेटेड रिटर्न भरू शकतील.
मध्यमवर्ग
आयकराच्या स्लॅबवर करदात्यांना कोणताही सवलत मिळालेली नाही. इन्कम टॅक्स रिटर्न स्लॅब तसाच आहे. यामध्ये कोणतीही थेट सवलत देण्यात आलेली नाही. त्याचबरोबर स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ करण्याची कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. कपातीबाबत कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही.
संरक्षण
संरक्षण संशोधन आणि विकास बजेटमधील 25 टक्के संरक्षण संशोधन आणि विकास सोबत उद्योग, स्टार्टअप आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी खुले केले जाईल. तसेच SPV मॉडेलद्वारे DRDO आणि इतर संस्थांच्या सहकार्याने लष्करी प्लॅटफॉर्म आणि उपकरणे डिझाइन विकसित करण्यासाठी खासगी उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
शेतकरी
यावेळी अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा दिली जाईल, तेलबियांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याची मोहीम सुरू केली जाईल. याशिवाय देशभरात रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्याचा पहिला टप्पा गंगेच्या काठावर 5 किमीच्या परिघात सुरू केला जाईल.
डिजिटल चलन
नवीन आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँक डिजिटल चलन सुरू करणार आहे. डिजीटल करन्सी लाँच केल्याने डिजीटल अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल चलन सुरु केले जाईल, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
क्रिप्टोकरन्सी
या अर्थसंकल्पात आभासी चलनाबाबत मोठी घोषणा केली आहे. डिजिटल मालमत्ता हस्तांतरणातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर सरकार 30 टक्के कर आकारणार आहे. क्रिप्टोकरन्सीवर प्राप्तकर्त्याच्या शेवटी कर आकारला जाईल.
पोस्ट ऑफिस
अर्थमंत्र्यांनी यावेळी त्यांनी पोस्ट ऑफिस डिजीटल करण्यावर भर दिला. अर्थमंत्री यांनी सांगितले की, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसमध्ये 100 टक्के कोअर बँकिंग प्रणाली असेल. याद्वारे नेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग, एटीएमद्वारे खात्यांमध्ये प्रवेश मिळेल. पोस्ट ऑफिस व बँक खात्यांमध्ये ऑनलाइन पैसे ट्रान्सफर करता येतील.
डिजिटल युनिव्हर्सिटी
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात डिजिटल शिक्षण आणि ऑनलाइन शिक्षणावर जास्त भर दिला. ई-कंटेंट आणि ई-लर्निंगला प्रोत्साहन दिले जाईल. देशात डिजिटल विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येणार आहे. पीएम ई विद्याचा ‘एक वर्ग, एक टीव्ही चॅनल’ कार्यक्रम 12 ते 200 टीव्ही चॅनेलपर्यंत वाढवला जाईल. यामुळे सर्व राज्यांना इयत्ता 1 ते 12 वी पर्यंत प्रादेशिक भाषांमध्ये पूरक शिक्षण देणे शक्य होईल.
एलआयसी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, एलआयसीच्या आयपीओवर काम वेगाने सुरू आहे. यंदा खासगीकरणात आणखी वाढ होणार आहे. वाढत्या भांडवली खर्चामुळे देशाच्या आर्थिक सुधारणाला चालना मिळेल.
एमएसएमई
अर्थसंकल्पात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम अंतर्गत 130 लाखांहून अधिक एमएसएमईंना कर्ज देण्यात आले आहे. ECLGS ची व्याप्ती 50 हजार कोटी रुपयांवरून 5 लाख कोटी रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे 2 लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध होणार आहे.
