नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतन धारकांसाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. खासकरुन नॅशनल पेन्शन प्रणाली (NPS) बद्दल मोठी घोषणा केली. त्यामुळे पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार असून आणि पेन्शन धारकांनी या निर्णयाबाबत समाधान व्यक्त केले आहे.
आता एनपीएसमध्ये नियोक्त्याचे योगदान वाढवण्यात आले आहे. आता तुमचा नियोक्ता NPS मध्ये 10 ऐवजी 14 टक्के योगदान देईल. अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेचा लाभ सरकारी पेन्शनधारकांनाही मिळणार आहे. 2022-2023 च्या अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवरील कर सूट वाढवण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या NPS (नॅशनल पेन्शन सिस्टीम) मध्ये केलेल्या योगदानावरील कर कपात 10 टक्क्यांवरून 14 टक्के करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव दिला असून त्यामुळे अनेक सेवानिवृत्त धारकांना त्याचा मोठा लाभ मिळणार आहे. भारतातील सर्वच स्तरातील आणि वयोगटातील समाज घटकांची काळजी घेण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारचा असून त्यादृष्टीने पेन्शन धारकांना देखील काही सवलती देण्याचे ठरविले आहे त्याचप्रमाणे नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS ) बद्दल प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जानेवारी 2004 मध्ये NPS (राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली) सुरू करण्यात आली. 2009 मध्ये, ते सर्व वर्गातील नागरिकांसाठी खुले करण्यात आले. कोणतीही व्यक्ती त्याच्या किंवा तिच्या कामाच्या आयुष्यात नियमितपणे पेन्शन खात्यात योगदान देऊ शकते. तसेच एकदा जमा केलेल्या निधीतील काही भाग काढू शकतो. उर्वरित रक्कम निवृत्तीनंतर नियमित पेन्शन मिळविण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. एनपीएस खाते व्यक्तीच्या गुंतवणुकीसह वाढते आणि त्यावर परतावा मिळतो. सध्याच्या नियमांनुसार, NPS खात्याच्या मॅच्युरिटीवर, गुंतवणूकदाराला वार्षिक भत्ता यामध्ये किमान 40 टक्के गुंतवणूक करावी लागते. या रकमेतून ग्राहकाला पेन्शन मिळते.
नॅशनल पेन्शन सिस्टिम (NPS) लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या सेवेतील पदांवर नियुक्त झालेले सर्व सरकारी कर्मचारी अनिवार्यपणे एनपीएस अंतर्गत येतात. केंद्रीय नागरी सेवा पेन्शन नियम, 1972 आणि इतर संबंधित नियमांमध्ये देखील सुधारणा करण्यात आली. सर्व कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा लाभ मिळावा अशी विनंती केंद्र सरकारला करण्यात आली होती.
