मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भारत सध्या डिजिटल क्रांतीच्या दिशेने पुढे जात आहे. केंद्र सरकारने याच दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलल्याचे केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदीमुळे स्पष्ट झाले आहे. देशात ५ जी सेवांसाठी आवश्यक गुंतवणुकीच्या वृद्धीसाठी केंद्र सरकारच्या वतीने मंगळवारी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये खास योजनेची तरतूद करण्यात आली आहे. याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना म्हटले की, २०२२-२३ मध्ये ५ जी मोबाईल सेवा सुरू करण्यासाठी वर्ष २०२२ मध्ये आवश्यक स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्यात येईल.
स्वस्त ब्रॉडबॅंड व ग्रामीण तसेच दूरवर पसरलेल्या क्षेत्रांमध्ये मोबाईल सेवांचा प्रसार अधिक सक्षमपणे करण्यासाठी ‘यूएसओएफ’ नुसार वार्षिक संग्रहाच्या पाच टक्के वितरित केले जाईल. सर्व गावांमध्ये ऑप्टिकल फायबरचा वापर वाढविण्यासाठी वर्ष २०२२-२३ मध्ये सार्वजनिक खासगी भागिदारी (पीपीपी) च्या माध्यमातून भारतनेट परियोजनेनुसार ठेका दिला जाईल. यावर बोलताना निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, दूरसंचार आणि ५जी उद्योग विकासात गती आणण्यासाठी तसेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी या तरतुदी उपयुक्त ठरू शकतात.
गेल्या काही वर्षांत भारतामधील दूरसंचार क्षेत्रात इंटरनेटचा वापर व डेटाची भूमिका खूपच वाढली आहे. त्याचे कारण म्हणजे आपापसातील स्पर्धेमुळे खर्चात कपात झाली आहे. आणि त्यामुळे डेटाचा वापर वाढला आहे. प्रत्येक डेटा वापरकर्त्याचा प्रतिमहिन्यासाठी वायरलेस डेटाचा वापर आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये १.२४ गिगाबाईट प्रतिमहिन्यावरून वाढून चालू आर्थिक वर्षात १४.१ गिगाबाईट प्रती महिना झाला आहे. मोबाईल टॉवर्सची संख्यादेखील डिसेंबर 2021 मध्ये वाढून ६ लाख ९३ हजार झाली आहे.
अर्थसंकल्प २०२२-२३ मध्ये उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजनेच्या (पीएलआय) एका भागाच्या रूपाने ५ जी साठीच्या डिझाइनवर आधारित योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. याबाबत अर्थमंत्री म्हणाल्या की, आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी १४ क्षेत्रांमध्ये उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यातून तब्बल ६० लाख नवीन रोजगार आणि आगामी पाच वर्षांमध्ये ३० लाख कोटींचे उत्पादन होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
