नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – समान नागरी कायदा आल्यास देशातील अल्पसंख्यकांना त्रास होणार असल्याचे बोलले जात असतानाच एमआयएमचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी या कायद्यामुळे हिंदुनांच सर्वाधिक तोटा होणार असल्याचे सांगितले. हा मुद्दा मांडताना त्यांनी कायद्याच्या मसुद्यातील तरतुदी वाचून दाखविल्या आहेत. त्यांच्या या विधानांनी आता नवीन चर्चा सुरू झाली आहे.
केंद्र सरकार समान कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. त्याचा मसुदा तयार झाला आहे. त्यावर आक्षेप, हरकती, सूचना, शिफारशी मागविण्यात येत आहेत. त्या अनुषंगाने प्रत्येक राजकीय पक्ष स्वत:ची भूमिका स्पष्ट करत आहे. काहींनी या कायद्याला समर्थन दिले आहे तर काहींनी विरोध दर्शविला आहे. सुरुवातीपासून या कायद्यामुळे देशातील अल्पसंख्यकांवर अन्याय होईल, अशी भावना व्यक्त करण्यात येत होती. अल्पसंख्यांक समुदायाने या कायद्याला विरोध दर्शवित आंदोलनेदेखील केली होती. या पार्श्वभूमीवर असदुद्दीन ओवेसी यांचे विधान खळबळ माजविणारे ठरले आहे.
‘समान नागरी कायदा लागू झाल्यास हिंदू बांधवांचे अनेक अधिकार काढून घेतले जातील. ज्यात विवाह कायदा तसेच अनेक सामाजिक आणि धार्मिक प्रथांचा समावेश आहे. ओवेसी यांनी एक व्हिडीओ शेअर केला असून त्यामध्ये हिंदूंना दिलेल्या विशेषाधिकारांचा उल्लेख केला आहे. तसेच कायदा लागू झाल्यास हिंदूंचे हे अधिकार काढून घेतले जातील,’ असा दावा त्यांनी केला आहे. हिंदू विवाह कायदा, १९५५ चा हवाला देत ओवेसी म्हणाले,‘या कायद्यात हिंदू बांधवांसाठी वडिलांच्या सात पिढ्या आणि आईच्या पाच पिढ्यांपर्यंत लग्न होऊ शकत नाही, असे म्हटले आहे. परंतु, याला अपवाद देण्यात आला आहे. पण समान नागरी कायदा आल्यास हा अपवाद संपेल.
तसेच हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम ७ मध्ये असे नमूद आहे की, तुम्ही तुमचे लग्न तुमच्या पारंपारिक रीतिरिवाजानुसार करू शकता परंतु हा कायदा आल्यास ते करता येणार नाही. याशिवाय हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम २ च्या उपकलमचा संदर्भ देत ओवेसींनी सांगितले की, हिंदू विवाह कायदा अनुसूचित जमातींना लागू होणार नाही, परंतु समान नागरी कायदा आल्यास या बांधवांचा देखील अधिकार हिरावून घेतला जाईल.’
अधिक कर आकारणी, संघावर निशाणा
फक्त हिंदू बांधवांना अशी सुविधा देण्यात आली आहे की, त्यांनी जर संयुक्त कुटुंबात राहून व्यवसाय सुरू केल्यास त्यांना करात सूट मिळेल, मात्र समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर त्यांच्याकडून हा अधिकार काढून घेतला जाईल. तसेच संघ या कायद्यामुळे मुस्लिमांचे नुकसान होणार असल्याचे सांगून हिंदूचे नुकसान करण्यात येत असल्याचा आरोप ओवेसी यांनी लावला.
