नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – देशाला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हापासून युनिफॉर्म सिव्हिल कोड अर्थात समान नागरी कायद्याची चर्चा सुरू आहे. देशात समान नागरी कायदा तयार करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. संसदेच्या कायदा आणि न्याय विभागाच्या संयुक्त समितीची बैठक पार पाडली. तर, दुसरीकडे कायदा आयोगाने समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला असल्याची माहिती समोर आली आहे. समान नागरी कायद्याला पक्षीय मतभेद विसरून अनेकांनी पाठिंबा दिला असल्याचे गोयल यांनी म्हटले. राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी समान नागरी कायद्याचा मसुदा काय आहे, हे पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीर करावे, अशी मागणी केली होती.
सूचना व मतांचा पाऊस
एखाद्या व्यक्तीचा धर्म कोणता आहे, तो स्त्री आहे की पुरुष, लैंगिकता काय आहे. यापलिकडे जात देशाच्या सर्व नागरिकांसाठी एकच समान कायदा असावा. सरकारने अशा पद्धतीचा कायदा नागरिकांना मिळून द्यावा, असं राज्यघटनेतच नमूद करण्यात आले आहे. पण समान नागरी कायद्याला देशातील बहुसंख्य म्हणजेच हिंदूंचा तसेच अल्पसंख्याक धर्मीय म्हणजेच मुस्लिमांचा विरोध आहे, असे म्हटले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा निकाली निघण्याच्या स्थितीत असल्याचे म्हटले आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने आता ही कल्पना उचलून धरली आहे. भाजप सत्तेत असलेल्या उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या राज्यांनी समान नागरी कायद्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. दरम्यान, आयोगाकडे समान नागरी कायद्यासाठी सुमारे ९ लाख५० हजार सूचना व मते मांडण्यात आली. यातील बहुतांशी सूचना या कायद्याच्या समर्थनात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
काय आहे या मसुद्यात
समान नागरी कायद्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या मसुद्यानुसार, एकापेक्षा अधिक विवाह करण्यास पूर्ण बंदी असणार आहे.
मुस्लिम धर्मातील इद्दत आणि हलाला सारख्या प्रथांना बंदी घालण्यात येणार आहे.
वारसदारांमध्येही मुलगा आणि मुलगी या दोघांना समान अधिकार असणार आहे.
पतीचा मृत्यू झाल्यास आणि अपत्य नसल्यास मुस्लिम महिलेला संपत्तीचा पूर्ण हिस्सा मिळणार आहे. मात्र, पतीच्या भावांना त्याच्या संपत्तीचा कोणताही हिस्सा मिळणार नाही.
लैंगिक समानतेवर भर असणार आहे.
विवाहाचे वय मुलींसाठी १८ आणि मुलांसाठी २१ वर्ष असणार आहे.
घटस्फोटासाठी महिला आणि पुरुषांसाठी एकसारखा नियम, आधार असणार मुलं दत्तक घेण्यासाठीचा अधिकार सगळ्यांना समान असणार आहे.
पूजा, नमाज आणि लग्न परंपरा पद्धतींवर कोणत्याही प्रकारची बंधने घालण्यात आली नाहीत.
नागरीक आपल्या धार्मिक नियमांचे पालन करू शकतात.
हिंदू अविभक्त कुटुंबावर कोणतेही बंधने नसणार.
आदिवासींना मात्र कायद्यातून सवलत देण्यात येणार आहे.
कायदा आयोगाने तयार केलेला मसुदा हा प्राथमिक असून त्यात आणखी सुधारणा करण्यात येणार आहे.
एकापेक्षा अधिक विवाह, बहुपत्नीत्व, इद्दत, हलाला सारख्या प्रथांना विरोध
विवाह नोंदणी अनिवार्य
