नवी दिल्ली – आधार कार्ड मुळे भारतातील सर्वसामान्य नागरिकांना अनेक शासकीय सेवा सवलतींचा लाभ झाला आहे. विशेषतः गरीब जनतेला याचा अधिक फायदा होत आहे. परंतु काहीवेळा अनेक बोगस लाभार्थी शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु आधार कार्डच्या आधारे अशा बोगस लाभार्थींची नावे सरकारने वगळली आहेत. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या खूप मोठी बचत झाली आहे आधारने डमी लाभार्थ्यांना प्रणालीतून वगळले आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीत 2.25 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.
UIDAI चे CEO सौरभ गर्ग म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या 300 योजना आणि राज्य सरकारच्या 400 योजना आधारशी जोडल्या गेल्या आहेत. म्हणजेच एकूण 700 योजनांचा यात समावेश आहे. प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे सरकारने 2.25 लाख कोटी रुपयांची बचत केली आहे. हा आकडा फक्त केंद्र सरकारच्या योजनांचा आहे.
गर्ग पुढे म्हणाले की, राज्य सरकारांच्या योजना जोडल्या तर हा आकडा आणखी वाढेल. आधारमुळे सरकारी योजनांची अंमलबजावणी खूप सोपी झाली आहे. कोवीड-19 दरम्यान सरकारने आधारच्या मदतीने लाभार्थ्यांना पैसे हस्तांतरित केले आहेत. लॉकडाऊन दरम्यान, ग्राहकांना बँकेत न जाता त्यांच्या शेजारच्या दुकानातील मायक्रो एटीएममधून पैसे काढता आले.
तसेच आधारमुळे सर्वसामान्यांच्या जीवनात सहजता आली आहे. दि. 29 सप्टेंबर 2010 रोजी पहिला आधार क्रमांक दिला होता. आम्ही नुकताच एक दशकाचा टप्पा पार केला आहे. आता आधार नोंदणी चांगल्या स्थितीत आहे. तसेच पुढच्या 10 वर्षात काय करायचे हे आम्ही लक्ष्य ठेवले आहे. जीवन सोपे करण्यासाठी आपण आणखी काय देऊ शकतो? आम्ही नुकताच आधार २.० कॉन्क्लेव्हचा समारोप केला.
गर्ग आणखी म्हणाले की, UIDAI येत्या काही वर्षांत तीन-चार गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करेल. आमचे पहिले प्राधान्य भारत निवासी नागरिकांना अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून द्यायची आहेत. नागरिक त्यांच्या संगणकावर घरी बसून त्यांचे रेकॉर्ड अपडेट करू शकतात. तसेच आधार अपडेट आणि नावनोंदणीसाठी 1.5 लाख पोस्टमन गावोगाव जातील.
आम्ही देशातील 6.5 लाख गावे समाविष्ट करण्यासाठी 50 हजार केंद्रे उघडत आहोत. तसेच अॅप डिझाइन करत आहोत जेणेकरून स्मार्टफोन वापरकर्ते त्यांचे आधार रेकॉर्ड अपडेट करू शकतील आणि व्यवहारही करू शकतील. पॅन, मोबाईल सिम कार्ड, रेशन कार्ड आणि बँकेशी आधार लिंक करण्यावरही आमचा भर आहे.
