मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – बरेचदा विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतात. पण काही दिवसांनी त्यांना वेगवेगळ्या कारणांपोटी प्रवेश रद्द करावा लागतो. या विद्यार्थ्यांना संस्थेच्या मार्फत एकही रुपया परत केला जात नाही. मात्र आता विशिष्ट्य कालावधीत प्रवेश रद्द केल्यास पैसे परत करणे संस्थांना बंधनकारक असेल. तसे केले नाही तर उच्च शिक्षण संस्थांवर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नव्या सत्रासाठी शुल्क परतावा धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणांनुसार कार्यवाही झाली नाही तर संस्थांना शुल्क व मूळ कागदपत्रे परत करणे अनिवार्य असणार आहे. ३० सप्टेंबरपर्यंत प्रवेश रद्द केल्यास संपूर्ण शुल्क व ३१ ऑक्टोबरपर्यंत प्रवेश रद्द केल्यास जास्तीत जास्त एक हजार रुपये प्रक्रिया शुल्क कपात करून इतर संपूर्ण रक्कम परत करण्यात यावी, असे या धोरणात म्हटले आहे.
अनेक विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे मूळ गावी जावे लागते किंवा कौटुंबिक जबाबदारीमुळे शिक्षण सोडून रोजगाराचा मार्ग निवडावा लागतो. अशावेळी विद्यार्थी प्रवेश रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल करतात. पण, शिक्षण संस्थांच्या वतीने त्यांची अडवणूक केली जाते. केवळ शुल्कच नव्हे तर मूळ कागदपत्रे देखील रोखून धरली जातात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत असते. त्यामुळे युजीसीने विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने नव्या धोरणात शिक्षण संस्थांसाठी हा नियम आवर्जून टाकला आहे.
पालकांकडून तक्रारी
यासंदर्भात पालकांकडून सातत्याने तक्रारी येत असल्याने युजीसीने शुल्क परतावा धोरणात हा नियम टाकला आहे. युजीसीचे सचिव प्रा. मनिष जोशी यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे याची माहिती दिली आहे. प्रवेश घेण्याच्या अंतिम तारखेनंतर पंधरा दिवसांच्या आत अर्ज केल्यास विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के शुल्क परत करणे उच्च शिक्षण संस्थांना बंधनकारक असणार आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
