अश्विनी कावळे, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
देशभरातील विद्यापीठांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत दुसऱ्या ते चौथ्या सत्रातील विद्यार्थ्यांना २०२२ – २३ या शैक्षणिक सत्रापासून चार वर्षांच्या अभ्यासक्रमात इंटर्नशिप करणे अनिवार्य असणार आहे. प्रामुख्याने संशोधन क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना ही इंटर्नशिप करणे गरजेचे असणार असून संशोधन प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) चार वर्षांच्या पदवी कार्यक्रमासाठी संशोधन इंटर्नशिप धोरणाचा पहिला मसुदा तयार केला आहे. त्याला उच्च शिक्षण संस्था / संशोधन संस्थांतील प्राध्यापक आणि संशोधकांसह संशोधन इंटर्नशिपसाठी मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे असे नाव देण्यात आले आहे. आयोगाद्वारे यापूर्वी जारी केलेले इंटर्नशिप धोरण २०२० सर्वसाधारण कार्यक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू असेल. तर हे नवीन संशोधन इंटर्नशिप धोरण चार वर्षांच्या पदवी कार्यक्रमात संशोधन करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी असेल. संशोधन इंटर्नशिप धोरण विद्यापीठ अनुदान आयोग उच्चस्तरीय संशोधन तज्ञ समितीने तयार केले आहे. लवकरच आयोग संशोधन धोरणाचा मसुदा राज्ये आणि विद्यापीठांसह संशोधन संस्थांसोबत शेअर करेल. आतापर्यंत, आयआयटी, एनआयटी, आयआयआयटीसह एआयसीटीईच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील व्यावसायिक प्रोग्रामचे विद्यार्थी उद्योगात जाऊन इंटर्नशिप करायचे, परंतु संशोधन क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांसाठी इंटर्नशिप धोरण नव्हते.
आता चार वर्षांच्या पदवी कार्यक्रमात, संशोधन क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना उद्योगाव्यतिरिक्त संशोधन संस्था, संशोधन प्रयोगशाळा, संशोधन आणि विकास संस्था, कोणत्याही विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयात संशोधन प्राध्यापकांच्या हाताखाली इंटर्नशिप करता येणार आहे. सर्व संशोधन क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांसाठी इंटर्नशिप अनिवार्य असेल आठवड्यातून किमान ४५ तास संशोधन इंटर्नशिप पूर्ण करणे आवश्यक असेल. अशा प्रकारे एकूण १० आठवड्यात ते ४५० तास होईल.
यूजीसीचे अध्यक्ष प्रा. एम. जगदीश कुमार म्हणाले की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत चार वर्षांच्या पदवी कार्यक्रमात चौथ्या वर्षीदेखील संशोधनावर काम केले जाईल. या अंतर्गत रिसर्च इंटर्नशिप पॉलिसी तयार करण्यात आली आहे. संशोधनाच्या माध्यमातून सामान्य समस्या सोडवत देशहिताचे काम करणे हा त्याचा उद्देश आहे. संशोधनामुळे नावीन्य आणि पेटंट मिळतील. रिसर्च इंटर्नशिप पॉलिसीमध्ये उद्योग, संशोधन आणि विकास संस्था, प्रयोगशाळा ते संशोधन क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या प्राध्यापकांच्या अंतर्गत इंटर्नशिपसाठीही तरतूद करण्यात आली आहे. संशोधन, नावीन्य, पेटंट यामुळे उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीतही मदत होईल. याशिवाय रोजगारावरही भर दिला जाणार आहे.
