नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशातील २० विद्यापीठांना “बनावट” म्हणून घोषित केले. या विद्यापीठांना कोणतीही पदवी प्रदान करण्याचा अधिकार दिलेला नाही. यातील सर्वाधिक बोगस विद्यापीठे दिल्लीत आहेत. यूजीसीचे सचिव मनीष जोशी म्हणाले, “अनेक संस्था यूजीसी कायद्याच्या तरतुदींच्या विरोधात पदवी प्रदान करत असल्याचे यूजीसीच्या निदर्शनास आले आहे. अशा विद्यापीठांद्वारे प्रदान केलेल्या पदव्या मान्यताप्राप्त नसतील. तसेच, उच्च शिक्षण किंवा रोजगाराच्या उद्देशानेही त्या पात्र नसतील. या विद्यापीठांना कोणतीही पदवी प्रदान करण्याचा अधिकार नाही.
दिल्लीत आठ ‘बनावट’ विद्यापीठे आहेत. यामध्ये ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक अँड फिजिकल हेल्थ सायन्सेस, कमर्शियल युनिव्हर्सिटी लिमिटेड, दर्यागंज, संयुक्त राष्ट्र विद्यापीठ, व्यावसायिक विद्यापीठ, एडीआर-केंद्रित न्यायिक विद्यापीठ, भारतीय विज्ञान आणि अभियांत्रिकी संस्था, स्वयंरोजगारासाठी विश्वकर्मा मुक्त विद्यापीठ आणि अध्यात्मिक विश्व विद्यालय (अध्यात्मिक विद्यापीठ).
उत्तर प्रदेशात अशी चार बनावट विद्यापीठे आहेत. यामध्ये गांधी हिंदी विद्यापीठ, नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होमिओपॅथी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस विद्यापीठ (मुक्त विद्यापीठ) आणि भारतीय शिक्षण परिषद यांचा समावेश आहे.
कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुद्दुचेरी, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि केरळमध्येही ‘बनावट’ विद्यापीठे असल्याचे यूजीसीने म्हटले आहे. बनावट विद्यापीठांमध्ये बडगनवी सरकार वर्ल्ड ओपन युनिव्हर्सिटी एज्युकेशन सोसायटी (कर्नाटक), सेंट जॉन्स युनिव्हर्सिटी (केरळ), राजा अरेबिक युनिव्हर्सिटी (महाराष्ट्र), आणि श्री बोधी अकादमी ऑफ हायर एज्युकेशन (पुडुचेरी) यांचा समावेश आहे.
Education Delhi UP University Grant Commission
