मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सुमारे पंधरा दिवसांपूर्वी शिवसेनेमध्ये फूट पाडून बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनले आणि आता त्यांनी उद्धव ठाकरे यांना एकामागून एक धक्के द्यायला सुरुवात केली आहे. सर्वप्रथम शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपद मिळवून पहिला धक्का दिला. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शिवसेने राजन साळवी यांचा पराभव केला. त्यामुळेच भाजपचे राहुल नार्वेकर हे विजयी झाले. आणि आता बहुमत चाचणीसाठी विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळेच शिंदे गटाचे एकनाथ शिंदे हे गटनेते तर भरत गोगावले हे प्रतोद झाले आहेत. परिणामी, उद्धव ठाकरेंना हा मोठा दणका मानला जात आहे.
शिवसेना विरुद्ध एकनाथ शिंदे गट असा संघर्षाचा भडका आणखीनच तीव्र होण्याची शक्यता आहे. कारण आता शिवसेनेच्या आमदारांचा अस्तित्वाचा प्रश्न तर आहेच, परंतु आपलाच गट खरा शिवसेना पक्ष आहे असेही शिंदे दावा करू शकतात. किंबहुना त्यांचा तो प्रयत्न दिसून येतो.. एकनाथ शिंदे यांना गटनेते म्हणून विधिमंडळाने मान्यता दिली आहे. शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा जबरदस्त झटका मानला जात आहे.
विधिमंडळांच्या निर्णयामुळे बहुमत चाचणीवर याचा फारसा परिणाम होणार नाही. बहुमत ज्याच्याकडे आहे तोच राज्य करेल असे शिंदे गटाचे प्रवक्ते दिपक केसरकर यांनी म्हंटले आहे. तसेच विधिमंडळाच्या या निर्णयामुळे अजय चौधरी यांची मान्यता रद्द झाली आहे. भरत गोगावले हेच शिंदे गटाचे प्रतोद असणार आहेत असेही विधिमंडळाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
आता खरी शिवसेना नेमकी कुणाची, हा वाद पेटलेला असतानाचा शिवसेनेनचे विधीमंडळ कार्यालयही विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपूर्वी सील करण्यात आले. त्यामुळे पुन्हा एकदा वाद आणखी पेटण्याची शक्यता आहे. यापुर्वी कोणत्याही बंडात आतापर्यंत शिवसेनेचे विधान भवनातील कार्यालय सील करण्यात आलेले नव्हते. त्यात पहिल्यांदाच शिवसेनेमध्ये इतके मोठे बंड घडले आहे. कारण दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त आमदारांना घेऊन एकनाथ शिंदे यांनी हे बंड केले. इतकेच नव्हे त्यांनी भाजपसोबत सरकार देखील स्थापन केले आहे.
यापुढे आत उद्धव ठाकरेंची शिवसेना पुढे काय पावलं उचलणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कारण एकनाथ शिंदे यांनी कारवाई करत १६ आमदारांना नोटीस बजावली तर त्या सर्व आमदारांच्या अडचणी आणखी वाढू शकतात. या संदर्भात शिंदे गटाचे प्रवक्ते दिपक केसरकर यांनी म्हटले की, गटनेत्याने निर्देश दिल्याशिवाय प्रतोदला व्हिप काढता येत नाही. अन्यथा प्रतोद हेच सर्वात मोठे ठरले असते. ते आम्ही न्यायालयात जाण्याची भीती घालत आहेत. मात्र न्यायालयानेही स्पष्ट केले आहे की, एका विशिष्ट मर्यादे पलिकडे न्यायालय हे विधिमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत नाहीत.
Uddhav Thackeray Shivsena Vs Shinde group Maharashtra Political Crisis
