नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणलेल्या महिला आरक्षणामुळे आता एका मतदारसंघाला दोन खासदार मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात खासदारांची संख्या वाढणार आहे.
आरक्षणाच्या बाबतीत मोदी सरकारने मोठी खेळी खेळली आहे. केंद्र सरकारच्या या – विधेयकात १८० जागांवर दोन खासदार निवडून आणण्याचा प्रस्ताव आहे. म्हणजे या जागांवर महिला खासदारासोबत आणखी एक खासदार असेल. महिला आरक्षण चक्रीय आधारावर असेल म्हणजे एका निवडणुकीत एक तृतीयांश जागा आणि नंतर इतर जागा, म्हणजे तोच क्रम चालू राहील असे सूत्रांनी सांगितले. सूत्रांनुसार, सुरुवातीला लोकसभेच्या १८० जागांवर दोन सदस्य असतील. त्यात एससी, एसटी एक तृतीयांश जागा समाजातील सदस्यांसाठी राखीव असतील.
२०२७ मध्ये मतदारसंघाच्या फेररचनेनंतर जागांची संख्या वाढवली जाईल आणि त्यानंतर एकल सदस्यत्व लागू केले जाईल. सध्या अनुसूचित जातीसाठी ८४ आणि अनुसूचित जमातीसाठी ४७ जागा राखीव आहेत. मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने सोमवारी महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली होती. या विधेयकाबाबत अनेक तर्क-वितर्क लावले जात होते. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे आजच लोकसभेत हे विधेयक मांडणार आहेत अशी माहिती आहे.
२७ वर्षांपासून होते प्रलंबित
जवळपास २७ वर्षांपासून प्रलंबित असलेले महिला आरक्षण विधेयक आता संसदेच्या पटलावर येणार आहे. आकडेवारीनुसार, लोकसभेत महिला खासदारांची संख्या १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. तर राज्याच्या विधानसभेत त्यांचे प्रतिनिधित्व १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. या मुद्द्यावर यापूर्वी २०१० मध्ये चर्चा झाली होती. जेव्हा राज्यसभेने गदारोळात विधेयक मंजूर केले होते आणि मार्शलने महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या काही खासदारांना सभागृहाबाहेर काढले होते. मात्र, हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ न शकल्याने ते रद्द करण्यात आले.
Two Members of Parliament in Constituency Politics
