नवी दिल्ली – उत्तर प्रदेशातल्या गाझियाबादमधील एका व्हायरल व्हिडीओवरुन ट्विटरवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या व्हायरल व्हिडिओत केलेला दावा व पोलिसांचा दावा वेगवेगळा असल्यामुळे ही कारवाई झाल्याचे बोलले जात आहे. ट्विटरवर देशातील हा पहिलाचा गुन्हा असल्यामुळे त्याची टीवटीवही सुरु झाली आहे.
केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी ट्वीट करत यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यात म्हटले आहे की, काही घटनांमध्ये सोशल मीडियाच्या मदतीने एखादी छोटी ठिणगीही आग लावू शकते. खोट्या बातम्यांमध्ये याचा धोका अधिक असतो. ट्विटरने यूपीत झालेल्या घटनेबाबत कुठलीही तत्परता दाखवली नाही. भारतीय कंपन्या अमेरिका किंवा इतर कुठल्या देशात जातात तेव्हा तिथल्या नियमांचं पालन करतात. मग ट्विटर सारखे प्लॅटफॉर्म भारतीय कायद्यांचं पालन करण्यात आढेवेढे का घेता असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थितीत केला.
टूलकिट आणि नंतर केंद्राची नियमावली या दोन्ही प्रकरणात सरकार विरोधी भूमिका ट्विटरने घेतल्यामुळे हा गुन्हा दाखल झाल्याचे बोलले जात आहे. केंद्रानं ट्विटरचं भारतातील कायदेशीर संरक्षण अगोदरच काढून घेतले आहे. त्यामुळे आयटी कायद्यांतर्गत कलम ७९ मुळे मिळणारे कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण ट्विटरला मिळाले नसल्यामुळे ही कारवाई झाल्याचे बोलले जात आहे.
केंद्र सरकारच्या नव्या नियमावलीचं पालन सोशल माध्यमांनी २५ मे पर्यंत करणे आवश्यक होते. पण ट्विटरनं या अटींचं पालन पूर्णपणे केले नाही. तक्रार निवारण अधिकारी भारतीय असणे अपेक्षित होते. पण ट्विटरनं नाव हे विदेशी व्यक्तीचे दिले. त्याचप्रमाणे पत्रव्यवहारासाठी दिलेला पत्ताही एका लॉ फर्मचा दिला होता. त्यामुळे केंद्राने ट्विटरचे कायदेशीर संरक्षण काढून घेतले. त्यामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये हा गुन्हा दाखल झाला.
Follow India Darpan
ताज्या बातम्या आणि चर्चांसाठी आमच्या सोशल मीडियावर जोडा!
ग्रामीण ते शहरी आणि जुन्या ते नव्या अशा सर्वच पातळीवर आम्ही विकास पत्रकारितेला अधिक महत्त्व देतो. समाजोन्नती व्हावी, लोकशाही बळकट व्हावी, अन्यायाला वाचा फोडावी आणि विधायक कार्य घडावे यासाठी आम्ही आग्रही आहोत.
