नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – तूर डाळ साठ्याबाबत संपूर्ण माहिती न देणाऱ्या व्यापारी, गिरणी आणि आयातदार आणि स्टॉकिस्ट यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश केंद्राने राज्य सरकारांना दिले आहेत. मागणी आणि पुरवठ्याचे संतुलन बिघडून तूरडाळीचे दर गगनाला भिडण्याची चिन्हे आहेत. यंदा तुरीचे उत्पादन कमी झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने आक्रमक धोरण स्विकारले आहे.
प्रमुख कडधान्य उत्पादक आणि वापर करणाऱ्या राज्यांसह तूर आणि उडीदचा साठा जाहीर करण्याच्या स्थितीबाबत घेतलेल्या आढावा बैठकीत, ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग म्हणाले की, काही राज्यांमध्ये तूर डाळीचा साठा उत्पादन आणि वापराच्या तुलनेत कमी आहे. उघड केले आहे.
स्टॉक डिस्क्लोजर पोर्टलमध्ये नोंदणीकृत संस्थांची संख्या वाढली आहे, परंतु असे दिसून आले आहे की काही राज्यांमध्ये भागधारकांची वास्तविक संख्या जास्त असू शकते, असे त्यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे. “राज्यांना विविध युनिट्सच्या साठ्याची पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत आणि अघोषित साठ्यांविरुद्ध अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 आणि काळाबाजार प्रतिबंधक आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा कायदा, 1980 च्या संबंधित कलमांतर्गत कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत,” असे निवेदनात म्हटले आहे.’
Tur dal Stock Union Government Traders
