नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरातील पेड दर्शनाबाबत महत्त्वाचे वृत्त आहे. सद्यस्थितीत २०० रुपयांचे शुल्क आकारुन पेडदर्शन सुरू आहे. मात्र, हा प्रश्न जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात गेला आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व विभागाकडे प्रतिज्ञापत्र मागितले होते. ते विभागाने सादर केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्टला असे शुल्क आकारण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही.
शिवकुमार भगत (अधीक्षक पुरातत्वशास्त्रज्ञ, एएसआय औरंगाबाद परिमंडळ, औरंगाबाद) यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. पुरातन त्र्यंबकेश्वर मंदिरात कोणत्याही अधिकाराशिवाय दोन ट्रस्ट स्थापन करण्यात आल्याचे शपथपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्र्यंबकेश्वर येथील सामाजिक कार्यकर्त्या ललिता शिंदे यांनी त्यांचे वकील रामेश्वर गिते यांच्यामार्फत न्यायालयात धाव घेतली आहे आणि मंदिरात आकारण्यात येणारे २०० रुपये हे गरीब आणि श्रीमंत भाविकांमध्ये भेदभाव निर्माण करत असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.
पुरातत्वच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, नाशिक विभागातील स्मारकांची देखभाल, संरक्षण आणि संवर्धन करणाऱ्या नाशिक येथील पुरतत्वच्या सब सर्कल ऑफिसला मंदिरात प्रति व्यक्ती २०० रुपये दराने व्हीआयपी दर्शन जाहीर करणाऱ्या बॅनरची माहिती मिळाली. ६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी ट्रस्टला ताबडतोब पत्र लिहिण्यात आले आणि हे बॅनर तातडीने काढून टाकण्यास सांगितले. व्हीआयपी दर्शन शुल्क आकारू नये, असेही बजावले. मात्र, ट्रस्टने काहीही केले नाही.
पुरातत्व विभागाने पत्रव्यवहार चालूच ठेवला. नियमांनुसार केवळ पुरातत्वला संरक्षित स्मारकात जनतेच्या प्रवेशाचा अधिकार आहे आणि गरज असेल तर शुल्क आकारले जाईल. इतर कोणत्याही प्राधिकरणाला प्रवेशाचा आणि जनतेसाठी शुल्क आकारण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे ट्रस्टकडून शुल्क आकारणे हे प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष कायद्याचे उल्लंघन आहे, असे पुरातत्व विभागाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
ट्रस्टने वकिलामार्फत उत्तर दिले की त्यांनी कोणतेही बॅनर लावले नाही आणि त्यांच्याकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. जे भक्त/अभ्यागत इतकी रक्कम देण्यास इच्छुक आहेत त्यांच्याकडून २०० रुपये देणगी म्हणून जमा केले जात आहेत आणि ते सर्व भक्तांसाठी अनिवार्य नाही. पुरातत्व विभागाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, “ट्रस्टची व्हीआयपी दर्शनाची भूमिका पूर्णपणे निराधार आहे आणि त्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही.”
पुरातत्व विभागाने सांगितले की, त्यांनी नाशिकचे जिल्हाधिकारी आणि धर्मादाय आयुक्तांना योग्य कारवाई करण्यासाठी पत्रही लिहिले आहे. असे असतानाही काहीही झाले नाही आणि २०० रुपये पेडदर्शन सुरूच आहे.
दरम्यान, धर्मादाय आयुक्तांना पत्र लिहून समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पुरातत्वला ट्रस्टचे पदसिद्ध सदस्य बनवले आहे. मात्र, अद्याप पुरातत्वकडून त्याला प्रतिसाद मिळालेला नाही.
Trimbakeshwar Temple Paid Darshan ASI Affidavit in High Court
