आदिवासी कर्जबाजारी का होतात? यातूनच वेठबिगारी कशी निर्माण होते? ही समस्या कशी दूर होऊ शकते? वाचा, सविस्तर…

इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला
व्यथा आदिवासींच्या – भाग २१
आर्थिक समस्याः आदिवासी आाणि कर्जबाजारीपणा

“‘इंडिया’तल्या भारताला हवाय न्याय!”
कर्जाची परतफेड वेळेत झाली नाही म्हणून उद्योगपती किंवा ‘आहे रे’ वर्गाला मारहाण होत नाही, त्यांचं शोषण होत नाही, त्याला ओलीस ठेवलं जात नाही… ‘नाही रे’ असलेला आदिवासी वर्ग मात्र वेळेवर कर्जाची रक्कम परत न केल्यास चाळीस हजारांच्या बदल्यात वर्षभर वेठबिगारी करायला भाग पाडलं जातं.. .

ती जुनाट फाटकं जुनेरं घातलेली वृद्ध महिला ‘मारू नका’ म्हणत जमिनीवर बसली आहे. तिचा वृद्ध नवराही गयावया करतोय. पण एक मुजोर महिला मुकादम या दोघांना चपलेनं मारहाण करतेय, कधी त्यांना ढकलतेय, केस ओढतेय… तिच्या चेहऱ्यावर मुजोरी आहे, जराही दयामाया नाही. ती मारहाण करतेच आहे आणि त्या मारहाणीनं ती वृद्ध महिला जमिनीवर पडली आहे. … पण तिच्या तोंडून भीतीनं शब्दही फुटत नाहीयेत. ती सहन करतेय. तिच्या सहनशीलतेची कमाल मर्यादा ओलांडूनही ती सहन करतेय. … कारण तिनं घेतलेली कर्जाऊ रक्कम वेळेवर परत केली नाहीये, तिला ती रक्कम परत करताच आलेली नाहीये. सगळ्या गोष्टी फिरून पैशाकडे येतात. पैसा मिळवण्याचा स्त्रोतच नाही, तर ती घेतलेल्या रकमेची परतफेड करणार तरी कशी?

ही बातमी अलिकडचीच; फार पूर्वीचीही नाहीये. एकदोन वर्षांतली. एका वृद्ध आदिवासी दांपत्यानं घेतलेली उचल, कर्ज ठरलेल्या वेळेवर परत न केल्यामुळं चपलेनं त्यांना एक महिला मारहाण करत होती. त्यानंतर त्या महिलेला शिक्षा झाली असेल; पण तिनं केलेला प्रकार अमानुष होता, संवेदनशील माणसाला चीड आणणारा होता. आणि त्या वृद्ध दांपत्याची गरिबी पाचवीला पूजलेली होती. कोणाचेही डोळे भरून यावेत, असा प्रसंग! काय ही अवस्था! आपल्याच देशातल्या जंगलं वाचवणाऱ्या, झाडांचं- आपल्या प्राणवायूचं संरक्षण करणाऱ्या या आदिम जमातीच्या लोकांना आज इतकं हतबल व्हावं लागावं? स्वतःकडे पैसे किंवा आर्थिक स्रोत नसल्यामुळे दुसऱ्याकडून उधार घेतलेले पैसे किंवा आर्थिक साहाय्य म्हणजे कर्ज! हेच सहाय्य जिवावर बेततं तेव्हा!

शहरी माणूस कर्ज कशासाठी घेतो?
या प्रश्नाचं उत्तर आहे, गाडी, सदनिका, फर्निचर, उच्च शिक्षण, लग्न यासाठी कर्ज घेतलं जातं. शहरी माणूस कर्ज फेडू शकेल याची खातरजमा करून त्याला बँका, अधिकृत वित्तीय संस्था कर्ज देतात, तेही अनेक पडताळण्या करून! मजाहजा करण्यासाठी घेतलेलं हे कर्ज ‘हौसमौज’ या सदरात मोडणारं असतं. कारण ते फेडण्यासाठी त्याच्याकडं आर्थिक स्त्रोताच्या असंख्य संधी असतात.
मोठमोठे उद्योगपती कोट्यवधी, अब्जावधी रुपयांची कर्जे घेतात, काहीजण या कर्जाच्या पैशांचा वापर ज्यासाठी ते घेतलेलं असतं त्यासाठी करतच नाहीत, याची काही ताजी उदाहरणं आहेत. यातील काही जण वित्तीय संस्थांच्या अब्जावधी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड न करता, कर्ज बुडवून परदेशी पळून जातात. काहींची कर्ज तर माफ केल्याचीही उदाहरणं सापडतात.

… पण आदिवासी लोक कर्ज का घेतात?
या प्रश्नाचं उत्तर आहे- रोजीरोटी, आजारपण, अंत्यसंस्कार, विवाह, दैनंदिन मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी आदिवासी कर्ज घेतात. हे कर्ज ९९ टक्के सावकार, जमीनदार यांच्याकडून घेतलं जातं. त्यात कोणतीही परतफेडीची पडताळणी नसते किंवा शाश्वती नसते. किंबहुना जमीनदार, सावकारांना ही खात्री असते म्हणूनच त्यांना ते कर्ज देतात. हे कर्ज मात्र बरेचदा पोटाला चिमटे बसू नयेत किंवा घरात लग्नकार्य आहे, म्हणून घेतलं जातं. … पण फरक हा आहे की कर्जाची परतफेड वेळेत झाली नाही म्हणून उद्योगपती किंवा ‘आहे रे’ वर्गाला मारहाण होत नाही. त्यांचं शोषण होत नाही. त्यांना वेठबिगारीच्या नावाखाली ओलीस ठेवलं जात नाही, की अख्ख्या कुटुंबाला चाळीस हजारांच्या बदल्यात वर्षभर दुसऱ्याची शेती कसायला लागत नाही.

…‘नाही रे’ असलेला आदिवासी वर्ग मात्र वेळेवर कर्जाची रक्कम परत न केल्यास मारहाण सहन करतो. कधी त्याच्या जमिनी हिसकावून घेतल्या जातात. कर्जावरील व्याज बनेलपणानं सावकारांनी इतकं वाढवलेलं असतं की ती रक्कम परत न केल्यास घेतलेल्या कर्जाच्या रकमेच्या दुप्पट, तिप्पट कर्जाचा बोजा आदिवासींवर थोपवला जातो, त्यांच्या अज्ञानाचा आणि असहाय्यतेचा गैरफायदा घेतला जातो. अशा आपण अनेक बातम्या वर्तमानपत्रांमधून वाचतो. कर्ज घेणे आणि देणे ही प्रक्रिया एकच; पण ते घेण्यामागच्या गरजा आणि प्रक्रिया यात खूप मोठी तफावत आहे. एक वर्ग कर्ज घेतो ते आपल्या भौतिक गरजा भागवण्यासाठी, दुसरा वर्ग कर्ज घेतो उद्योगांसाठी आणि तिसरा वर्ग कर्ज घेतो तो आपल्या अन्नपाण्याच्या- जिवंत राहण्यासाठीच्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी!

आपल्या भौतिक गरजांसाठी कर्ज घेणारा इंडिया आणि किमान मूलभूत गरजांसाठी कर्ज घेणारा गरीब भारत या दोन्ही संस्था एकाच देशात आहेत; पण त्यांच्याशी असलेल्या वर्तणुकीत, त्यांच्या परिस्थितीत, त्यांच्या गरजांमध्ये प्रचंड तफावत असल्याचं जाणवतं. शहरी उच्च्रभ्रू वर्गाचे, ग्रामीण भागातील लोकांचे आणि गावकुसाबाहेरच्या आदिवासींचे गरजा आणि आर्थिक प्रश्न हे वेगवेगळे आहेत. कर्जबाजारीपणा हा आदिवासींच्या जीवनाला चिकटलेला एक शापच आहे, असं म्हणता येईल.

रानातल्या पाखरांना शहरी मानसिकतेचा शापः
शहरी मानसिकतेचा शाप दुर्गम भागात राहणाऱ्या अतिमागास आदिवासी समूहांच्या आयुष्याचा अपरिहार्य भाग झालाय. महाराष्ट्रात विशेषतः कातकरी, कोलाम, माडिया गोंड या आदिम जमाती आहेत. अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या या जमातींचे आर्थिक प्रश्न तर फारच बिकट आहेत. या जमातींकडं जगण्याचं साधनच नाही. त्यांच्याकडं अल्पशः का होईना, पण जमिनीही नाहीत. मजुरी आणि काहींकडं असलेली अल्पशी भातशेती यावर त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो. कातकरी समाज कात पाडणारा तर माडिया समाज हा शिकार आणि कंदमुळे गोळा करून जंगलावर उपजीविका असलेला समाज. मुळात आदिवासी समाज हा शेती करणारा नव्हताच. आपल्या पोटापुरतं जमिनीला त्रास न देता, त्यात रसायनं न घालता नैसर्गिकरीत्या धान पिकवणारा होता.

नागरी समाजाच्या संपर्कात आल्यावर तो शेती करू लागला, पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्या शेतीपेक्षा आदिवासींची पारंपरिक शेती वैविध्यपूर्ण असल्याचं दिसतं. जंगल’ हा त्यांच्या जगण्याचा अविभाज्य भाग. त्यामुळं स्वत:च्या पोटापुरतीच केलेली शिकार, जंगलातील रानभाजी, नैसर्गिक पिकलेली फळं आणि जंगलात उगवणाऱ्या वनस्पती हा त्यांचा मुख्य आहार. बांबूचा काही भाग, कंचनाच्या झाडाची कोवळी पानं, पिंपळाची लाल कोवळी पानंही ते खातात. पण कालौघात शहरी माणूस त्याच्या स्वार्थासाठी जंगलात घुसला आणि आदिवासींची पारंपरिक शेती जाऊन त्याजागी परावलंबी, तोट्याची शेती आली. या आधुनिक शेतीसाठी कर्ज घेणं हा एकमेव पर्याय राहिला. त्यासाठी सरकारी योजनांद्वारे डिझेल इंजिन, मळणी यंत्रांचं वाटप केलं जातं. त्यासाठी पैसा आणि कर्ज या बाबी आल्याच. त्यातही कोट्यावधींचा भ्रष्टाचार होत असल्याचं दिसून आलं.

बहुतांश आदिम जमाती दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. या योजनेतून मिळणारे लोखंडाचे नांगर बैलांना कसे उचलतील? डिझेलच्या ट्रॅक्टरचे भाड्याचे पैसे कसे भरता येतील? हा सगळा व्यवहार ‘आहे रे’ वर्गाच्याच फायद्याचा, त्यामुळं इथं दुसऱ्याला शोषून घेता घेता नफ्यासाठी स्वतःच्या तुंबड्या भरणं एवढाच महत्त्वाचा मुद्दा. स्थानिक सावकार आणि जमीनदार या परिस्थितीचा फायदा घेताना दिसतात. अनेक आदिवासी कर्जबाजारी झालेले आहेत बरेच आदिवासी आपली जमीन तारण ठेवत आहेत, नंतर त्यांना ती विकावीही लागली आहे.

गरिबी व्यवस्थित जगूही देत नाहीः
दुसरा प्रश्न असा आहे की, आदिवासींच्या मालकीची राहण्याची जागा नसते. बांधकाम, औद्योगिकरण यामुळेही आदिवासींच्या जमिनी गेल्यामुळं त्यांच्यात जमिनीपासून तुटलेपण आलेलं जाणवतं. पारंपरिक व्यवसाय मोठमोठ्या शहरी उद्योजकांनी, कंपन्यांनी पळवले. पारंपरिक कौशल्य- जो पैसे कमवण्याचा एकमेव आधार असतो, तोही आता उरला नाही, वारली कलेसारखे काही अपवाद वगळता! तोही व्यवसाय आता शहरी कलाकारांच्या हाती गेलाय. काही लोकांच्या घरी इतकी गरिबी की घरातल्या फडताळात फक्त तांदूळ असतात, हे तांदूळ पुरवताना स्वतःला जिवंत ठेवण्याइतका कोरडा भात खायचा… इतकं दारिद्रयही पाहायला मिळतं. चार रिकामी भांडी, विझलेली चूल, फाटके कपडे आणि पोटं पुढं आलेली, निस्तेज, हातापायांच्या काड्या झालेली चारपाच उपाशी मुलं अनेकांच्या घरात दिसतात. घरी दोन दोन दिवस अन्न शिजत नाही. कारण घरात काहीच नाही, शिजवणार काय?

अनेकांच्याकडं अंत्योदय रेशन कार्ड असतानाही ही परिस्थिती! हे कार्ड दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाला दिलं जातं. यामुळे संबंधित कुटुंबाला एक रुपये किलो दरानं गहू आणि तांदूळ दिले जातात. पण अनेकांना तेही वेळेवर मिळताना दिसत नाही. अर्थातच त्याबरोबरीनं कुपोषण आलंच. अन्यायाविरूद्ध लढा द्यायला, आपल्यावर अन्याय होतोय हे समजून घ्यायला मेंदू तरतरीत असावा लागतो. अंगात त्राण लागतं. कुपोषित आदिवासींच्या अंगात अन्यायाविरूद्ध एकट्यादुकट्यानं लढायला ताकद आहेच कुठं? मग त्यासाठी काही सामाजिक संस्था पुढं सरसावतात, आणि त्यांना त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायाची ‘हा अन्याय आहे’ अशी जाणीव करून देतात.

पण तरीही आदिवासींचं जगणं फार बदललेलं नाही; काही अपवाद वगळता! प्रत्येक गोष्टीला पैसा लागतो, हे कटू सत्य समजल्यावर आदिवासी खासगी सावकाराकडून कर्ज काढताना दिसतात. कारण हे सावकार आदिवासींना लूटण्यासाठी सज्जच असल्यामुळं इथून ‘कागदाचे’ सोपस्कार न करता तोंडी व्यवहारावर कर्ज दिलं जातं. त्याच्या परतफेडीची आणि व्याजाचीही कुठं कागदावर नोंद नसते. त्यामुळं पोटापाण्यासाठी आणि कर्ज फेडण्यासाठी आपल्या गावातून दलाल नेतील तिथं स्थलांतर करावं लागतं. तिथं कोणाचा आधार नाही, कोणीही ओळखीचं नाही. माणसं परकी, जागा परकी, कधी भाषाही परकी… अशावेळी थोडी चूक झाली किंवा साधा कामाचा हिशोब मागायला गेलं तरी मारहाणीचे प्रस्ंग उद्भवतात.

दरडोई उत्पन्न अतिशय अल्प असल्यानं ही वेळ येते. फसवणूक झालेले अनेकजण मैलोन्मैल भटकत आपल्या गावाकडं गेल्याचीही उदाहरणं आहेत. गरिबी आणि त्याबरोबर येणारं शोषण याचा संबंधही कर्जबाजारीशी आहे. या सगळ्याचा आदिवासींच्या सामाजिक व्यक्तिमत्त्वावरही परिणाम होतो. इतका की कशावर आणि कोणावरही त्यांचा पटकन विश्वास बसणं अवघड होतं. माणूस आणि माणुसकी यावरील त्यांचा विश्वास उडाल्यागत होतं.

अभावग्रस्तता आणि गैरफायदाः
सगळ्या समस्यांचं मूळ कुठं आहे? मूलभूत गरजांसाठीही हातात पैसा नसणं! ते पैसे मिळवण्यासाठी जिथं हाताला काम मिळेल तिथं जाणं अपरिहार्यच! पण कोळसाखाण वा अन्य ठिकाणच्या कामात आदिवासींना न्याय्य किमान वेतन मिळताना दिसत नाही. शेतमजुरी अपुरी असते. रोहयोच्या कामातही पुरेसे पैसे मिळताना दिसत नाहीत. महागाई आणि मिळकत यांचं प्रमाण अतिशय व्यस्त असतं. मूळ लाभार्थी सोडून इतरांची नावं घालणं, चारच मजूर ठेवायचे आणि कागदावर दहा दाखवायचे, यामुळं काहीही न करता मधल्या यंत्रणेला पैसे मिळतात. असं करणारी भ्रष्टाचारी माणसं फुकटचा पैसा मिळवायला हपापलेली असल्यानं चांगली योजना असली तरी त्यात पारदर्शकता नाही. त्यात कित्येक जणांकडं आधार कार्ड, रेशन कार्ड नाही, त्यामुळं बँकांकडून कर्ज मिळण्यास अडचणी येतात.

काही वर्षांपूर्वी आदिवासी लोक वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेत असत ते शेळीपालन, शेतीसाठी… पण कर्ज थकलं की त्यांची माणसं घरी येत. घरातली भांडी वगैरे घेऊन जात. म्हणूनही कदाचित सरकारी कर्जाकडे पाठ फिरवताना दिसत असावेत. म्हणून बँकांकडून कर्ज न घेता उसनवारी केली जाते. विना परवाना खाजगी सावकारी करणं हा कायदेशीर गुन्हा आहे. मात्र कायद्याला धाब्यावर बसवून अनेक ठिकाणी खाजगी सावकरी केली जाते. खाजगी सावकार कर्जदारांकडून मनमानी पद्धतीनं पैसे वसुली करतात. अनेकदा मूळ रकमेपेक्षा कितीतरी पटीनं वाढीव पैसे वसूल केले जातात, कर्जापेक्षा व्याजाच्या रकमेच्या ओझ्यानंच आदिवासी हतबल होताना दिसतात.

लग्नांवर अवास्तव खर्चः
आता मात्र कर्ज घेण्याची कारणंही बदललीत. काळाच्या ओघात हे होणारच होतं! अलिकडं बहुतांश कर्ज हे लग्नासाठी घेतलं जातं. मुलाचं लग्न आहे, पन्नास हजार द्या, असा तोंडी कारभार असतो. व्यापारी १० टक्के व्याजदरानं कर्ज देतात. हजार घेतले की त्याचे २० हजार कधी होतात ते कळत नाही. टप्प्याटप्प्यानं वीस हजार रुपये फेडले तरी त्याचा हिशोब नसतो. जेव्हा व्यापारी मागेल तेव्हा तो असतील ते पैसे देतो. पूर्ण पैसे फेडले आणि व्यापाऱ्याचा माणूस हप्ता मागायला घरी आला, असंही होतं. तो कर्ज फेडू शकला नाही तर त्याबदल्यात शेती कसायला द्यायची किंवा त्याची शेती तारण ठेवायची, असा कारभार. त्यातून आपल्या जमिनीवरचा हक्क गमावला जातो, तो कायमचा! त्यासंदर्भात कोणतीही कागदपत्रं नसतात.

आदिवासींमधील ७० ते ८० टक्के लग्न कर्ज घेऊन केली जातात. कारण परंपरेशी फारकत! या लग्नांमध्ये आता पूर्वीचा साधेपणा राहिलेला नाही. डामडौल आणि डीजे याला महत्त्व आलंय. पूर्वी लग्न असेल तर पाचसहा दिवस चालायचं; कमी खर्चात! लग्न संपेपर्यंत मांसाहार होत नव्हता. नवरानवरीची हळद जोपर्यंत निघत नाही तोपर्यंत मटण, मच्छीची मेजवानीही दिली जात नसे. हा समाज जंगलाशी एकरूप असल्यानं निसर्गावर आधारीत परंपरा, रीतिरिवाज होते. त्यामुळं आदिवासी लग्नात अत्यल्प खर्च येत असे. ऐपत असेल तेव्हाच लग्न करून गावजेवण घातलं जात असे, तेही इतरांच्या मदतीनं. मग जोडीदार निवडून किती का वर्षं होईनात! जंगलातून फुलं आणायची, मांडव सजवायचा. नवरदेव नवरीला सजवण्यासाठी हीच रानफुलं, पळसाची पानं असायची. रानपाखरं रानावर जगत होती. रानफुलांमध्ये सजत होती. त्यात एकही रुपया खर्च होत नव्हता. ही परंपरा छान होती. पण आता मात्र जंगलात गेलेल्या शहरी माणसांनी, टीव्ही, मोबाईलनं ही परंपराच बिघडवली आणि आदिवासी समूह बाकीच्या समाजांचं अनुकरण करायला लागले.

आता लग्नासाठी ५० टक्के कर्ज दारूसाठी काढलं जातं. त्यातही नको तिथं चढाओढ पाहायला मिळते. आज यानं वीस हजारांची दारू आणली, मी पंचवीस हजारांची आणणार अशी! त्यासाठी अत्यल्प आणि जिच्यावर पोट आहे ती शेतीही विकली जाते. गहाण ठेवली जाते. लग्नात दारूसाठी मात्र उधळपट्टी होताना दिसते. हा शहरीकरण, टीव्ही, इंटरनेटचा प्रभाव वाढत चालल्याचा परिणाम आहे. पण हेच कर्ज आरोग्य आणि उच्च शिक्षणासाठी घेतलं जात नाही. कधी घरात आई मजुरी करते, पण कर्ज काढून मुलाच्या हातात हायफाय मोबाईल असतो. दहावीच्या वर मुलीला शिकवायचं नाही, शिकून काय करायचं, हीपण मानसिकता आहे. १० वीपर्यंत मोफत शिक्षण असलं तरी दोनचार मुलं बारावी आणि पुढचं शिकतात.

अनेकदा शिक्षक पगार घेतात, शिकवत नाहीत. त्यामुळं आपल्याला भविष्य नाही, नोकरी कुठं मिळणार आहे? शिकू कशाला? शेतात काम केलं तर लोक हसतील ही तरूणांची समस्या आहे. पण हे करत असताना आधुनिक मनोरंजनाच्या गॅजेट्ससाठी कर्ज घेतं जातं. आतापर्यंत नाशिक जिल्ह्यात लग्न आणि कुटुंब चालवण्यासाठी कर्ज घेतल्यानं ज्यांच्याकडं जमिनी होत्या अशांच्या ९० टक्के जमिनी गेल्या, ही आकडेवरी आहे. पण सावकारी आणि जमीनदारी कर्जाबाबत मात्र कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नाही.

आर्थिक अडचणीतील आदीवासींसाठी सुरु असलेली खावटी योजना योजना १९७८ पासून सलग सुरू होती. २०१३-१४ मध्ये ती बंद करण्यात आली. कोरोना काळात सरकारने योजनेत १०० टक्के अनुदान देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. आदिवासी कुटुंबांना रोजगार नसल्याने आर्थिक मदतीसाठी ही योजना पुन्हा पुनरुज्जीवित करण्यात आली. शासनाने सुरवातीला प्रति कुटुंब चार हजार रुपये अनुदान देण्याचं निश्चित केलं होतं. ज्यामध्ये दोन हजार रुपयांच्या अत्यावश्यक वस्तू आणि दोन हजार रुपये रोख रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार होती.

मनरेगावरील चार लाख, आदिम जमातीच्या दोन लाख २६ हजार कुटुंबांना, पारधी जमातीच्या ६४ हजार कुटुंबांना, भूमीहिन अशा तीन लाख कुटुंबांना याचा फायदा मिळेल अशी अपेक्षा होती. खावटी अनुदान योजनेत एका कुटुंबास मटकी, चवळी, हरभरा, वाटाणा, उडीदडाळ, तूरडाळ, साखर, शेंगदाणे तेल, गरम मसाला, मिरची पावडर, मीठ, चहापत्ती असा दोन हजार रुपयेपर्यंतचा किराणा वितरीत होणे अपेक्षित होतं. दोन हजार रुपयांत हे सगळं मिळतं का? परंतु या कर्जाची परतफेड करण्याची आदिवासींची परिस्थिती नव्हती, कोविड काळात कामं ठप्प होती, हे विचारात घेऊन शेवटी हे कर्ज माफ केलं. पण नंतर खरी गरज असताना ही योजना बारगळली.

मानवी विकास जसा आर्थिक उत्पन्न, गरिबी आणि शिक्षण यातून मोजला जातो. आता जातीवर आधारीत नाही तर गरीब आणि श्रीमंत यावर माणसाशी असलेली वर्तणूक अवलंबून असल्याचं दिसतं. काही सामाजिक कार्यकर्ते सांगतात की, यावर्षी रोजगार हमी योजनेची कामंच निघाली नाहीत. सरकारी उदासीनता आणि आता तर लोक ही कामं येऊही देत नाहीत. कारण रोहयोअंतर्गत आदिवासींच्या खात्यात थेट पैसे जमा होतात. इथं मध्यस्थ यंत्रणांना अपहार करण्याची संधी नसते. पूर्वी रोख पैसे मिळायचे तेव्हा अपहार करायची संधी होती. बरेचदा दर आठवड्याला पगार झाला पाहिजे, तो होत नाही.

मजूर कंटाळतात कारण लोकांना वेळेवर पैसे मिळणं गरजेचं असतं. त्यातून त्यांना तेल-धान्य विकत घेऊन घरात अन्न शिजवायचं असतं. रोहयोअंतर्गत सलग १०० दिवस रोजगार आणि वेळेवर पगार मिळाला तर त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल. पण त्यासाठी कार्यपद्धतीत बदल होणं गरजेचं आहे. आदिवासींच्या गरजा भागवणारा पगार आणि वेळेवर रोजगार हमी योजनेची कामं मिळाली तर परिस्थितीत बदल होईल. तसंच लग्नकार्यावर कर्ज काढून खर्च न करता शिक्षणाकडं लक्ष दिल्यास सकारात्कता दिसून येईल. खासगी सावकारीवर आळा घालण्यासाठी चांगल्या वित्तीय संस्थांनी पुढं आलं पाहिजे. तसंच आदिवासींना सुशिक्षित आणि सज्ञानी करून त्यांना अत्यावश्यक खर्च आणि अनावश्यक खर्च यातील फरक सांगणं गरजेचं आहे. असं केल्यास कर्जबाजारीपणा आणि त्यातून होणाऱ्या शोषणाला आळा बसेल….

प्रमोद गोपाळराव गायकवाड, नाशिक
संस्थापक, सोशल नेटवर्किंग फोरम
[email protected]
Mob – 9422769364
Trible Peoples Loan Payment Economic Crisis by Pramod Gaikwad