आदिवासी तरुणांना संधी का मिळत नाही? सरकारी योजना त्यांच्यापर्यंत पोहचतात का? खरं आणि जळजळीत वास्तव हे आहे…

इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला
व्यथा आदिवासींच्या – भाग २४ :
आदिवासी तरूणाई
“बंडखोर ‘भुवन’ गेला कुठे?…!!”

एकेकाळी आपल्या ताकद आणि एकजुटीतून इंग्रजांना टक्कर देणारा आदिवासी तरूण शहरी, राजकीय अशा यंत्रणांकडून वापरला जातोय. दुसऱ्या बाजूला गावोगावचे अनेक आदिवासी तरूण मात्र स्वप्रगती न करता पुढाऱ्यांसाठी क्रिकेटच्या टूर्नामेंट खेळण्यात दंग आहेत.

‘‘खूप कष्टानं शिकलोय. शिक्षण घेण्यासाठी ज्या दिव्यातून जावं लागलं, त्यावर एक कादंबरी लिहून होईल. पण ती लिहायला आता वेळ नाहीये. कारण मला मोठ्ठं साहेब व्हायचंय. वर्षानुवर्षं असलेली गरिबीची परिस्थिती बदलायचीय. पण आताच समजलंय, आदिवासी जात प्रमाणपत्रांमध्ये घोटाळा झालाय. हुशार असून, बऱ्याच कष्टातून शिकूनही माझ्या नावावर दुसरंच कोणीतरी काम करतंय. उपयोग काय मला सवलतींचा आणि योजनांचा?’’

आदिवासी समाजात अतिशय कष्टाने, खडतर रस्त्यांवरून मार्ग काढत उच्च शिक्षण घेणारा एक वर्ग आहे, मात्र त्यातील बरेचजण बेरोजगार आहेत. कारण त्यांच्या तोंडचा घास दुसऱ्याच कुणी हिरावून घेतलाय. त्यात भर म्हणजे किती जणांनी उच्च शिक्षण घेतलंय, कितीजण बेरोजगार आहेत, याबाबत कोणतीही ठोस आकडेवारी वा तपशील शासन आणि आदिवासी राज्यकर्त्यांकडे नाही. ती असण्याइतकी संवेदनशीलताच नाही. पराकोटीच्या निराशावादातूनच मग उच्च शिक्षण ते ‘कशाला शिकायचं?’ अशी मानसिकतेची उलटी गंगा वाहताना दिसते.

सुमारे वर्ष-दोन वर्षांपूर्वी एक धक्कादायक घटना घडली. शहापूर तालुक्यातील चांदे गावात तीन तरूणांचे मृतदेह झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत आढळले. त्यामुळे ठाणे जिल्हाच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्र हादरून गेला. चौकशीअंती समजले की, हे कृत्य तरूणांनी नैराश्यातून नव्हे; तर अंधश्रद्धेतून केले होते. मोक्षप्राप्तीसाठी त्यांनी इहयात्रा संपवली. अंधश्रद्धेला सहज बळी पडलेले हे आदिवासी तरूण साक्षर होते का निरक्षर, हे कळायला मार्ग नाही.
देशाची संपत्ती असलेला तरूण वर्ग अंधश्रद्धेला सहज बळी पडत असेल तर आजवरच्या सरकारांनी आदिवासी विकासासाठी नेमकं काय केलं, हे प्रश्नचिन्ह उभं राहतंच!

आदिवासी तरूण इतका लेचापेचा कधी झाला? राजकारण्यांच्या हातचं खेळणं कधी झाला, हे समजलंच नाही. भारतातल्या आदिवासींचा इतिहास पाहिला तर इथला तरूण कधीच लेचापेचा नव्हता. अगदी इंग्रजांच्या काळात सुद्धा नव्हता. तेव्हा इंग्रजांच्या दडपशाहीला थेट आव्हान देणारे म्हणून आपण राघोजी भांगरे, ठाकूर भाई, बिरसा मुंडा, राया ठाकर, तंट्या भिल, उमाजी नाईक यांचे नाव घेतो. इतकेच नव्हे तर या क्रांतीकारकांच्या बंडामध्ये हजारो आदिवासी तरूण सामील झाले होते. स्वतःच्या हक्कांसाठी जिवाचीही पर्वा न करता इंग्रजांच्या सेनेला त्यांनी सळो की पळो केले होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर तर देश भारतीयांचा झाला. मग असे काय झाले की आपल्याच भारतीयांच्या राज्यात आदिवासी तरूण असहाय झाला? दिशाभूल झाला. याचा लेखाजोखा घेताना अनेक गोष्टी समोर येतात.

केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या २०१४च्या राष्ट्रीय युवा धोरणानुसार १५ ते २५, संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार १५ ते २४, तर कॉमनवेल्थच्या व्याख्येनुसार १५ ते २९ वयोगटातील व्यक्तींना युवा म्हणून संबोधले आहे. साधारणपणे १५ ते ३५ वयोगटातील व्यक्तींना युवा असे म्हटले जाते. भारताच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे ७० टक्के लोकसंख्या ३५ वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे. त्यापैकी १० ते १९ वर्षे वयातील व्यक्तींची लोकसंख्या सुमारे २२.५ कोटी आहे. कोणत्याही देशाची युवाशक्ती ही त्या देशाचे भवितव्य असते. शहरातीलच युवा लोकसंख्या इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगार आहे तर डोंगरकपाऱ्यांत राहणाऱ्या आदिवासी तरूणांची परिस्थिती काय असेल? शिक्षणाच्या-रोजगाराच्या संधी, राहणीमान, आधुनिक तंत्रज्ञान… या बाबतीत शहरी आणि आदिवासी तरूणांची तुलना केल्यास उत्तर आणि दक्षिण ध्रुवातील अंतर असल्याचे लक्षात येते. राष्ट्रीय युवा धोरण १९८८ नुसार सध्या तरूणांसमोरील सर्वांत महत्त्वाची समस्या ही बेरोजगारीची आहे. यात बेरोजगारीची कारणे, बेरोजगारीचे प्रकार, बेरोजगारीचे परिणाम, बेरोजगारीवरील उपाययोजना आदींचा अभ्यास करावा लागतो.

शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी यांचा खूप महत्त्वाचा संबंध आहे. शाळा घरापासून लांब असणे, आई-वडिलांबरोबर नेहमी स्थलांतर करावे लागणे, शिक्षणाबाबत घरातूनच आशावादी मानसिकता नसणे, आत्यंतिक गरिबी … अशा अनेक कारणांमुळे आदिवासी मुला-मुलींना शिक्षण शाळेत असतानाच सोडावे लागते. काही वेळा त्यांना आई-वडिलांबरोबर कामालाही जावे लागते. बालमजुरी रोखण्यासाठी देशात बालकामगार प्रतिबंधक कायदा (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, १९८६, करण्यात आला. या कायद्यात १ सप्टेंबर २०१६ रोजी दुरुस्ती करून चौदा वर्षांखालील मुलांना काम करण्यास कायद्याने बंदी घातली आहे. कायद्याच्या कलम १८ नुसार राज्य सरकारने या प्रथेच्या निर्मूलनासाठी नियम करणे आवश्यक असूनही काही ठिकाणी बालकामगारांकडून काम करून घेतल्याची उदाहरणे दिसतात. अशा परिस्थितीत त्या शिक्षणाअभावी त्या लहान मुलांची वाटचाल आपल्या पालकांप्रमाणेच मजुरी आणि शोषणाकडे झालेली दिसते. मुलीही पालक बाहेरगावी कामाला गेले की, आपल्या लहान भावंडांचं संगोपन करण्यासाठी, जनावरे सांभाळण्यासाठी आठवी-नववीत गेल्यावर शाळा सोडतात. अशावेळी बालविवाह सर्रास होताना दिसतात.

कोविडच्या काळात तर बालविवाहाचे प्रमाण लक्षणीय वाढलेले दिसले. आदिवासी मुले (मुलगे आणि मुली) किमान बारावी उत्तीर्ण झाली, त्यानंतर त्यांनी डिग्री घेतली तर परिस्थितीत फरक पडू शकतो. नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबक तालुक्यातील बोहोरपाड्यातील एका मुलीची पोलीस भरतीमध्ये निवड झाली, हे शिक्षणामुळे परिस्थिती बदलत असल्याचे जिवंत उदाहरण आहे. पण ही मुले शिक्षण न घेण्यामागे निराशावादी मानसिकता व आर्थिक कारणेही आहेत. बरेचदा बारावी उत्तीर्ण मुलांना कौशल्याधारित शिक्षण घ्यायचे झाल्यास त्यांना वीस-पंचवीस किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या आयटीआयमध्ये जावे लागते. आयटीआयमध्येही जागा मर्यादित असल्यामुळे सहज प्रवेश मिळत नाही, अशी परिस्थिती आहे.

बहुतांश आदिवासी युवा वर्गाकडे शिक्षणसंस्थांत जाण्यासाठी बस किंवा खासगी वाहनाला द्यायलाही पैसा नाही, इतकी पराकोटीची गरिबी आहे. दुर्गम भागात राहणारी काही मुले शिक्षणासाठी वाहने नसल्यामुळे १४-१५ किलोमीटर चालत जात असल्याची उदाहरणे आहेत, अशा वेळी उपाशीपोटी ये-जा करण्यात थकणारी मुले शिक्षण कसे घेतील? यातूनही ज्यांनी पोटाची खळगी भरण्यापुरते शिक्षण घेतले, ती मार्गदर्शनाच्या अभावामुळे मागे पडताना दिसतात. त्यामुळे साक्षर असूनही परिस्थितीमुळे त्यांना रोजगार मिळू शकत नाही. कधी आदिवासींचे खोटे प्रमाणपत्र दाखवून मूळ आदिवासींच्या रोजगारावर, नोकऱ्यांवर डल्ला मारण्याचे प्रकारही घडत आहेत.

चंद्रपूरमध्ये नुकतीच अशी घटना घडली. ‘महाबीज’मध्ये खोटी प्रमाणपत्रे दाखवून विविध पदांसाठीच्या आदिवासींच्या नोकऱ्या बळकावणाऱ्या ११ जणांना अटक झाल्याची बातमी अशीच धक्कादायक आहे. हे प्रकरण उघडकीस तरी आले, पण बहुतांश प्रकरणांमध्ये, ‘तेरी भी चूप आणि मेरी भी चूप’अशी परिस्थिती! हे म्हणजे मृत व्यक्तीच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचाच प्रकार! दुसरीकडे, साक्षर आदिवासी मुलींना एकत्र आणून माहिती तंत्रज्ञानाच्या, विज्ञानाच्या मदतीने त्यांना सक्षम करण्याचेही सकारात्मक प्रयोग सुरू आहेत. काही अनिवासी भारतीयही या चांगल्या कार्यात स्वतःचा हातभार लावत आहेत. अशा काही जमेच्या बाजू!

अशा सकारात्मक बाजूंची चर्चा होते, व्हायलाही हवी! कारण त्या थोड्या प्रमाणावर घडताना दिसतात. बहुतांश आदिवासी तरूण हा या ना त्या कारणाने बेरोजगार आहे, ही वस्तुस्थिती त्यामुळे लपून राहत नाही. हाताला काम नसेल आणि समोर काही उद्दिष्ट नसेल तर माणूस दिशाहीन होतो. अशावेळी विरंगुळ्यासाठी असणाऱ्या प्रलोभनांकडे लक्ष जाते, तशीच काही अवस्था झालेली इथेही दिसून येते. अलिकडे शहरी लोकांमुळे प्रभावीत होऊन मशाली वाऱ्या, देवस्थानांमध्ये पायी वाऱ्या काढून सप्ताह साजरे करणे, याबरोबरच क्रिकेटचे फॅड आदिवासी मुलांमध्ये घुसली आहे. गावातील, पंचक्रोशीतील पुढाऱ्यांचे वाढदिवस वा ‘आनंदोत्सव’ हे आदिवासी तरूणांना क्रिकेटमध्ये गुंतवून पूर्ण होत असल्याचे चित्र आहे. त्यासाठी पुढारी आर्थिक सहाय्य करतात, मोठमोठे बॅनर लावतात, मुले शाळा-महाविद्यालये सोडून क्रिकेट खेळायला जातात. त्यात अभ्यास बुडतोच; पण क्रिकेटची ‘नशा’ चढते ती वेगळीच! पण यातून ऑस्ट्रिलियाप्रमाणे एकही राष्ट्रीय खेळाडू घडत नाही. तो खेळत राहतो आणि वर्षानुवर्षे वाया घालवतो.

पावसाळा संपला की, अनेक ठिकाणी आदिवासी तरूण क्रिकेटपायी वेडे होताना दिसत आहेत. पुढाऱ्यांनी आयोजित केलेल्या या स्पर्धासाठी ही मुले परगावीही जातात. स्पर्धा संपतात, परिस्थिती ‘जैसे थे’ होते. हेच पुढारी राष्ट्रीय स्तरावरचा एखादा खेळाडू घडावा, यासाठी मात्र चांगले प्रशिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या खेळपट्टया, चांगल्या खेळाडूंसाठी आवश्यक असलेली सर्वसुविधायुक्त प्रशिक्षण केंद्रे मात्र तयार करताना दिसत नाहीत. खेळाडूंसाठी लागणारे अत्यंत चांगले सुप्त गुण असूनही एखादीच कविता राऊत स्वकष्टाने आणि चिकाटीने चमकते. चांगले प्रशिक्षक दुर्गम भागात जाऊन मोफत शिकवण्याची तयारी दर्शवत असले तरी त्यांना ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ उभे करून देण्याची मानसिक तयारी ना सरकारची, ना स्थानिक पुढाऱ्यांची! क्रिकेटच्या आहारी जात असताना आपला वापर होतोय, हे तरूणांच्या कधीच लक्षात येत नाही.

क्रिकेटच्या टुर्नामेंटसाठी बरेचदा कोंबडे, बकरे बक्षीस दिले जातात. अशा स्पर्धांमध्ये कित्येक दिवस तरुणाई बुडालेली असते. एखादा नेता गावात मंदिर बांधतो, चार तरूणांना हाताशी धरतो, निरूद्योगी तरूण जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकांच्या काळात दोनेकशे रुपये, जेवण आणि दारू या बदल्यात प्रचार करायला जातो. हिरीरीने आपल्या नेत्याची भलामण करतो. सोशल मीडियावर नेत्यांसाठी लोकांशी पांगे घेतो. त्यावेळी बऱ्याच मुलांचे शिक्षण तेथेच संपते. निवडणुकीचा धुरळा उडतो. नेत्यांचे काम संपते. पुन्हा पाच वर्षांची निश्चिंती! ‘आपला गोतावळा’ दाखवण्यासाठी नेत्यांना काही मुले लागतातच; कधी या मुलांमधून नवनवे गावगुंडही उदयास येतात. सरपंच वा आमदार झाल्यास दहा-पंधरा मुलांचे कोंडाळे भोवती लागतेच! पण या कोंडाळ्यातला एकही जण करिअर म्हणून राजकारणाकडे पाहत नाही की राजकारणी होत नाही. तो केवळ आमिषांना बळी पडणारा पोटार्थी कार्यकर्ताच राहतो.

क्रिकेटच्या स्पर्धा, नित्यनेमाने सुरु झालेल्या धार्मिक वाऱ्या यांच्या निमित्ताने पुढाऱ्यांना एक हक्काची ‘व्होट बँक’ मिळते. त्याबरोबरीने ओल्या ‘पार्ट्या’ दिल्या जातात. आधीच व्यसनाधीनतेच्या दुष्परिणामांबाबत गांभीर्य नसलेल्या मुलांना या व्यसनांचे काही कळत नाही. बऱ्याचजणांनी शाळा अर्धवट सोडलेली असते, एखादा मित्र व्यसनी असतो, पालकांना तर ही मुले लहानपणापासूनच दारू पिताना दिसतात. ‘उच्च शिक्षण मिळत नाही, पण दारू मात्र मुबलक उपलब्ध’, अशा वातावरणात मोठ्या झालेल्या मुलांसाठी क्रिकेट, दारू, वाईन ही अमिषे असतात. आदिवासी भागात दारूचे व्यसन मोठ्या प्रमाणावर असून त्यापैकी ५० टक्के पाड्यांमध्ये दारू सहज मिळते. व्यसन असलेले ९७ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखालील असून ७५ टक्क्यांहून अधिकजण दररोज २० रुपयांपेक्षा जास्त खर्च व्यसनावर करतात.

गांजा, भांग, गुटखा तस्करीमुळे दोंडाईचामध्ये तरुणाईचे आयुष्य उद्धवस्त करणाऱ्या व्यसनाचा भयंकर प्रकार समोर आला. काही दिवसांपूर्वी धुळ्यात कुत्ता गोळीचा साठा सापडला होता, त्यानंतर दोंडाईचामध्ये पंक्चर काढण्याची ट्यूब, फेव्हिक्विक नशेसाठी वापरले जात असल्याची बातमी आली. हे सगळे आदिवासी तरुणाईला आपल्या स्वार्थासाठी नादी लावणाऱ्या पुढाऱ्यांना दिसत नाही काय?
या व्यसनांचा माणसाच्या सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्यानेच आदिवासी भागात तिशी-चाळिशीत दगावणाऱ्या पुरुषांचे प्रमाण अधिक आहे. यात आता आणखी एका व्यसनाची भर पडली आहे- मोबाईल गेमिंग! जिथे नेटवर्क मिळाले तिथे मोबाईल गेमचं व्यसन वाढले, असे चित्र दिसते.

खायला सकस अन्न नाही; पण हाताशी स्मार्ट फोन. यातील माहितीचा व्यवस्थित उपयोग न करता गेमिंगच्या आहारी गेल्यास स्मार्टफोन हा माहितीच्या, शैक्षणिक ज्ञानाच्या स्त्रोतांऐवजी गेमिंगच्या मृगजळाचा फास होतोय. आणि चुकीच्या दिशेने होणाऱ्या वापराची माहिती देणारे सुहृद येथे फार कमी आहेत, ही खेदाची बाब आहे. सप्ताह, मंदिरे यांच्यासाठी आपला खिसा रिता करणारे पुढारी मात्र आदिवासी भागातील शाळा, प्रयोग वा शिक्षणसंस्थांबद्दल कमालीचे उदासीन दिसतात. कारण त्यांनी ‘गरिबी आणि इंस्टंट पैसा’ ही व्होट बँकेची गरज बरोबर हेरलेली असते.

एकेकाळी आपल्या ताकद आणि एकजुटीतून इंग्रजांना टक्कर देणारा आदिवासी तरूण शहरी, राजकीय अशा यंत्रणांकडून वापरला जातोय. त्यामुळे स्वतःच्या अधिकारांची जाणीव नसणे, गावातील कुपोषित मुले-मातामृत्यूंबद्दल संवेदनशीलता नसणे, सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याची हिंमत नसणे, अशा सर्व गोष्टी दिसतात. इतकेच नव्हे, तर अपवाद सोडल्यास शिकून बाहेर गेलेला आदिवासी तरूण फिरून आपल्या घराकडे-पाडयाकडे ढुंकूनही पाहत नाही. इतका आपमतलबीपणा आला कुठून? ते तर सोडा पण काही महाभाग तर आदिवासींच्या विकासासाठी प्रामाणीकपणे काम करणाऱ्या लोकांच्या चांगल्या कामात देखील अडथळे आणण्यात धन्यता मानतात.

वनजमिनींचे, सिंचनाचे, निरक्षरतेचे, अस्तित्वाचे प्रश्न स्वातंत्र्योत्तर काळात उद्भवले नसते तर कदाचित हा वर्ग इतका उदासीन आणि निराशावादी झाला नसता. माणूस म्हणून त्याला स्वप्नं पाहायचा अधिकार आहे आणि तशी त्याने स्वप्नंही पाहिली असती. वर्षानुवर्षे आदिवासी समाजाकडे पाहण्याच्या शहरी लोकांच्या आणि विविध पक्षीय राजकारण्यांच्या उदासीनतेतच आता गावच्या सामाजिक प्रश्नांकडे तो का लक्ष देत नाही, याचे उत्तर दडले आहे. त्याला विश्वासात घेऊन गावाच्या विकासाची कामे झाली असती, त्याच्या समस्या लक्षात घेऊन नेमकेपणाने त्यात सुधारणा झाली असती, तर कदाचित तोही सजग नागरिक झाला असता.

चंद्रपूरसारख्या भागातला आदिवासी नक्षलवादाकडे वळाला नसता आणि नाशिक, ठाण्याकडचा आदिवासी गावात पत्ते कुटत बसला नसता. विरंगुळा म्हणून त्याने तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन आठवडी बाजारात वेळ घालवला नसता. कोल्हापूर बंधाऱ्यासारख्या सिंचनाच्या सुविधा त्याच्या मदतीने राबवल्या असत्या तर त्याने शेतातून आज नगदी पिके काढली असती. रिकामपणाच्या उद्योगांकडे त्याचे लक्षच गेले नसते. अजूनही वेळ गेलेली नाही. भविष्यात, आदिवासी तरूणाला हाताशी धरून त्या त्या भागाच्या परिस्थितीप्रमाणे सिंचनाच्या सुविधा उभ्या करता येतील. पाझर तलाव, शेततळी, लघुपाटबंधारे बांधून पिण्याचा आणि शेती सिंचनाचा प्रश्‍न मार्गी लागेल. शेती विकासाच्या योजना राबवल्या पाहिजे.

महाराष्ट्रात आज आदिवासी विकास विभागाच्या सरकारमान्य ५४६ आश्रमशाळा आहेत. कौशल्याधारित शिक्षणाची व्यवस्था प्रत्येक आश्रमशाळेत केली तर त्याच्या हाताला काम मिळेल, स्वयंरोजगाराच्या दिशेने त्याची पावले वळतील. उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये सातवी आठवीपासूनच प्लंबिंग, सुतारकाम, डीटीपी, डाटा एन्ट्री, अन्न प्रक्रिया यांसारख्या छोट्या उद्योगांचे प्रशिक्षण दिले तर तो अर्थार्जनही करायला लागेल. त्याला वाचनाची गोडी लावली, शिक्षणाचे महत्त्व समजावून सांगितले, वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवला, त्याच्या मानवी अधिकारांची ज्योत त्याच्यात पेटवली, तर तो कसा मागास राहील? आशावाद, सकारात्मकता आणि महत्त्व या तीन गोष्टींमुळे तो पाड्यांवरच्या घाणीपासून ते पाण्याच्या समस्यांकडे लक्ष देईल. आपल्या तसेच आपल्या बांधवांच्या हक्कांसाठी पुढे येईल. शिक्षणपद्धतीतील बदल, ही गोष्ट या प्रक्रियेत सर्वात महत्त्वाची आहे. शेतीशास्त्र, नागरिकशास्त्र (रोजच्या जगण्यातले), तंत्रशिक्षण या गोष्टी आदिवासी तरूणाच्या आयुष्यात खूप महत्त्वाच्या भूमिका बजावू शकतात.

पेसा कायद्यांतर्गत शासनाच्या प्रत्येक खात्यात केवळ आदिवासी शिक्षितांची नोकर भरती झाली पाहिजे. नोकरीसाठी बाहेरगावी जाणाऱ्या लोकांसाठी दळणवळणाची साधने आणि पक्के रस्ते बांधले पाहिजेत. शिक्षणाच्या क्षेत्रात गुणवत्ता असलेले लोक आले तर आदिवासी मुले अधिक चांगल्या प्रकारे शिकू शकतील. तसेच पाड्यांवरील उच्चशिक्षित तरूणांनीही आपल्या गावाच्या विकासासाठी केवळ आर्थिक नव्हे; तर सक्रीय सहभाग दाखवला पाहिजे.

…जाता जाता-
इंग्रजांच्या कररूपी अत्याचाराच्या विरोधात ‘लगान’मधील भुवन उभा राहतो आणि क्रिकेट या खेळात जिंकून दाखवण्याची प्रतीज्ञा करतो. साहेबाचा हा खेळ कुणालाही माहीत नसतो. चित्रपटात क्रिकेट हा केवळ खेळ नाही, तर ती बंडखोरी आहे. जीवन-मरणाच्या परिस्थितीत अन्यायाविरोधात केलेली बंडखोरी. ताठ मानेनं जगण्यासाठी केलेली बंडखोरी! व्यवस्थेला इंग्रजांच्याच खेळातून आव्हान देण्याचे काम भुवन करतो.
पण… आमचे गावोगावचे अनेक आदिवासी तरूण मात्र शिक्षण सोडून, गावाबद्दलची संवेदनशीलता सोडून, स्वप्रगती न करता पुढाऱ्यांसाठी क्रिकेटच्या टूर्नामेंट खेळण्यात दंग आहेत.

प्रमोद गोपाळराव गायकवाड, नाशिक
संस्थापक, सोशल नेटवर्किंग फोरम
gaikwad.pramod@gmail.com
Mob – 9422769364
Trible Issues Youth Employment Opportunities Skill by Pramod Gaikwad