आदिवासी भागात बेरोजगारी का आहे?  ती कशी दूर करायची? सरकार आणि प्रशासन नक्की काय करतंय? 

इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला 
व्यथा आदिवासींच्या – भाग १८
बेरोजगारीच्या आजारावर औषध काय? 

आजूबाजूचे नोटांनी भरलेले खिसे पाहताना आपल्या रिकाम्या फाटक्या खिशामुळं मन खिन्न होणारे असंख्य लोक आदिवासी भागात आहेत. शिक्षण आहे, कष्टाची तयारी आहे पण रोजगार नाही.. अशावेळी वैफल्य येतं, अपराधी वाटतं, जब्यासारखा एक दगुड बेरोजगारीच्या टकुर्यावर फेकून मारावा वाटतो…

भिवा खिन्नपणे बसलाय. करतो काय? अलीकडं त्याचं दारू पिण्याचं प्रमाणही वाढलंय. मोठ्या कष्टातून पदवीचं शिक्षण घेऊनही त्याच्या हाताला काम नाही. नोकरी मिळावी, आपल्या कुटुंबाला गरिबीच्या खाईतून बाहेर काढावं, हे त्याचं ध्येय आहे. गाव शहरापासून लांब असल्यानं नोकरीच्या शोधात शहरात येण्याजाण्यातच त्याचा खूप वेळ आणि गाठीशी बांधलेला किंवा उधार घेतलेला पैसा खर्च होतोय. आदिवासींसाठी असलेल्या नोकरीतल्या राखीव जागांबद्दल त्याला माहिती असली तरी त्या जागांच्या आसपासही तो नाहीये. त्याचं नावच यादीत नाहीये. राखीव जागांच्या नावानं आपल्या तोंडाला पानं का पुसली जाताहेत, हेच त्याला कळत नाहीये. तो कमालीचा नैराश्यात आहे. ‘आपल्या आईवडिलांसारखंच आपल्याही नशिबात अठराविश्व दारिद्र्यच? उपयोग काय झाला एवढ्या कष्टातनं शिकून?’ असं त्याला वाटतंय.

त्यालाच काय, त्याच्यासारख्या आयुष्याशी झुंज देत शिकलेल्या; पण हक्काच्या नोकरीची संधी न मिळालेल्या आदिवासी तरूणांना हेच वाटतंय. ठाणे जिल्ह्यातील जव्हारसारख्या भागातील आदिवासी व्यावसायिक तंत्रशिक्षण, पदविका, पदवीधर शिक्षण घेऊन हाताला काम मिळत नसल्याने निराश आहेत. या मुलांसाठी एक संधीही आली, ती पोलीस दलातील भरतीची. पोलीस दलात कायमस्वरूपी नोकरी मिळावी, यासाठी ही मुलं कसून मेहनत करत आहेत. परंतु पोलिस भरतीची प्रक्रिया सातत्याने पुढे ढकलली जात असल्याने, आदिवासी तरुण-तरुणी राग व्यक्त करत आहेत. महाराष्ट्र पोलीस दलात १८ हजार पदांवरील भरतीसाठी १८ लाखांहून अधिक उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. त्यासाठी अनेक आदिवासी तरूण तरूणी दोन वर्षांपासून प्रशिक्षण घेत असून अनेकांना त्यांचे आई-वडील मोलमजुरी करून खर्चासाठी त्यांना पैसे पुरवताना दिसतात.

घटनात्मक हक्काचा लाभ घेणारे ‘बोगस’ लोक आदिवासींना स्वयंरोजगार, रोजगार मिळावा, यासाठी सरकार किंवा काही सेवाभावी संस्था अनेक उपक्रम राबवताना दिसतात; पण प्रत्यक्षात लाभार्थींना त्याचा उपयोग किती होतो, हे त्यांच्याशी बोलल्यावर समजतं. मध्यंतरी असंच एक प्रकरण बातम्यांमधून वाचनात आलं होतं. बुलढाणा जिल्ह्यातील सातपुड्याच्या पायथ्याशी राहणाऱ्या आदिवासींना पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगार, स्वयंरोजगार मिळावा, यासाठी शासनाने २०१६ साली वन्यजीव विभागाच्या वतीनं ३६ कोटी रुपयांचं इको टुरिझम पार्क बांधलं. पण प्रत्यक्षात पाहिल्यावर चित्र वेगळंच दिसलं. एकाही स्थानिक आदिवासी महिलेला किंवा पुरुषाला रोजगार मिळाला नसल्यामुळे ‘आदिवासींना रोजगार’ हे उद्दिष्ट कागदावरच राहिलं.

महाविद्यालयीन शिक्षण घेतलेल्या म्हणजे बारावी, पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवीचं शिक्षण घेतलेल्या आदिवासी तरूण-तरूणींमध्येही बेरोजगारीचं प्रमाण जास्तच असल्याचं दिसून येतं. कारण बोगस आदिवासींमुळे नोकऱ्यांमधील आरक्षणाचा लाभ मिळू शकत नाही. आदिवासींच्या जागा बिगर आदिवासींनी बळकावलेल्या आहेत. हा ‘बोगस’गिरीचा आजार अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. आदिवासींचे बोगस प्रमाणपत्र देणारे आणि घेणारे या दोघांवरही गुन्हा दाखल करून दोन वर्षांची शिक्षा करणारा कायदा विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात मंजूर करण्यात आला होता. पण नंतर कधीही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसली नाही. अजूनही तो घोळ सुरूच आहे. २०११ला सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता की आदिवासींच्या हक्काच्या ११ हजार नोकऱ्या आहेत, त्या त्यांनाच मिळाल्या पाहिजेत. पण नंतर बोगस आदिवासींनी आदिवासी असल्याचं बोगस प्रमाणपत्र देऊन त्या नोकऱ्या बळकावल्या. या त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. पण अजूनही राज्य सरकारने त्याबाबत ठोस कारवाई केली नसल्याचा आरोप केला जात आहे. न्याय्य हक्क मिळवण्यासाठी आंदोलनं-मोर्च्यांचा आधार घेतला जातोय.

योजना आहेत; पण…
या आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये आदिवासींच्या मूळ प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झालेलं दिसतंय. आदिवासींमधील बेरोजगारी, व्यसनाधीनता या बाबींचं चिंतन करताना जल, जंगल, जमीन, आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा, रोजगार, दरडोई उत्पन्न व खर्च करण्याची क्षमता याचा विचार करावा लागेल. रस्ते, पायाभूत सुविधा नाहीत. अंगणवाडीही नाही. वीज नाही. सरकारी योजना पोहोचलेल्या नाहीत.नोकरीच्या बाजारात उभा राहिलेला सुशिक्षित आदिवासी तरूण आणि सुशिक्षित शहरी तरूण यांच्या परिस्थितीत खूप तफावत आहे. प्राथमिक, उच्च शिक्षणापासून ते रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणापर्यंत सगळीच ‘खडतर वाट’- आर्थिक आणि अंतराच्या बाबतीतही! घरात कोणतंही शिक्षणाला पोषक वातावरण नाही, अशा परिस्थितीत अत्यंत कष्टाने रेटून ही मुलं शिकतात तेव्हा त्यांच्या वाटयाला काय येतं? कधी कधी डॉक्टरकीपर्यंत शिकणाऱ्या मुलामुलींना जातीय टिप्पण्यांचे धनी व्हायला लागतं, तेव्हा एखाद्या पायल तडवीच्या आत्महत्त्येचं प्रकरण समोर येतं. पण असे अनेकजण परिस्थितीचे चटके सोसत असतात. त्यातून वर येऊ पाहत असतात. आपलंही छान अद्ययावत घर असावं, आपल्याला चांगलं जीवन मिळावं, हे स्वप्न बाळगण्याचा त्यांनाही अधिकार असतोच. त्यांचे आई-वडील सुखवस्तू नाहीत, ही मुलं- वर्षातील काही दिवस हातात काम असेल तेव्हा या वस्तीवर राहायचं अन्यथा संसार पाठीवर घेऊन घरापासून लांब वीटभट्टी किंवा शेतावर मजुरीचं काम करायचं असं जीवन जगणाऱ्यांच्या पोटी जन्म घेतात.

वस्त्यांवरचीच मुलं कशीबशी पाचवीपर्यंत शिकू शकतात. तंत्रशिक्षण देणारी केंद्र लांब असल्यानं दहावीनंतर अनेक मुलग्यांचंही शिक्षण थांबतं. अशाही परिस्थितीत कोणी मसीहा भेटला किंवा कमालीची जिद्द असेल तर मुलं पदवीपर्यंतचं वा उच्च शिक्षण घेतात. तेव्हा मात्र त्यांना आस असते ती नोकरीच्या पगाराची- कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याची. कारण पिढ्यान्पिढ्या मालकीची शेतजमीनही नसते. २००५ साली सरकारनं निर्माण केलेल्या महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गतही काम मिळणं हा आशा-निराशेचा खेळ असतो. तिथंही काही बोगस कामगार घुसलेले असतात. कार्डधारक रोहयो मजुरांना ग्रामपंचायत स्तर, पंचायत समिती, बांधकाम विभाग, तालुका कृषी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वनविभाग, पाणलोट क्षेत्र, वनीकरण अशा यंत्रणा असूनही एकाही मजुराला रोजगार हमीवर वर्षभरात १०५ दिवस काम मिळत नाही. कायमस्वरूपी रोजगार मिळत नसल्याने भूकबळी, कुपोषण, दारिद्र्य, गरिबी यांची या मुलांना लहानपणापासूनच ‘सवय’ झालेली असते. त्यामुळं पाच-सहा महिने रोजंदारी करून त्यानंतरही बेरोजगारीचं जीवन वाट्याला येतं. राज्यातला हा आदिवासी बांधव 16 जिल्ह्यांमध्ये ८० हून अधिक तालुक्यांच्या ठिकाणी विखुरलेला आहे. पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या 1996-97 च्या सर्वेक्षणानुसार राज्यातील ९१.१ टक्के आदिवासी कुटुंबे दारिद्य्ररेषेखालील जीवन जगत आहेत. हाताला काम आणि कामाच्या मोबदल्यात पैसा नाही, हेच आत्यंतिक गरिबीचं कारण.

गरिबी आणि बेरोजगारीचा लेखाजोखा
एखादी व्यक्ती काम करत नाही तेव्हा बेरोजगार असते. साधारणपणे १५ ते ६४ या वयोगटातील व्यक्ती अर्धवेळही काम करत नाही. सतत कामाच्या शोधात असते. सध्या आपल्या देशात बेरोजगारी हा नवीन आजार आ वासून उभा राहिला आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या आकडेवारीनुसार भारतातला बेरोजगारीचा दर आता १७.१ टक्क्यांवर पोहोचलाय. बेरोजगारीचं हे प्रमाण आतापर्यंतच सर्वाधिक आहे. गेल्या एप्रिलमध्ये बेरोजगारीचा देशातला दर २३.५ टक्क्यांवर पोहचला. मार्च महिन्यात हे प्रमाण होतं ८.७ टक्के. लॉकडाऊन हे त्यामागचं महत्त्वाचं कारण. भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ९० टक्के जनता असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करते. लॉकडाऊनचा पहिला फटका याच असंघटित क्षेत्राला बसलाय. संघटित क्षेत्रातील एकूण १२.२ कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. यापैकी ९.३२ कोटी हे लहान व्यापारी आणि मजूर होते. १.७८ कोटी पगारदार कर्मचाऱ्यांच्याही नोकऱ्या या काळात गेल्या आहेत. स्वतःचा उद्योग असणारे १.८२ कोटी लोकही या काळात बेरोजगार झाले.  CMIEच्या आकडेवारीनुसार जून २०१७ मध्ये बेरोजगारीचा दर ३.४ टक्के होता, लॉकडाऊन सुरू होण्यापूर्वी हा दर होता ८.७ टक्के, लॉकडाऊनच्या काळात बेरोजगारीचा दर पोहोचलाय २७.१ टक्क्यांवर!

देशातील एकूण मनुष्यबळापैकी तीन चतुर्थांश मनुष्यबळ हे स्वयं रोजगार आणि अनौपचारिक काम काम करणाऱ्यांचं आहे. त्यांचं उत्पन्नही अत्यंत कमी आहे. एका सर्वेक्षणानुसार पगारी नोकरी असलेले ४५ टक्के लोक हे महिन्याला ९ हजार ७५० रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणारे आहेत. २०१९ मध्ये हे किमान वेतन प्रस्तावित करण्यात आलं होतं, मात्र नंतर ते रद्द झालं. केवळ २ टक्के मनुष्यबळाला औपचारिक आणि सामाजिक सुरक्षा असलेल्या नोकऱ्या आहेत. याचा समावेश होतो. तर केवळ ९ टक्के लोकांकडे असलेल्या नोकऱ्यांत निवृत्ती बचत योजना, आरोग्य योजना, प्रसूतीसाठीचे लाभ, यांपैकी एका सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळतोय.

गेल्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच ४० लाख कोटी रुपयांचं बजेट सरकारनं मंजूर केलं होतं. देश बेरोजगारीमुळं गांजला असून २ कोटी लोकांना दरवर्षी नोकऱ्या देऊ असं वचन सरकारनं दिलं होतं. त्या नोकऱ्या कुठं गेल्या? २०१४ मध्ये देशाचा बेरोजगारी दर ४.९ टक्के होता, आता आठ वर्षांनंतर हा दर ८ टक्के झालाय. नोकऱ्या किती, कारखाने किती बंद झाले, त्याची गणतीच नाही. यावर्षी भारत सरकारकडे २२ कोटी आवेदनपत्रं नोकऱ्या मागण्यासाठी आली आहेत. पण त्यांपैकी केवळ ७ लाख लोकांनाच रोजगार उपलब्ध करून देता आला. बेरोजगारीमुळे भारतातला तरूण घरात बसलाय- भिवासारखा. ‘हर घर बेरोजगार’ ही नवीन व्याख्या तयार झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला महागाई ३० टक्क्यांनी वाढली आहे. महागाई वाढली, कमाई घटली अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळं गरिबीचा निर्देशांक वाढलाय.

महिन्याला जो २० हजार रुपये मिळवत होता तो १८ हजार खर्च करून २ हजार रुपयांची बचत करत असे. आता तेवढीच कमाई असणाऱ्याला घरखर्च भागवण्यासाठी कर्ज काढावं लागतं. हे कर्ज वाढत जाऊन डोक्यावर बसतं आणि माणसं हतबल होताहेत. २०१४ साली पेट्रोलचा लिटरमागं दर ५५ रुपये होता, त्यानं आज शंभरी ओलांडलीय. गॅस ४०० रुपये होता, आज ११०० रुपये झालाय. दूध-भाज्यांचे दर वाढले. गहू, तांदूळ, डाळ, तेल सगळ्यांचे दर वाढले. माणूस कष्ट करूनही पोटाला चिमटे काढत जगतोय. देशातल्या गरीब माणसाला आर्थिक स्वास्थ्य नाही. कोव्हिड-१९च्या संक्रमणामुळे भारतामध्ये अनेक ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आलेलं आहे आणि नोकरीच्या नवीन संधीही उपलब्ध नाहीत. अशा परिस्थितीत आता मध्यमवर्गीयही आत्महत्त्या करू लागल्याच्या बातम्या येत आहेत. भारताचा आर्थिक विकासाचा दर घटतोय. १९४७ पासून १४- ६७ वर्ष वेगवेगळ्या सरकारांनी मिळून ५६ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज घेतलं, आता ते ८५ लाख कोटी इतकं घेतलं गेलंय. पण त्याचा उपयोग काय आहे? देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक उतरंडीत सर्वांत खालच्या टोकाला असणाऱ्या आदिवासींच्या आयुष्यात त्यामुळं नक्की फरक पडणार आहे?

रोजगारच नाही, तर उत्पन्न कुठलं?
अत्यल्प रोजगाराच्या संधी, फसवणूक आणि बेरोजगारी या सगळ्याचा परिणाम सामान्य माणसावर होतोय. आदिवासी माणूस तर त्यात आणखीनच भरडला जातोय. वरच्या पातळीवर चाललेल्या या सगळ्या माहितीपासून तो अनभिज्ञही आहे. अधिकाधिक गरिबीचे, अभावाचे फटके आदिवासी समूहाला बसताहेत. गरीब अधिकच गरीब होतोय. याआधी आदिवासी समूहातील माणूस वेगोगळ्या कारणांमुळं आत्महत्त्या करत नसे, पण आता तो ५०० रुपयांच्या कर्जासाठी आत्महत्त्या करताना दिसतोय. याबाबत खेदजनक ते काय असेल? याहून अधिक पैशांनी शहरातली श्रीमंत मुलं पिझ्झा घेताना किंवा नेट पॅकवर उडवताना दिसतात.

दोनशे ते पाचशे रुपयेही त्याच्या फाटक्या खिशात नसावेत? इतकं दारिद्र्य? राज्याचं दरडोई उत्पन्न बघितलं तर सन २०२०-२१ चं सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न २७,११,६८५ कोटी रुपये होतं. सन २०१९-२० मध्ये ते २७,३४,५५२ कोटी रुपये होतं. सन २०२०-२१ चं वार्षिक स्थूल राज्य उत्पन्न १८,८९,३०७ कोटी रुपये होतं, तर सन २०१९-२०२० मध्ये ते २०,४३,९८३ कोटी रुपये होतं. सन २०२०-२१ मध्ये दरडोई राज्य उत्पन्न १,९३,१२१ होतं, तर सन २०१९-२० मध्ये ते १,९६,१०० रुपये होतं. महाराष्ट्रापेक्षा मागास समजल्या जाणाऱ्या हरयाणाचं दरडोई उत्पन्नही अधिक म्हणजेच २,३९,५३५ इतकं आहे. दरडोई राज्य उत्पन्न कर्नाटक २,३६,४५३, तेलंगणा, २,३४,७५१, तमीळनाडू २,२५,१०६ महाराष्ट्राचं आहे. यावरून महाराष्ट्र राज्य इतर काही राज्यांहून दरडोई उत्पन्नात मागंच असल्याचं लक्षात येतं. ३१ डिसेंबर, २०२१ रोजी राज्यात एकूण २५६.३४ लाख (६३.२१ लाख पिवळी, १७०.६२ लाख केशरी व २२.४२ लाख पांढरी) शिधापत्रकधारक आहेत. यावरून राज्याचा गरिबीचा दरही दिसून येतोय.

राज्यातील नोंदणीकृत असंघटित कामगारांपैकी ५८ टक्के कामगार १८ ते ४० वर्षं वयोगटातील आहेत. ८१ लाख कामगारांचं उत्पन्न दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. राज्यातील नोंदणीकृत असंघटित कामगारांपैकी ३६ लाख कामगार कृषी क्षेत्रातील आहेत, हे प्रामुख्याने आदिवासी आहेत. मोठ्या प्रमाणात डोंगराळ क्षेत्रात जेथे आदिवासींची पारंपरिक वस्ती आहे तेथे, धरणे बांधण्यात आली आहेत. या धरणांमुळे आदिवासी समाज नुसता विस्थापित झाला नाही तर तो सिंचनाच्या फायद्यापासून वंचित राहिला आहे. ६० टक्के आदिवासी कुटुंबे ही भूमिहीन आहेत. राज्यात दरडोई जिल्हा उत्पन्नाबाबत आदिवासीबहुल जिल्हे व बिगरआदिवासी जिल्हे यांच्यात विषमतेची प्रचंड दरी निर्माण झाली आहे. ती दूर करायला हवी.

काय करायला हवं?
आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सर्वांत प्रथम फसवणुकीने त्यांच्या हिसकावून घेतलेल्या हक्काच्या नोकऱ्या त्यांना परत दिल्या पाहिजेत. आदिवासी सुशिक्षित तरूण-तरूणींसाठी स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आणून त्यांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शीपणा असला पाहिजे. पेसा कायदा, १९९६ अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना विकासाची कामं करण्यासाठी आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अर्थसंकल्पातील निधीच्या पाच टक्के निधी वितरीत करण्यात येतो. या निधीतून मूलभूत पायाभूत सुविधा, वनहक्क कायदा व पेसा कायदा यांची अमलबजावणी, आरोग्य, स्ववच्छता, शिक्षण, वन्यजीव संवर्धन, जलसंधारण, वनीकरण, वन्यजीव पर्यटन या संबंधित कामं घेण्याचे अधिकार ग्रामसभांना आहेत. अशावेळी युवकांसाठी रोजगारनिर्मिती करण्याची संधीही त्यांच्या हाती आहे, हवी ती तीव्र इच्छाशक्ती आणि कृती.

व्यवसाय प्रशिक्षण या केंद्रपुरस्कृत योजनेअंतर्गत आदिवासी युवकांकरिता स्थानिक गरजांवर आधारित छोटे प्रशिक्षण अभ्यासक्रम तयार केले आहेत. त्यावर आधारित स्वयंरोजगाराची संधी देण्याचा प्रयत्न युद्धपातळीवर करावा लागेल. आदिवासी हस्तकला वस्तूंना नागरी भागात मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठ उपलब्ध असल्यामुळे आदिवासी कलाकार, कारागिरांनी तयार केलेल्या वस्तू शहरातल्या ग्राहकांपर्यंत विक्रीसाठी पोहोचवायला हव्यात. या वस्तूंचे प्रदर्शन, जाहिराती याद्वारे मार्कटिंग केल्यास स्थानिक पातळीवरील रोजगाराला एक दिशा मिळेल.

शेळीपालन, मेंढीपालन पशुपालन याद्वारे आर्थिक उत्पन्नात वाढ होण्याबाबतचं योग्य मार्गदर्शन करायला हवं. त्यासाठी शासकीय अर्थसहाय्य उपलब्ध करून द्यायला हवं. वनक्षेत्रात राहणाऱ्या काही आदिवासी जमातींचा मच्छिमारी हा व्यवसाय आहे. या व्यवसायात वृद्धी करण्याच्या दृष्टीनं गोड्या पाण्यातील व्यावसायिक मत्स्यशेतीबाबत मार्गदर्शन करायला हवं. आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कालबध्द कार्यक्रमाचा कृती आराखडा तयार करण्याचे काम शासन पातळीवर सुरू आहे, त्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी झाली पाहिजे.

ग्रामीण भागात रोजगार हमी योजनेवर काम करणार्या आदिवासींची संख्या मोठी आहे, कामाची मागणी करणार्या प्रत्येक कुटुंबाला किमान २०० दिवस रोजगार मिळेल तसेच किमान साडेतीनशे रुपये रोजचे वेतन मिळेल याची काळजी शासनाने घेतली पाहिजे. भरपूर पगार देणाऱ्या चांगल्या नोकऱ्या या चांगल्या शिक्षणामुळेच मिळतात, हे लक्षात घेऊन आदिवासी क्षेत्रातील आश्रमशाळा व वसतिगृह यांचा दर्जा सुधारणे गरजेचे आहे. तसेच यापुढे आश्रमशाळा बांधताना त्या तालुका वा जिल्ह्याच्या ठिकाणी बांधण्यात याव्यात. शिक्षण तसंच औद्योगिक प्रशिक्षण घेणार्या आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शहरात वसतिगृहं असली पाहिजेत. विद्यार्थ्यांना चांगला आहार आणि गरज पडल्यास चांगले उपचार मिळतील, अशी व्यवस्था असायला हवी. सर्व शिक्षा अभियानातील तरतुदींचे अनुपालन करून हंगामित स्थलांतरित बालकांकरिता विशेष हंगामी वसतिगृह सुरू करण्यात यावीत. आदिवासी बालकांचा अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके, शिक्षक हे आदिवासी बोलीभाषा आणि संस्कृतीचा समावेश असलेले असावेत.

अंगणवाडी, प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षणाच्या परिसरात उच्च शिक्षण देणारी महाविद्यालये बांधण्यात यावीत. विषयाचं चांगलं ज्ञान असलेल्या प्राध्यापकांची, अधिव्याख्यात्यांची तिथं नेमणूक व्हायला हवी. जेणेकरून हे शिक्षण महानगरांधल्या उच्च शिक्षणाच्या तोडीचं असावं. तसंच इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व मिळवता यावं, यासाठी त्याभाषेचे खास वर्ग, मुलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणारे व्यक्तिमत्त्व विकास वर्गही असायला हवेत, जेणे करून ही मुलं मागं पडता कामा नयेत. आदिवासींमधील अल्पशिक्षित, उच्चशिक्षित प्रत्येक हाताला काम मिळावं, यासाठी शासनाने युद्धपातळीवर प्रयत्न केले पाहिजेत. कारण बेरोजगारीचा सरळ सरळ संबंध तुमच्या अस्तिवापर्यंत तुम्हाला नेतो. तुमच्या जगण्याशी येऊन हा प्रश्न थांबतो. रोजगार नसेल तर हातात पैसा नाही, मूलभूत गरजा भागवता येत नाहीत, औषधोपचार करता येत नाहीत, पोटाला पुरेसं अन्न देता येत नाही, बसचं भाडं भरता येत नाही.

आजूबाजूचे नोटांनी भरलेले खिसे पाहताना आपल्या रिकाम्या फाटक्या खिशामुळं मन खिन्न होतं. हजार रुपयांचा पिझ्झा खाणारा मुलगा दिसला की आपल्या भाकरतुकडाही मोठ्या मुश्किलीनं खाऊ शकणाऱ्या बाळाचा चेहरा डोळ्यांसमोर येतो. दुसऱ्यांच्या अंगावरली छान कापडं पाहिली की आपल्या मुलांना थंडीत ऊब देणारीही कापडं नाहीत, याचं अपराधी वाटतं. अशावेळी वैफल्य येतं. हिंसा करावीशी वाटते. जब्यासारखा एक दगुड आकाशाच्या दिशेनं फेकून मारावा वाटतो. चोरी करून पैकं मिळवावे वाटतात. दारू-गुटख्याचं उधारीवरचं व्यसन सुरू होतं… त्यातून फक्त एकाच व्यक्तीची होरपळ सुरू होत नाही, एका कुटुंबावर ती विपरीत परिणाम करते. अशी अनेक वैफल्यं अनेक कुटुंबांना उद्ध्वस्त करू शकतात.
… म्हणून या सगळ्याच्या मुळाशी असणाऱ्या बेरोजगारी या आजारावर त्वरीत रामबाण औषध देणाऱ्या एखाद्या चांगल्याशा डॉक्टरची गरज आहे.

प्रमोद गोपाळराव गायकवाड, नाशिक
संस्थापक, सोशल नेटवर्किंग फोरम
[email protected]
Mob – 9422769364
Trible Issues Unemployment Reasons Solutions by Pramod Gaikwad