नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – देशात सर्वत्र सूर्य आग ओकत असताना विजेचे अभूतपूर्व संकट वाढत चालले आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे विजेची मागणी प्रचंड वाढली आहे. परंतु कोळशाच्या तुटवड्यामुळे देशातील अनेक राज्यांमध्ये भारनियमन केले जात आहे. या दरम्यान संबंधित राज्यांमधील वीज संयंत्रांपर्यंत कोळसा पोहोचविण्याचा वेळ कमी करण्यासाठी पॅसेंजर रेल्वेगाड्या रद्द करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. सध्यातरी या संकटातून कोणताच मार्ग निघत नसल्याचे दिसून येत नाही.
भारतात जवळपास ७० टक्के विजेची मागणी औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रातून पूर्ण केली जाते. देशातील अनेक राज्यांमध्ये उष्णतेची लाट आल्यामुळे विजेची मागणी वाढली आहे. परिणामी वीज संयंत्रांमध्येही कोळशाची मागणी वाढली आहे. वाढती मागणी आणि पुरवठ्यामधील तफावत कमी करण्यास कोळसा मंत्रालयाला अपयश आले आहे. त्यामुळे वीजनिर्मिती केंद्रांतील कोळशाचा साठा कमी होत आहे. देशातील ६० टक्के संयंत्रांमध्ये अत्यंत गंभीर परिस्थिती आहे.
केंद्रीय वीज प्राधिकरणाच्या आकडेवारीनुसार, २७ एप्रिल रोजी कोळशावर चालणारे १०६ वीज संयंत्रे अत्यंत गंभीर परिस्थितीतून जात आहेत. म्हणजेच या संयंत्रांकडे काही दिवसांचा कोळशाचा साठा शिल्लक आहे. त्यामुळे वीज संयंत्रांपर्यंत कोळशाचा पुरवठा होऊ शकला नाही, तर परिस्थिती गंभीर होऊ शकते. सरकारकडून अनेक दावे केले जात असले, तरी संयंत्रांपर्यंत कोळशाचा पुरवठा होऊ शकत नाही, ही वस्तूस्थिती आहे.
आकडेवारीनुसार, १ एप्रिल रोजी ८० वीजनिर्मिती केंद्रे गंभीर परिस्थितीत होते. वीज निर्मिती केंद्रात कोळशाचा पुरवठा करत असल्याचा दावा सरकारकडून कितीही केला जात असला तरी साठा कमीच होत आहे. देशात दररोज एक वीजनिर्मिती केंद्र गंभीर परिस्थितीत येत आहे. त्यामुळेच २० एप्रिलपर्यंत अशा वीज संयंत्रांची संख्या १०६ वर पोहोचली होती.
चैत्र महिना संपतोय, वैशाख लागणार आहे. वैशाखात सूर्य आणखी तळपण्याची शक्यता असल्याने उष्णतेसह वीजेची मागणीही मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. देशात मंगळवारी विजेची मागणी २०१.०६६ गिगावॉटपर्यंत पोहोचली आहे. मे महिन्यात विजेची मागणी वाढण्याची शक्यता असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान १ एप्रिल ते १५ एप्रिलदरम्यान कोळसा खाणींमध्ये वाहतूक कामगारांनी संप पुकारला होता, त्यामुळेही कोळशाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याचे बोलले जाते आहे.
कोळसा, वीज आणि रेल्वे मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत कोळशाच्या वाहतुकीसाठी जास्त रॅकची मागणी करण्यात आली आहे. परंतु रेल्वेकडून कमी रॅक उपलब्ध होत आहेत. कोळसा लोड-अनलोड करण्यामध्ये विलंब लागत असल्यानेही वीजसंकटात वाढ होत आहे. मालगाड्यांमध्ये लवकर लो-अनलोड करण्याची प्रक्रिया करावी अशी मागणी रेल्वे मंत्रालयाने वीज मंत्रालयाकडे पत्र लिहून केली आहे.
औष्णिक वीज प्रकल्पात वेगाने कोळसा पुरवठा करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने मोठे पाऊल उचलले आहे. रेल्वे विभागाने ४२ पॅसेंजर गाड्या पुढील महिन्यापर्यंत रद्द केल्या आहेत. अशाप्रकारे ४२ गाड्यांच्या ७५३ फेऱ्या रद्द झाल्या आहेत. यामध्ये लांब पल्ल्याच्या एक्स्प्रेससह मेल-एक्स्प्रेस आणि पॅसेंजर-लोकल गाड्यांचा समावेश आहे. रेल्वे रद्द झाल्यामुळे साडेसात लाख प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे. रेल्वे विभागाने देशभरातील वेगवेगळ्या विभागातील एकूण ४२ पॅसेंजर रेल्वे रद्द केल्या आहेत. त्यामध्ये ३४ रेल्वे दक्षिण पूर्व सेंट्रल रेल्वे, ८ गाड्या उत्तर रेल्वे विभागाच्या आहेत.
देशातील कोळशाचे संकट १० ते १२ दिवसात संपेल असा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यासाठी रेल्वेला अनेक गाड्या रद्द कराव्या लागू शकतात. मालगाड्यांची संख्या वाढवावी लागणार आहे. परंतु एक ते दीड महिन्यापर्यंत परिस्थिती जैसे थे राहील असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
एप्रिलच्या सुरुवातीला कोळसा वाहतुकीसाठी ऊर्जा मंत्रालयाने ४२१ मालगाड्यांची मागणी केली होती. रेल्वे विभागाने ४११ मालगाड्या उपलब्ध करून दिल्या. परंतु औष्णिक विद्युत प्रकल्पात कोळसा लोड-अनलोडिंगसाठी खूप वेळ लागत होता. त्यामुळे उपलब्ध मालगाड्या १५ ते २० दिवसांपर्यंत रिकाम्या झाल्या नाहीत. त्यामुळे मालगाड्यांचा तुटवडा सुरू झाला आणि वीज निर्मिती केंद्रे बंद होऊ लागली. रेल्वेने गुरुवारी ४२७ मालगाड्यांमध्ये कोळशाची वाहतूक केली आहे.
दरम्यान, देशातील अभूतपूर्व कोळशाच्या टंचाईमुळे वाढत्या वीजसंकटावरून काँग्रेसने केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. मागणी वाढल्यानंतर कोळशाचा पुरवठा सुनिश्चित करण्याच्या योजनेवर काँग्रेसने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसेच कोळशाच्या तुटवड्यावर राज्य सरकारांना जबाबदार ठरवल्याबद्दलही काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी फेसबुकवर पोस्ट लिहिली आहे. ते सांगतात, त्यांनी २० एप्रिल रोजीच सरकारला सांगितले होते की बुलडोझर बंद करून वीजनिर्मिती केंद्र सुरू करावेत. देशातील कोळसा आणि विजेच्या संकटामुळे गोंधळ माजला आहे. या संकटामुळे लहान उद्योग देशोधडीला लागणार आहेत. परंतु पंतप्रधानांना जनतेची काळजीच नाही.
