व्यापाऱ्यांचा या नव्या केंद्रीय धोरणाला तीव्र विरोध; हे आहे कारण

मुंबई – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार हे बड्या उद्योग-व्यवसायिक यांचेच धार्जिणे आहे, असा आरोप विरोधक सातत्याने करत असतात. तसेच वाढत्या महागाईसह अन्य काही कारणांमुळे सर्वसामान्य जनतेच्याही मनात अशी भावना तयार होत आहे. आता देशभरातील व्यापाऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणाविरोधात एल्गार पुकारला आहे.

देशभरातील प्रमुख व्यावसायिक हे आता केंद्र सरकारच्या ई-कॉमर्स धोरणाचा उघडपणे निषेध करत आहेत. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सच्या (CAT) नेतृत्वाखाली आज (२५ ऑक्टोबर) देशातील सर्व राज्यांतील ३३ प्रमुख व्यावसायिक पदाधिकाऱ्यांनी सरकारला एक संयुक्त निवेदन दिले आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारी विभागांच्या हलगर्जीपणा आणि उदासीनतेमुळे थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) असलेल्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना या क्षेत्रात पूर्ण मोकळीक मिळाली आहे. त्यामुळे देशातील व्यापाऱ्यांना प्रचंड फटका बसत आहे. कोणतेही सरकारी योग्य धोरण नसल्यामुळे आणि एफडीआय नियमांमध्ये स्पष्टता नसल्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. हे सारे होऊनही केंद्र सरकारकडून अद्याप कोणतेही महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले दिसत नाही, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

व्यापारी म्हणतात की, केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारांकडून ठोस कारवाईच्या अपेक्षेने सुमारे पाच ते सहा वर्षे वाट पाहिल्यानंतर देखील आता असे निवेदन जारी करावे लागत असल्याची मोठी खंत वाटत आहे. केवळ सरकारच नव्हे, तर कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या प्राधान्यक्रमात व्यापारी वर्ग नसल्याचे दिसून येत आहे. परदेशी गुंतवणूक केलेल्या ई-कॉमर्स कंपन्यांनी केलेल्या गैरप्रकारांवर कोणीही बोलत नाही. तसेच अॅमेझॉनसह अन्य ई कॉमर्स कंपन्यांद्वारे होत असलेल्या गैरप्रकारांची दखल आतापर्यंत कोणत्याही सरकारी विभागाने किंवा मंत्रालयाने घेतली नाही, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, व्यापाऱ्यांना आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून काही अपेक्षा आहे. पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी व्यापाऱ्यांच्या अनेक मागण्या मान्य केल्या आहेत. पण दुर्दैवाने नोकरशाही व्यवस्थेने लघुउद्योगांबद्दलचे मत खूप वाईट बनले आहे. त्याचप्रमाणे व्यापाऱ्यांना पेन्शन, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण मंडळाची निर्मिती, व्यापाऱ्यांसाठी विमा, सरळ जीएसटी, मुद्रा योजना आणि इतर अनेक पावले त्यांनी उचलली, पण सध्या जीएसटी हा सर्वात जटिल कर बनला. असेही या व्यापाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.