नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) असंघटित क्षेत्राला म्हणजे रोजंदारी मजूर आणि छोटी-मोठी कामे करणाऱ्या कामगारांना मोठी भेट देण्याची तयारी करत आहे. ईपीएफओच्या प्रस्तावित पेन्शन योजनेत या मजुरांचा समावेश केला जाऊ शकतो. दरम्यान, ईपीएफओ आपल्या पेन्शन योजनेची व्याप्ती वाढवू शकते.
भारतात कोणत्याही क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या नोकरदाराला आपल्या भविष्याची म्हणजेच सेवावृत्तीनंतरची चिंता असते. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ई.पी.एफ.) ही १९५२ मध्ये नोकरदारांसाठी भारत सरकारने सुरू केलेली सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. वीसहून अधिक कर्मचारी किंवा कामगार काम करीत असलेल्या आस्थापनांमध्ये निवृत्ती पश्चात कालावधीची तरतूद म्हणून या योजनेकडे पाहीले जाते. कर्मचारी आणि त्याची मालक आस्थापना दरमहा मूळवेतनाच्या बारा टक्के रक्कम या निधीत प्रत्येकी जमा करतात. या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीद्वारे सेवानिवृत्तीसमयी एक रकमी लाभ देण्याबरोबरच दोन अतिरिक्त लाभही आहेत.
विशेष म्हणजे ही नवीन योजना वैयक्तिक योगदानावर आधारित प्रस्तावित आहे, ज्यामुळे प्रत्येक कर्मचार्‍याला वयाच्या ६० वर्षांनंतर दरमहा किमान ३ हजार रुपये पेन्शन मिळू शकेल. या प्रस्तावित योजनेला युनिव्हर्सल पेन्शन स्कीम असे नाव दिले जाऊ शकते, ज्याचा उद्देश सध्याच्या कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS), १९९५ च्या विविध आव्हानांना तोंड देणे आहे. दरमहा १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त कमाई करणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी कोणतेही कव्हरेज नाही, परंतु एक साध्या पेन्शन रकमेची तरतूद आहे.
भारतातील असंघटित क्षेत्राची व्याप्ती मोठी आहे. या कामगारांना कोणत्याही प्रकारच्या सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळत नाही. ईपीएफओ (EPFO)अशा नागरिकांना पेन्शन देखील देते, ज्यांचा १० वर्षांसाठी पीएफ कापला जातो. अशा स्थितीत अनेकांना मिळणाऱ्या पेन्शन सुविधेपासून वंचित राहावे लागत आहे. आता ईपीएफओने ही समस्या सोडवली आहे. ज्यांना आतापर्यंत पेन्शन मिळत नाही त्यांना ईपीएफओने नवीन योजनेची शिफारस केली आहे. ज्याअंतर्गत अशा नागरिकांना देखील पेन्शनच्या कक्षेत आणले जाऊ शकते.
ईपीएफओच्या मते, असंघटित क्षेत्रातील सर्व कर्मचारी आणि स्वयंरोजगार असलेल्या लोकांना ईपीएफओच्या कक्षेत आणण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा, १९५२ मध्ये सुधारणा करावी लागणार आहे. असंघटित क्षेत्रातील लोकांना सेवानिवृत्ती बचत योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सक्षम करण्यासाठी, ईपीएफओने पगार आणि कर्मचारी मर्यादा काढून टाकण्याची शिफारस केली आहे. या कायद्यात कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि पगार यासारख्या मर्यादा हटवल्या गेल्यास व्यवसाय करणाऱ्या लोकांनाही या नव्या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
ईपीएफओच्या नियमांनुसार, ईपीएफओमध्ये ज्या कंपनी किंवा फर्मचे रजिस्ट्रेशन आहे. जिथे किमान २० कर्मचारी काम करतात. नवीन योजनेसाठी ईपीएफओ सर्व भागधारकांशी चर्चा करत आहे. त्यासाठी राज्य सरकारांशीही संपर्क साधला जात आहे. सध्या ईपीएफओचे ५.५ कोटी पेक्षा जास्त सदस्य आहेत. ईपीएफओ आपल्या खातेदारांना ईपीएफ (EPF), कर्मचारी पेन्शन योजना आणि कर्मचारी ठेव लिंक्ड विमा योजनेद्वारे भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन आणि विमा देते. जर कायदा बदलला तर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थेचे सदस्य वाढतील आणि यामुळे ईपीएफओचा निधीही वाढेल.
एका पाहणी अंदाजानुसार, पेन्शनपात्र पगार वाढवून संघटित क्षेत्रातील आणखी ५० लाख कामगार EPS-९५ च्या कक्षेत येऊ शकतात. ईपीएफओने २०१४ मध्ये मासिक पेन्शनपात्र मूळ वेतन १५ हजार रुपयांपर्यंत मर्यादित करण्यासाठी योजनेत सुधारणा केली होती. १५ हजार रुपयांची मर्यादा सेवेत सामील होताना लागू होते. संघटित क्षेत्रातील वेतन सुधारणा आणि किंमती वाढीमुळे १ सप्टेंबर २०१४ पासून ते ६५०० रुपयावरून सुधारित करण्यात आले. नंतर मासिक मूळ वेतन मर्यादा २५ हजार रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली आणि त्यावर विचारही झाला होता, मात्र प्रस्ताव मंजूर होऊ शकलेला नाही.
Traders Businessman Would Get Pension Soon
EPFO New Proposal Unorganized sector
