नवी दिल्ली – गृहप्रकल्प साकारणार्या सुपरटेक कंपनीला ग्राहकाला नियोजित वेळेत घराचा ताबा न दिणे खूपच महागात पडले आहे. ग्राहकाची रक्कम रिफंड न केल्यामुळे राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने कठोर होत सुपरटेकच्या व्यवस्थापकीय संचालक मोहीत आरोरा यांना तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. आरोरा यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. या शिक्षेतून वाचण्यासाठी त्यांना एक संधीही देण्यात आलेली आहे.
सेवानिवृत्त ब्रिगेडिअर कंवल बत्रा आणि त्यांची मुलगी रूही बत्रा यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान आयोगाचे पीठासीन सदस्य सी. विश्वनाथ आणि न्यायमूर्ती राम सूरत राम मौर्य यांनी हा निर्णय सुनावला. बांधकाम व्यवासायिकाकडून देण्यात येणारी रक्कम ब्रिगेडिअर बत्रा आणि त्यांच्या मुलीलाच दिली जाणार आहे. निर्देशाचे पालन न करणे तसेच कटिबद्धतेचा अनादर करण्याचे लक्षात घेऊन आम्ही कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना ग्राहक संरक्षण अधिनियम १९८६ च्या कलम २७ अंतर्गत तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावतो, असे आयोगाने म्हटले आहे. तसेच त्यांच्याविरुद्ध अटक करण्याचे वॉरंटही जारी करत आहोत. सुपरटेकने एका आठवड्यात आयोगासमोर रक्कम जमा केली तर वॉरंटवर अंमलबजावणी केली जाऊ नये, असेही आयोगाने म्हटले आहे.
एक कोटी घेऊनही ताबा नाही
सेवानिवृतेत ब्रिगेडिअर कंवल बत्रा आणि त्यांची मुलगी रूही बत्रा यांनी सुपरटेकच्या आगामी प्रकल्पात संयुक्तपणे एक बंगला खरेदी केला होता. सुपरटेककडून डिसेंबर २०१३ मध्ये १.०३ कोटी रुपयांमध्ये बंगल्याची ऑफर दिली होती. बांधकाम व्यावसायिकाने ऑगस्ट २०१४ मध्ये ताबा देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु प्रकल्पाला मंजुरी न मिळाल्याने बांधकाम व्यावसायिक बंगल्याचा ताबा देऊ शकले नाही. तसेच २०१९ मध्ये आयोगाने दिलेल्या निर्णयानुसार व्याजासह रक्कमही परत देऊ शकले नाही.
एका महिन्यात दुसरा धक्का
एका महिन्यात सुपरटेकला दुसरा मोठा धक्का बसला आहे. यापूर्वी २१ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने नोएडा येथील सुपरटेकच्या एमराल्ड कोर्ट या प्रकल्पाचे ४० मजली निवसी टॉवर्स पाडण्याचे आदेश दिले होते. इमारतींच्या निकषांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला होता.
