नवी दिल्ली – देशभरात कोरोनाचा हाहाकार सुरू असतानाच अनेक रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनची कमतरता तसेच बेड उपलब्ध नसल्याने रुग्णांचे मृत्यू होत आहेत. देशात अशी बिकट परिस्थिती ओढवण्यापूर्वी या कमतरतेबद्दल केंद्र सरकारला गेल्या वर्षीच या संकटाबद्दल इशारा देण्यात आला होता. मात्र, तो गांभिर्याने न घेतल्यानेच आताचे संकट ओढावून घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे.
कोरोना विषाणूच्या संसर्गाच्या दुसर्‍या लाटेच्या काही महिन्यांपूर्वीच संसदेच्या स्थायी समितीने सरकारला सुचवले की, रुग्णालयांमध्ये बेड आणि ऑक्सिजनचे प्रमाण वाढवले पाहिजे. आरोग्यविषयक स्थायी समितीने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये आपल्या अहवालात असे म्हटले होते की, राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल प्राइस ऑथॉरिटीने परवडणाऱ्या दराने उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी ऑक्सिजन सिलिंडरची किंमत निश्चित करावी.
समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते राम गोपाल यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या या समितीत भाजपाचे १६ सदस्य आहेत. या समितीने म्हटले होते की, समितीने सरकारला ऑक्सिजनचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी ऑक्सिजन उत्पादनास प्रोत्साहित करण्याची शिफारस केली होती.
समितीने असेही म्हटले होते की, कोरोनाच्या घटनांमध्ये होणारी वाढ लक्षात घेता देशातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये बेडची संख्या पुरेसे नाही. रुग्णालयांमध्ये बेड आणि व्हेंटिलेटरची कमतरता या साथीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्नांवर विपरित परिणाम करीत आहे. आरोग्य यंत्रणेची कमकुवत स्थिती असल्याचे सांगून समितीने आरोग्य क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यात यावी आणि देशातील आरोग्य सेवांचे विकेंद्रीकरण करावे, अशी सूचनाही केली होती.
