नवी दिल्‍ली –अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांमधील ३००,००० कि.मी.च्या तुलनेत भारतातील एक ट्रक वर्षाला ५०,०००-६०,००० कि.मी. अंतर कापतात. वाहनांची प्रत्यक्ष तपासणी आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीमुळे होणारा विलंब हे त्यामागील प्रमुख कारणांपैकी एक कारण आहे. जीएसटीमुळे परिस्थिती सुधारण्यास मदत झाली आहे, मात्र तरीही प्रगत देशांची पातळी साध्य करण्यासाठी अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे.
रस्ते वाहतुकीवरील लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या वाणिज्य विभागाच्या लॉजिस्टिक्स विभागाने ट्रक्सकडुन होणाऱ्या रस्ते-संबंधी उल्लंघनांशी संबंधित नियम आणि नियमनाची स्मार्ट अंमलबजावणी करण्यासाठी जोखीम-आधारित प्रणाली विकसित केली आहे. अंमलबजावणी यंत्रणा तंत्रज्ञान प्रणित बनवण्यासाठी आयटी आधारित उपाय देखील विकसित केला आहे.
आज राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत जोखीम-आधारित दृष्टीकोन सामायिक करण्यात आला आणि आयटी-आधारित स्मार्ट अंमलबजावणी ॲपचे अनावरण करण्यात आले.
या एकात्मिक स्मार्ट उपायाची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे:
-
हे आयटी ऍप्लिकेशन विद्यमान वस्तू व सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) डेटाबेसकडून ट्रकमधून नेल्या जाणार्‍या माल/वस्तू संबंधित माहिती आणि वाहन (VAHAN) डेटाबेसकडून वाहनाशी संबंधित माहिती मिळवतो
-
हा डेटा रस्त्यावरील अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांना ट्रक येण्यापूर्वी आगाऊ उपलब्ध केला जातो.
-
यापूर्वीच कल जाणून घेऊन त्याचा वापर करणाऱ्या जोखीम मॅट्रिक्सच्या आधारे, ॲप ट्रकला जोखीम प्रोफाइल देऊन अधिकाऱ्यांना पुढील तपासणीसाठी तो थांबवायचा की नाही हे ठरविण्यासाठी मदत करते. .
-
ॲप द्वारे सर्व दंड, शिक्षा किंवा इतर कोणत्याही दंडात्मक कारवाईची माहिती अधिकाऱ्यांनी ॲपद्वारे देणे आवश्यक आहे जेणेकरून पारदर्शकता राहील.
अ‍ॅपचा वापर केल्यामुळे मिळणारे फायदे खालीलप्रमाणे आहेतः
-
अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांकडून व्यावसायिक वाहनांच्या तपासणीची संख्या कमी होईल
-
प्रणालीचा वापर करून ई-चलान जारी केल्यामुळे रोख चलनांच्या संख्येत घट होईल
-
रस्त्यांवर मनुष्यबळ कमी संख्येने तैनात केल्यामुळे मनुष्यबळाचा अधिक चांगला वापर होईल
-
मानवी हस्तक्षेप कमी झाल्यामुळे महसूल संकलन वाढेल
-
गुन्हेगारांचे सुधारित लक्ष्यीकरण
-
लॉजिस्टिक खर्चात घट (सध्या जीडीपीच्या १३ टक्के ).
