WhatsApp गोपनीयतेबाबत मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी केला हा मोठा खुलासा

विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्‍ली

भारत सरकारने व्यक्तिगत गोपनीयतेला मुलभूत हक्काचा दर्जा दिला असून सर्व नागरिकांच्या या हक्काचा आदर करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. या संदर्भात केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी म्हटले आहे की, “भारत सरकार देशातील  सर्व नागरिकांच्या व्यक्तिगत गोपनीयतेच्या हक्काच्या सुनिश्चितीसाठी कटिबद्ध आहे मात्र त्याच वेळी, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षा अबाधित राहील याची खात्री करून घेणे ही देखील सरकारची जबाबदारी आहे.”

मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी पुढे सांगितले की, “भारताने प्रस्तावित केलेले कोणतेही उपाय व्हॉट्सअॅप मंचाच्या नेहमीच्या परिचालनावर कोणत्याही प्रकारे परिणाम करणारे नाहीत आणि मंचाचा वापर करताना सर्वसामान्य वापरकर्त्यांना कोणतेही वेगळेपण जाणवणार नाही. सर्व प्रस्थापित न्यायिक वचनांनुसार, व्यक्तिगत गोपनीयता राखण्याच्या हक्कासकट कोणताही मुलभूत हक्क परिपूर्ण नाही आणि त्यावर रास्त निर्बंध घालता येऊ शकतात. सोशल मीडिया इंटरमिडीअरी यांनी  संदेशाचे उगमस्थान जाहीर करण्याची आवश्यकता हे अशाच रास्त निर्बंधाचे उदाहरण आहे.

जेव्हा सोशल मीडिया इंटरमिडीअरी मार्गदर्शक तत्वांचा नियम 4 (2) प्रमाणाच्या कसोटीवर तपासला जातो तेव्हा ती चाचणी देखील पूर्ण होते. या चाचणीतील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे कि एखादी कमी प्रमाणात परिणाम करणारी उपाययोजना उपलब्ध आहे का हे तपासणे. मार्गदर्शक तत्वांनुसार, जेव्हा इतर उपाय निरुपयोगी सिद्ध होतात फक्त अशाच वेळी माहितीच्या उगमकर्त्याचा शोध घेता येईल कारण तोच हाती घ्यायचा शेवटचा उपाय म्हणून शिल्लक असतो. तसेच, कायद्याचे पुरेसे संरक्षण मिळवून त्यानंतर कायद्याने मंजूर केलेल्या प्रक्रियेच्या माध्यमातूनच  अशी माहिती मिळविता येईल.

नियम जनहिताचे पालन करणारा आहे.
हे लक्षात घेणे फार महत्वाचे आहे की वरील मार्गदर्शक तत्त्वाच्या नियम 4(2) अन्वये संदेश उत्पत्तीकर्त्याचा शोध लावण्याचा आदेश केवळ प्रतिबंध, तपास, शिक्षा तसेच सार्वभौमत्वाशी संबंधित गुन्हा, भारताची अखंडता आणि सुरक्षितता इत्यादी उद्देशानेच मंजूर केला जाईल. बलात्कार, लैंगिक सुस्पष्ट सामग्री किंवा बाल लैंगिक अत्याचार याला चिथावणी देणाऱ्या गुन्ह्यासंबंधी सार्वजनिक आदेशात पाच वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा असू शकते.
अशा प्रकारच्या गुन्ह्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या खोडसाळपणाची सुरूवात कोणी केली हे शोधून शिक्षा करणे हे जनतेच्या हिताचे आहे. हिंसाचार आणि दंगली इत्यादी प्रकरणांमध्ये वारंवार व्हॉट्सअ‍ॅप संदेश प्रसारित केले जातात आणि ज्यांची सामग्री आधीपासून सार्वजनिक डोमेनमध्ये आहे त्याची पुनरावृत्ती कशी केली जाते हे आम्ही नाकारू शकत नाही. म्हणून याची सुरुवात कोणी केली त्याची भूमिका खूप महत्वाची आहे.

देशाच्या कायद्यानुसार नियम
सोशल मीडिया इंटरमिडीअरी मार्गदर्शक तत्त्वांचे नियम ४ (२) हे मोजक्या लोकांनी घेतलेले नाहीत. व्हॉट्सअ‍ॅप आणि इतर विविध हितधारक आणि समाज माध्यम मध्यस्थांशी सल्लामसलत केल्यानंतर हे नियम तयार केले गेले आहेत. ऑक्टोबर २०१८ नंतर, गंभीर गुन्ह्यांच्या संदर्भात प्रथम जनक शोधून काढण्याच्या आवश्यकतेबाबत व्हॉट्सअ‍ॅपने भारत सरकारकडे कोणताही लेखी आक्षेप नोंदवला नाही. त्यांनी मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठीचा वेळ वाढविण्यासाठी मुदत मागितली आहे परंतु शोध घेणे शक्य नाही असा कोणताही औपचारिक संदर्भ दिलेला नाही.

अखेरच्या क्षणी व्हॉट्सअ‍ॅपचे अखेरच्या क्षणी दिलेले आव्हान आणि सल्लामसलतीच्या प्रक्रियेत पुरेसा अवधी व संधी उपलब्ध असताना देखील सोशल मीडिया इंटरमिडीअरी मार्गदर्शक तत्त्वांचे नियम बनवून त्याची अंमलबजावणी करता येऊ नये हा दुर्देवी प्रयत्न आहे. कायद्यानुसार देशातील प्रत्येक कृती कायद्याला पाळून असते. या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करायला  व्हॉट्सअ‍ॅपचा नकार म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन करण्याचे स्पष्ट कार्य आहे याबाबत शंका नक्कीच घेतली जाऊ शकत नाही.

एका टप्प्यावर, व्हॉट्सअ‍ॅप एक गोपनीयता धोरण निश्चित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे ज्यामध्ये ती विपणन आणि जाहिरातीच्या उद्देशाने आपल्या सर्व वापरकर्त्याचा डेटा त्याच्या मूळ कंपनी, फेसबुकवर सामायिक करेल.
दुसरीकडे, कायदा व सुव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी आणि बनावट बातम्यांचा धोका कमी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सोशल मीडिया इंटरमिडीअरी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अधिनियमास नकार देण्यासाठी व्हॉट्सअ‍ॅप सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.

प्लॅटफॉर्मवरील मेसेजेस एन्ड टू एन्ड एन्क्रिप्टेड असल्याचा  अपवाद पुढे करत  इंटर मिडीएटरी गाईडलाईन अधिनियमित करण्यास नकार दिल्याचे व्हॉट्सअपने समर्थन केले आहे. हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की परिचालन पद्धती कुठलीही असो, प्रत्येक महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटर मिडीएटरीसाठी माहितीच्या मूळ जनकाचा  शोध घेण्याचा नियम अनिवार्य आहे.

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, “एन्क्रिप्शन कायम राहील की नाही यावर संपूर्ण वादविवाद अनाठायी आहे. एनक्रिप्शन तंत्रज्ञान किंवा इतर काही तंत्रज्ञान वापरुन गोपनीयतेच्या अधिकाराची खातरजमा हे पूर्णपणे सोशल मीडिया इंटर मिडीएटरीचे कार्यक्षेत्र आहे. केंद्र  सरकार आपल्या सर्व नागरिकांना गोपनीयतेचा अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच सार्वजनिक सुव्यवस्था सुनिश्चित करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा राखण्यासाठी आवश्यक साधन आणि माहिती मिळवून देण्यासाठी वचनबद्ध आहे. एन्क्रिप्शनद्वारे किंवा अन्य मार्गाने  तांत्रिक उपाय शोधण्याची जबाबदारी व्हॉट्सअ‍ॅपची आहे. ”

एक महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटर मिडीएटरी म्हणून, व्हॉट्सअ‍ॅप माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींनुसार कायदेशीर जबाबदारी कमी करण्याची  मागणी करत आहे. मात्र, गोंधळात टाकणाऱ्या  कृतीत ते जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि त्यांना सुरक्षिततेची तरतूद करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यास नकार देत आहेत.

आंतरराष्ट्रीय पूर्वेतिहास
केंद्र सरकारने जनहितार्थ केलेल्या नियमाना जागतिक पूर्वेतिहास आहे. जुलै २०१९  मध्ये, ब्रिटन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि कॅनडाच्या सरकारने एक पत्रक काढले ज्यात म्हटले होते  की: “टेक कंपन्यांनी त्यांच्या एन्क्रिप्टेड उत्पादने आणि सेवांच्या डिझाइनमध्ये यंत्रणेचा समावेश केला पाहिजे ज्यायोगे योग्य कायदेशीर प्राधिकरणसह काम करणाऱ्या सरकारला वाचनीय  आणि वापरण्यायोग्य स्वरूपात डेटा उपलब्ध होऊ शकेल.”
ब्राझीलच्या  कायदा  अंमलबजावणी संस्थेला  व्हाट्सअपकडून  संशयितांचे आयपी ऍड्रेस, ग्राहकांची माहिती, भौगोलिक स्थान माहिती  आणि प्रत्यक्ष  संदेश हवे आहेत.

इतर देशांच्या मागण्यांपेक्षा  भारत जी काही मागणी करत  आहे ती बरीच   कमी आहे. म्हणूनच, भारतीय इंटर मिडीएटरी गाईड लाईन्स गोपनीयतेच्या अधिकाराच्या विरुद्ध असल्याचे भासवण्याचा व्हॉट्सअ‍ॅपचा  प्रयत्न चुकीचा आहे. उलटपक्षी, भारतात गोपनीयता ही वाजवी निर्बंधांसह  मूलभूत अधिकार आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांचे नियम 4 (2) अशा वाजवी निर्बंधाचे एक उदाहरण आहे. कायदा व सुव्यवस्था यांचे संरक्षण करण्याचा उद्देश असलेल्या इंटर मिडीएटरी गाईड लाईन्स नियम 4 (2 ) मागील हेतूबद्दल शंका घेणे मूर्खपणाचे ठरेल.

सर्व पुरेशा संभाव्य संरक्षणाचा देखील विचार केला आहे कारण हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की माहितीच्या मूळ जनकाचा  शोध कोणतीही व्यक्ती घेऊ शकत नाही. तर  केवळ कायद्याद्वारे मंजूर केलेल्या प्रक्रियेद्वारे हे केले जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त, केवळ अशा परिस्थितीत जिथे इतर उपाय प्रभावी नसल्याचे  सिद्ध झाले आहे तिथे हा शेवटचा उपाय  म्हणून  सुचवला आहे.