नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने निवृत्तिवेतनाशी (पेन्शन) संबंधित अनेक दशकांपासून लागू असलेल्या कायद्यात बदल केला आहे. त्यानुसार, सरकारी कर्मचार्याच्या हत्या प्रकरणात त्याचे कुटुंबीय आरोपी असल्यास कुटुंबाचे निवृत्तीवेतन निलंबित केले जाणार नसून, त्याच्याऐवजी इतर पात्र सदस्यांना ते त्वरित मिळणार आहे. गेल्या ५० वर्षांनंतर या कायद्यात बदल करण्यात आला आहे.
निवृत्तीवेतन मिळविण्यासाठी पती, पत्नी, आई-वडील किंवा मुलांचा खून करण्याची अनेक प्रकरणे देशभरात समोर आली आहेत. त्यामुळे सरकारने न्यायालयीन निर्णय आल्याशिवाय कौटुंबिक निवृत्तीवेतन निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच एखाद्या आरोपीचा गुन्हा सिद्ध झाला नाही, किंवा त्याची शिक्षा पूर्ण झाल्यास त्याते कौटुंबिक निवृत्तीवेतन पुन्हा सुरू केले जात होते. आरोपी दोषी सिद्ध झाल्यानंतर निवृत्तीवेतन कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या नावाने दिले जात होते. पण त्यासाठी खूपच वेळ लागत होता. त्यामुळे इतर सदस्यांना अनेक त्रासांना समोरे जावे लागत होते. आता केंद्राने हा नियम बदलला आहे.
कार्मिक मंत्रालयाने एका आदेशात म्हटले आहे, की कुटुंबातील सदस्यांना निवृत्तीवेतन न देणे चूक आहे. कायदेशीर कार्यवाहीला मोठा कालावधी लागतो. त्यामुळे कुटुंबातील पात्र मुले आणि इतर सदस्यांना आर्थिक संकटांना तोंड द्यावे लागते. नव्या नियमांनुसार, निवृत्तीवेतन लुबाडण्यासाठी पात्र व्यक्तीवर सरकारी कर्मचार्याची हत्या करण्याचा किंवा हत्येचा कट रचण्याचा आरोप असेल तर त्याचे कौटुंबिक निवृत्तीवेतन निलंबित करण्यात येईल. मात्र यासंदर्भातील कायदेशीर कार्यावाही समाप्त होईपर्यंत कुटुंबातील पात्र इतर सदस्याला निवृत्तीवेतन दिले जाईल.
