भोपाळ : कोरोना काळात म्हणजेच १ मार्च २०२० ते ३० जून २०२१ या कालावधीत आई-वडील किंवा पालक गमावलेल्या अनाथ मुलांना पेन्शन आणि मोफत रेशन देण्याची योजना मध्यप्रदेश सरकार यांनी जाहीर केली आहे. एवढेच नव्हे तर या मुलांच्या पदवीपर्यंतचा खर्चही राज्य सरकार करणार आहे.
पूर्वीच्या योजनेच्या स्वरूपात अंशतः बदल करून सरकारने ‘मुख्यमंत्री कोविड -१९ बाल कल्याण योजना’ लागू केली आहे. या योजनेत पूर्वी कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या पालकांच्या मुलांना हा लाभ मिळणार आहे. या कालावधीत कोणत्याही कारणास्तव पालकांच्या मृत्यूवर या योजनेचा लाभ मुलांना मिळेल. कोरोनामुळे शेकडो मुलांचे पालक आणि परिवार सदस्य मृत पावले आहेत. यापैकी काही कुटुंबे सध्या कमाई करत नाहीत. अशा परिस्थितीत या मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी राज्य सरकारने घेतली आहे.
मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी यासंबंधी घोषणा केली. सदर योजना शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने तयार केली आहे. आधीपासूनच शासकीय पेन्शनचा लाभ घेणारी कुटुंबे या योजनेस पात्र ठरणार नाहीत. या योजनेंतर्गत २१ वर्षे वयाच्या नंतर पदवी घेत असलेल्या मुलांना शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत किंवा २४ वर्षे वयापर्यंत शासनाकडून निवृत्तीवेतन देण्यात येईल.
दरम्यान, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी शुक्रवारी सांगितले की, कोरोना केवळ शहरांमध्येच पसरला नाही तर खेड्यांमध्येही पोहोचला आहे. परंतु मध्य प्रदेशमधील परिस्थिती सतत सुधारत आहे. राज्यात सक्रिय प्रकरणांची संख्याही कमी होत आहे, परंतु लढाई अजून लांबली आहे.
