असा आहे महाराष्ट्राला प्राणवायू पुरविणारा ‘ऑक्सिजन टास्कफोर्स’

राज्य ऑक्सिजनच्या बाबतीत स्वावलंबी बनविण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे. या मिशनमध्ये राज्यातील भारतीय प्रशासन सेवेतील ८ अधिकाऱ्यांच्या ऑक्सिजन टास्क फोर्सची कामगिरी उल्लेखनीय आहे. आतापर्यत सुमारे ५००० कोटी लिटर ऑक्सिजन वितरीत केलेल्या आणि यापुढेही हे कार्य अविरत सुरू ठेवणाऱ्या या टास्क फोर्सच्या माध्यमातून कसं काम केलं जातं याविषयी जाणून घेऊया..

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे गेल्या सव्वा वर्षापासून दररोज नवीन आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. पहिल्या लाटेचा सामना यशस्वीरित्या करीत असताना मार्चमध्ये राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट आली त्यात राज्याला अनेक आघाड्यांवर आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. देशातील सर्वाधिक दैनंदिन रुग्णसंख्या आणि सक्रिय रुग्ण संख्या महाराष्ट्रात नोंदविली गेली. या युद्धजन्य परिस्थितीत रुग्णांसाठी ऑक्सिजनची मागणी वाढली. त्यावर महाराष्ट्राने तातडीने उपाययोजना करीत मिशन ऑक्सिजनला सुरूवात केली.
ऑक्सिजनची वाढती मागणी लक्षात घेऊन राज्याच्या मुख्य सचिवांनी एक कृती दल (टास्क फोर्स) स्थापन केला. सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, अन्न व औषध प्रशासन, परिवहन विभागाचे नोडल अधिकारी, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, लिक्विड ऑक्सिजनचे उत्पादक आणि वाहतूक कंपन्या तसेच राज्यातील सर्व कोविड हॉस्पिटल यांच्याशी समन्वय साधून काम करीत आहेत. ऑक्सिजनची मागणी त्याची उपलब्धता आणि वितरण या आव्हानात्मक परिस्थितीला तोंड देण्याचे काम टास्क फोर्स करीत आहे.

ऑक्सिजन वाहतुकीचे आव्हान

महाराष्ट्र हे लोकसंख्या आणि भौगोलिकदृष्ट्या देशातील एक मोठे राज्य आहे. कोरोनाच्या वाढत्या प्रसारामुळे मुंबई, पुणे, नागपूर व इतर शहरांमध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या प्रचंड वाढल्याने ऑक्सिजनची मागणी वाढली. पुरवठा आणि मागणी यात मोठी तफावत असल्याने आव्हान मोठं होतं. राज्यात दररोज १२५० मेट्रीक टन ऑक्सिजनची निर्मिती होते मात्र राज्याला १८०० मेट्रीक टन ऑक्सिजनची गरज भासत आहे. ऑक्सिजनच्या वाढत्या मागणीच्या अनुषंगाने त्याची एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहतूक करण्यासाठी क्रायोजनिक टँकर ही पुरेसे उपलब्ध नव्हते. केंद्र शासनाने महाराष्ट्रा बाहेरील अन्य राज्यांमधून ऑक्सिजन उपलब्ध करून देण्याची सोय केली. त्यामध्ये भिलाई, अंगुल आणि जामनगर यांचा समावेश होता.

महाराष्ट्राची ऑक्सिजन रेल्वेची संकल्पना

परराज्यातील ऑक्‍सिजनचा साठा वाहतूक करून महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अन्न व औषध प्रशासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार वितरीत करणे एक मोठे आव्हान होते. यामध्ये ऑक्सीजन वाहतुकीचे साधन असलेल्या क्रायोजेनिक टॅंकरचा तुटवडा आणि इतर मुद्दे ही कारणीभूत होते. क्रायोजनिक टॅंकरवरला असलेले वेगाचे निर्बंध, वेळ, सुरक्षे संबंधी चिंता, थकवा, अपघात व यंत्रणेत बिघाड इत्यादी आव्हाने समोर होती. वाहतुकीसाठी रस्ता मार्ग वेळखाऊ होता. कारण क्रायोजनिक टँकर जर ऑक्सिजन घेऊन जात असतील तर त्यांना ताशी केवळ 30 किलोमीटर वेगाचे बंधन आहे. त्याचबरोबर रिकामा टँकर ताशी 40 किलोमीटरप पेक्षा जास्त वेगाने धाऊ शकत नाही. महत्त्वाचं म्हणजे गतीचे हे निर्बंध रात्रीच्या वेळीही लागू होते आणि दुसरी अट म्हणजे फक्त प्रमाणित चालकच ऑक्सिजन टॅंकर चालवू शकतात या कारणांमुळे लांब अंतरावरून ऑक्सीजन पुरवठ्यासाठी रेल्वेचा पर्याय निवडण्यात आला. महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे ज्याने ऑक्सिजन रेल्वेची संकल्पना मांडली आणि ती यशस्वीही करून दाखविली.

वाहतुकीच्या वेळात तीस टक्के कपात

महाराष्ट्राबाहेरून वाहतुकीच्या ये-जा साठी बराच कालावधी लागत असल्याने मालवाहू विमान वापरणाऱ्या भारतीय हवाई दलाची मदत घेण्यात आली. हवाईदलाने मालवाहतूक करणारे ग्लोबमास्टर आणि सी-१७ सारख्या विमानाचा उपयोग केला. ऑक्सिजन ज्वलनशील असल्याने भरलेले टँकर हवाई मार्गाने नेता येत नाही म्हणून हायब्रीड वाहतूक सेवा वापरण्यात आली. ज्याच्यामुळे वाहतुकीच्या वेळात तीस टक्के कपात करण्यात यश आले.

राज्यभरात एकूण ३५४ क्रायोजनिक टँकरची निवड (अंदाजे ३५०० मेट्रिक टन) राज्याच्या परिवहन आयुक्तांनी केली. त्यापैकी २४९ टॅंकरची (२७२० मेट्रिक टन) पडताळणी करून त्यांच्यावर जीपीएस बसविण्यात आले. ऑक्सिजनचा पुरवठा नियोजीत करतानाच त्याचा नीटनेटका वापर व्हावा यासाठी परिवहन आयुक्तांनी ऑक्सिजन स्त्रोत आणि त्याच्या वितरणाची ठिकाणे याचे सर्वसमावेशक मॅपींग केले.

गतिशील वितरण

राज्यातील सुमारे ५००० कोरोना रुग्णालयांमधून ऑक्सिजनची होणारी मागणी आणि त्याचा पुरवठा यासाठी यंत्रणा तयार करण्यात आली. हॉस्पिटलकडून होणारी मागणी आणि उपलब्ध ऑक्सिजन यांची सांगड घालत राज्यांतर्गत व राज्याबाहेरील स्त्रोतांकडून प्राप्त झालेल्या ऑक्सिजनचा उपयोग करून ही मागणी पूर्ण करण्याला प्राधान्य देण्यात आले. सर्व साधनांचा उपयोग करताना आणि वेळेची जास्ती जास्त बचत करणे हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. मुख्य सचिवांच्या कार्यालयाद्वारे दररोज या कामावर नियंत्रण केले जात होते. तसेच ऑक्सिजन वापराचा स्वतंत्र लेखाजोखा नोडल अधिकाऱ्यांच्या मार्फत केले जाते. त्याचप्रमाणे ‘रिव्हर्स लॉजिस्टिक’ अर्थात रिकामे झालेले टँकर परत पाठवणे आणि त्यात ऑक्सीजन भरून परत आणणे यावरही सनियंत्रण ठेवून ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे.

मुख्य सचिवांकडून संनियंत्रण

ऑक्सिजन टास्क फोर्समधील अधिकाऱ्यांशी मुख्य सचिव दररोज रात्री दहा वाजता ऑनलाईन बैठका घेतात. धोरणात्मक निर्णय त्यात घेतले जातात. याकामात साधनांचा प्रभावी वापर करतानाच यंत्रणेमध्ये कार्यक्षमता निर्माण करण्याबाबतचे निर्देश मुख्य सचिवांनी दिले आहेत. मुख्य सचिवांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या विविध कार्यालयांशी समन्वय साधण्यात आला. केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव, पंतप्रधान कार्यालय व इतर राज्य शासन यांचे अधिकारी यांच्याशी मुख्य सचिव सातत्याने संपर्कात होते. यासाठी मुख्य सचिवांना मुख्यमंत्री कार्यालयातील अतिरिक्त मुख्य सचिव तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव तसेच मुख्य सचिवांचे उपसचिव यांची मदत मिळाली.

नियंत्रण कक्षाची स्थापना

ऑक्सिजनबाबतची परिस्थिती हाताळण्यासाठी राज्य,विभागीय आणि जिल्हा या तीन स्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापित करण्यात आले. त्याद्वारे राज्यातील पाच हजार पेक्षा जास्त कोविड रुग्णालयांच्या मागणी संबंधी आकडेवारी जमा करणे आणि ऑक्सिजन पुरवठा करणे हे काम सुरू आहे. विभागीय आणि जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी नोडल अधिकाऱ्यांच्या मदतीने आतापर्यंत यशस्वीपणे मागणी आणि पुरवठा यांच्यात समन्वय साधून उत्कृष्ट कार्य करीत आहेत.

मागणी आणि वाटप

प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये असलेल्या कोरोनाच्या सक्रिय रुग्णांची माहिती जमा करून तिथं आवश्यकता असलेल्या ऑक्सिजनचे वितरणासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे नियमावली करण्यात आली आहे. सर्व जिल्ह्यांची मागणी एकत्रित करून त्या आधारे अन्न आणि औषध प्रशासन विभाग त्याचे राज्य वितरणाचे नियोजन केले जाते. वाटपाचा आराखडा करून जिल्ह्याला ऑक्सिजन किती प्रमाणात आणि कुठून मिळणार याची सविस्तर माहिती दिली जाते. सर्व नोडल अधिकाऱ्यांना आणि कंपन्यांना वाटपाचा आराखडा दिला जातो. जेणेकरून नियोजनाप्रमाणे ऑक्सिजनचा पुरवठा व्हावा. नोडल अधिकारी हे विभागीय आणि जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्षाद्वारे कंपनीतून होणाऱ्या पुरवठ्याचे संनियंत्रण करतात.

सकाळी दहा आणि सायंकाळी सात असे दिवसातून दोन वेळा प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ऑक्सिजनचा वापर आणि शिल्लक ऑक्सिजन याची माहिती घेतली जाते. त्याची पडताळणी एफडीएने केलेल्या वाटपाशी केली जाते. राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात मागणीप्रमाणे ऑक्सिजनचा पुरवठा केला जातो आणि काही वाढीव मागणी असल्यास त्याचीही आगाऊ माहिती नोडल अधिकाऱ्यांकडे असते. ज्याच्या आधारे ते अतिरिक्त ऑक्सिजन विभागांमधून किंवा विभागाच्या बाहेरून मागून त्याचा पुरवठा करू शकतात.

जिल्हास्तरावर संनियंत्रण

सर्व स्तरावर दररोज सनियंत्रण केले जाते. जिल्हाधिकारी स्तरावर सर्व हॉस्पिटल मधील सक्रिय रुग्णांची, दाखल असलेल्या रुग्णांची, ऑक्सीजनचा उपयोग आणि मागणी यावर लक्ष ठेवले जाते. ही माहिती विभागीय नियंत्रण कक्षाला दिली केली जाते. याच्यामुळे सनियंत्रण आणि लक्ष ठेवणे सोपे होते. नोडल अधिकारी संनियंत्रण ठेवतात समजा एखादी समस्या उद्भवली तर त्याच्यावर उपाययोजना करतात. काही गंभीर समस्या असल्यास मुख्य सचिवांसोबतच्या बैठकीमध्ये दररोज रात्री त्यावर चर्चा केली जाते व त्याचे निराकरण केले जाते.

तिसऱ्या लाटेला तोंड देण्यासाठी…

संभावित तिसऱ्या लाटेला तोंड देण्साठी राज्याने पूर्वतयारी केली आहे. आरोग्ययंत्रणेची क्षमतावाढ करण्यावर भर दिला जात आहे. यामध्ये ऑक्सिजनची निर्मिती, त्याची साठवणूक आणि वाहतूक हे मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन महाराष्ट्र अंतर्गत केले जात आहे. महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त ऑक्सिजन उत्पादन करणारे कारखाने उभे रहावे, त्याचप्रमाणे राज्यात अनेक ठिकाणी ऑक्सिजनच्या साठवणुकीसाठी नियोजन केले जात असून संभावित तिसरी लाट आल्यास आणि त्यात ऑक्सिजनची मागणी वाढल्यास त्या अनुषंगाने त्याचा पुरवठा करणे सोपे जावे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.

मार्च आणि एप्रिलमध्ये राज्यात ऑक्सिजन बाबत सातत्याने मागणी वाढत राहीली. या आव्हानात्मक परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री सारेच प्रशासकीय यंत्रणेला मार्गदर्शन करतानाच विविध टप्प्यांवर सहकार्यही करीत होते. राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये पीएसए प्लांट बसविण्याची कार्यवाही सुरू झाल्याने ऑक्सिजनच्या उपलब्धतेत भरच पडणार आहे.

मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन..

राज्याला ऑक्सिजन उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी मिशन ऑक्सिजनची अंमलबजावणी सुरू आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब तालुक्यामधील चोराखळी येथील धाराशिव साखर कारखान्यातील ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पाचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उद्घाटन झाले. साखर उद्योगाने ऑक्सिजन निर्मितीच्या क्षेत्रात पुढाकार घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी केले आहे. साखर कारखान्यातील इथेनॉल प्रकल्पात काही फेरबदल करुन विकसित करण्यात आलेला हा प्रकल्प कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात अतिशय महत्त्वाचा आहे. यापासून इतर उद्योग आणि सहकारी साखर कारखान्यांनी प्रेरणा घेऊन ऑक्सिजन निर्मितीला चालना द्यावी असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.