नवी दिल्ली – देशात कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर लोकांचे लसीकरण वेगाने सुरू असताना मोठ्या प्रमाणात कोविड लशींचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. ही परिस्थिती पाहता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर लशींच्या वितरणाचा फॉर्म्युला मांडला आहे. त्याअंतर्गत राज्य सरकारांना १८ ते ४४ वर्षांच्या लोकांना मे महिन्यात केवळ २ कोटी डोस देण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, मे महिन्यात राज्यांना १८-४४ वर्षांच्या लोकांच्या लसीकरणासाठी केवळ दोन कोटी डोस देण्यात येणार आहेत. या महिन्यात लशींचे ८.५ कोटी डोसचे उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. थेट लस उत्पादकांकडून राज्यांनी खरेदी करण्यात येणारा डोसचा कोटाही निश्चित करण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
लशींच्या डोसचे समान वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्राने राज्यांना दोन कोटी डोस उपलब्ध करून दिले आहेत. लशींच्या डोसचा पुरेशा प्रमाणात वाटप होत नसल्याचा आरोप काही राज्यांनी केला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, देशात १८ ते ४४ वर्षे वयाचे जवळपास ५९.५ कोटी लोक आहेत.
केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात आपले उत्तर सादर करण्यात आले आहे. अनेक राज्य सरकार लस उत्पादकांकडून थेट लस खरेदी करत आहेत, असे केंद्राने उत्तरात म्हटले आहे. केंद्र सरकारतर्फे लस उत्पादकांशी चर्चा करून प्रत्येक राज्यात १८ ते ४४ वर्षे वयाच्या लोकसंख्येच्या आधारावर कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. लशींच्या डोसमध्ये असमानता राहू नये यासाठी राज्यांना निश्चित करण्यात आलेल्या डोसचा साठाच खरेदी करता येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या अटी
केंद्र सरकारने लस उत्पादक कंपन्यांसाठी काही अटी-शर्तीं अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, कंपन्यांना एकूण लशींच्या उत्पादनापैकी ५० टक्के पुरवठा केंद्र सरकारला करणे अनिवार्य आहे. त्यानंतरच खासगी कंपन्या आणि राज्य सरकारांना विक्री करू शकतात.
