हे आहे राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय

मंत्रिमंडळ निर्णय

सहकारी संस्थांचे सदस्य मतदानापासून वंचित राहणार नाहीत;

अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय

कोविड परिस्थितीमुळे सहकारी संस्थांचे सदस्य मतदानाच्या मूलभूत वंचित राहू नये म्हणून अधिनियमात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.  31 मार्च 2022 पर्यंत घेण्यात येणाऱ्या कोणत्याही निवडणुकीत विद्यमान सदस्य हे मतदार करण्यासाठी पात्र ठरतील.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 26(2)नुसार  सभासदांचे हक्क व कर्तव्य याबाबत तरतूद असून,  लागोपाठ पाच वर्षांच्या कालावधीत सर्व सदस्य मंडळाच्या किमान एका बैठकीला सदस्यांनी उपस्थित राहणे त्याचप्रमाणे संस्थेच्या उपविधिमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सेवांचा किमान मर्यादेत वापर करणे आवश्यक आहे. मात्र सदस्यांनी असे न केल्यास तो सदस्य अक्रियाशील सदस्य म्हणून वर्गीकरण करण्यात येईल अशी तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे कलम 27 मधील तरतूद ही सदस्यांच्या मतदानाचा अधिकाराबाबतची असून, जर कलम 26 मधील तरतुदीप्रमाणे तो अक्रियाशील सदस्य असेल तर त्या सदस्यांस कलम 27 नुसार  मतदानाचा अधिकार प्राप्त होत नाही. तो सदस्य मतदानापासून वंचित राहू शकतो.

कोरोना महामारीच्या प्रकोपामुळे राज्यातील सहकारी संस्थांचे  आर्थिक व सामाजिक व्यवहार जवळ जवळ ठप्प झाले आहेत.  तसेच कोरोना प्रकोपामुळे सहकारी संस्थांच्या अधिमंडळाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास अडचण निर्माण झाल्या आहेत.  त्याचप्रमाणे कोविड 19 महामारीची दुसरी लाट आल्यामुळे शासनाने दिनांक 6 एप्रिल2021 च्या आदेशान्वये राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका दिनांक 31.08.2021 पर्यंत पुढे ढकलल्या आहेत. ही वस्तुस्थिती विचारात घेवून,  सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पाडलेल्या नसल्याने बरेचशे सभासद अक्रियाशील होण्याची शक्यता आहे. हे टाळण्यासाठी कलम 26 चे पोट-कलम 2 व  27 मधील पोट-कलम (1अ) मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्याने सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

—–०—–

पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण बरखास्त करण्याचा निर्णय

पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण विसर्जित करून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात विलीनीकरण करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये विलीनीकरणाशी निगडीत पुढील कार्यवाही करणेसाठी महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 113(2) अन्वये गठीत पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण कलम 160(1) नुसार विसर्जित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच पेठ क्र.5 व 8 पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व परिषद (Convention) केंद्र पेठ क्र.9, 11, 12 आणि भोसरी मध्यवर्ती सुविधा केंद्र मधील उपलब्ध एकसंघ 223.89 हेक्टर क्षेत्राकरिता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास कलम 40 अन्वये विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करणेस व सदर क्षेत्र वगळता, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे अधिकार / नियंत्रण क्षेत्राखालील उर्वरीत सर्व क्षेत्राकरीता पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेस, कलम 40 अन्वये विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करणेस मान्यता देण्यात आली आहे.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि पिंपरी-चिंचवड  नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्राकरिता मंजूर एकत्रिकृत विकास व नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदींनुसार आता उक्त दोन्ही क्षेत्रांसाठी रस्ता रुंदीसापेक्ष मूळ चटई क्षेत्र निर्देशांक / प्रिमियम चटई क्षेत्र निर्देशांक / टी.डी.आर.सह एकूण बांधकाम क्षमता एकसमान अनुज्ञेय होणार आहे. यामध्ये तसेच एकूण बांधकाम क्षमतेमध्ये आता तफावत राहणार नाही. अशा परिस्थितीत चटई क्षेत्र निर्देशांकातील फरकाकरिता तसेच प्रिमियम चटई क्षेत्र निर्देशांक / टी.डी.आर. अनुज्ञेय करण्याकरिता पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील विनियम 2.2.3(vii) मधील तरतूदीनुसार, भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींच्या भाडेकरारातील अटींमध्ये बदल होत असेल अथवा अशा करारामध्ये नमूद चटई क्षेत्र निर्देशांकापेक्षा जास्त चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरावयाचा असेल तर ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहील.

सद्यस्थितीत पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे विलीनीकरण पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये करणे अथवा मालमत्ता हस्तांतरण करणे थेट शक्य नसल्याने लँड प्रिमियमबाबत पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याच्या तसेच आकारण्यात येणारे अतिरिक्त लिज प्रिमियम, वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशाक अधिमुल्य इ.मध्ये पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हिश्श्याबाबत, कायदेशीर बाबी तपासून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे नियम अस्तित्वामध्ये येतील.

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या लँड डिस्पोजल धोरणानुसार लिज रेंट, अतिरिक्त अधिमुल्य इ.सर्व शुल्कांची वसुली करणेचे अधिकार तसेच न्यायालयीन दाव्यांचे दायित्व, तसेच 12.5% परताव्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करणेचे अधिकार, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांचेकडे हस्तांतरीत होणाऱ्या मालमत्तांच्या बाबतीत अनुक्रमे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांचेकडे राहतील.

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील कर्मचारी हे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये वर्ग होतील. तथापि प्रतिनियुक्तीवर असलेले कर्मचारी हे त्या त्या विभागाला परत पाठविले जातील. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे वर्ग होणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवेबाबत, त्यांचे अटी, लाभ इत्यादी संरक्षण करणे आवश्यक राहील व इच्छुक नसलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती इत्यादी पर्याय राहतील. हस्तांतरणाच्या सुलभतेसाठी अधिकारी वर्ग पुढील सहा महिन्यांकरिता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडेच कार्यरत राहील.

—–०—–

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ नियोजन विभागाकडे

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ हे नियोजन विभागाकडे हस्तांतरण करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

या महामंडळाची ध्येय व उद्दिष्टे विचारात घेऊन हा विषय कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाकडून वगळून, हा विषय नियोजन विभागाकडे सोपविण्याबाबतच्या प्रस्तावास आज मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

कर्मवीर भाऊराव पाटील समूह विद्यापीठ स्थापणार

सातारा येथे कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ हे समूह विद्यापीठ स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

भारत सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने, समूह विद्यापीठ निर्माण करणे शक्य व्हावे यासाठी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाअंतर्गत जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राज्यभरातील उच्च शैक्षणिक संस्था अंतरनिहाय विखुरण्यामधील मोठी तफावत दूर करण्याकरिता समूह विद्यापीठे स्थापन करण्याची तरतूद केलेली आहे.

ज्या महाविद्यालयांकडे पुरेशा शैक्षणिक, भौतिक व तांत्रिक पायाभूत सोयीसुविधा आहेत अशा 3 ते 5 विद्यमान महाविद्यालयांची संसाधने एकत्रित करुन, ही विद्यापीठे निर्माण करण्याकरिता तसेच विद्यापीठाचे विविध दर्जात्मक मापदंड मोठ्या प्रमाणात दर्शवून गुणवत्तेचा दर्जा राखण्यात समर्थ असलेल्या महाविद्यालयांचा समावेश करण्यात येईल.

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाअंतर्गत यशवंतराव चव्हाण विज्ञान संस्था, सातारा (स्वायत्त) हे मुख्य महाविद्यालय व धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा (स्वायत्त) आणि छत्रपती शिवाजी महाविद्यालय, सातारा (स्वायत्त) ही दोन सहभागी महाविद्यालये या तीन अनुदानीत महाविद्यालयांचा समावेश असलेले “कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ, सातारा” हे समूह विद्यापीठ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

अनुदानित खासगी आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना 7 वा वेतन आयोग

राज्यातील शासन अनुदानित खासगी आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालयातील 622 प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व सहायक प्राध्यापक यांना 7 व्या वेतन आयोगाच्या तरतुदी लागू करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

यासाठी 116 कोटी 77 लाख 11 हजार इतका खर्च तसेच 1 जानेवारी 2016 पासून वेतन थकबाकी देखील देण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा योजना राबविण्यासाठी सेवा पुरवठादारास मुदतवाढ

महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा योजना राज्यात राबविण्यासाठी सेवा पुरवठादाराबरोबर केलेल्या करारास मुदतवाढ देण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

समितीच्या शिफारशीनुसार तसेच मा. राज्यपाल महोदयांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार पुढील 5 वर्षाकरीता म्हणजेच दि.01.02.2019 ते दि.31.01.2024 पर्यत या कालावधीकरीता जुन्या सेवापुरवठादारास मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

सदर सेवापुरवठादारास सन 2018-19 च्या दरसूचीनुसार ALS रुग्णवाहिकेकरीता रु.2,52,146/- दरमहा दर व BLS रुग्णवाहिकेकरीता रु.2,35,166/- च्या दरामध्ये दरवर्षी 8 टक्के दराने दि.31.01.2024 पर्यंत दरवाढ देण्यात येत आहे.

सदर मुदत संपण्यापूर्वी दि.01 फेब्रुवारी,2024 पासून पुढील कालावधीकरीता नवीन सेवा पुरवठादार निवडीबाबतची ई-निविदा प्रक्रिया दिनांक 31 जानेवारी, 2024 पूर्वी पूर्ण करुन नवीन सेवापुरवठादाराची निवड करण्यात येईल.

त्याचप्रमाणे सदर सेवापुरवठादारास दि.01.02.2019 ते 31.01.2024 या कालावधीकरीता समितीच्या शिफारशीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अटी व शर्तीमध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करण्याचे अधिकार विभागास राहतील.