अलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) – १५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या पत्नीसोबत लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे बलात्कारात मोडत नाही, असा निर्वाळा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. आयपीसीच्या कलम ३७५ मधील सुधारणेनंतर असा निर्वाळा द्यावा लागत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी हुंड्यासाठी पत्नीला त्रास देणे आणि अनैसर्गिक लैंगिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा आरोप असलेला मुरादाबाद येथील खुशाबे अली याचा जामीनही न्यायालयाने मंजूर केला.
न्या. मोहम्मद असलम यांनी हा आदेश दिला. यावेळी खुशाबे अलीचे अधिवक्ता केशरीनाथ त्रिपाठी आणि सरकारी वकील यांनी युक्तिवाद केला. खुशाबे याच्याविरुद्ध त्याच्या पत्नीने ८ सप्टेंबर २०२० ला मुरादाबाद येथील पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दिली होती. त्यात म्हटले होते की, हुंड्यासाठी त्रास, मारहाण आणि धमकी देणे तसेच अनैसर्गिक लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे याद्वारे माझा छळ होत आहे. हे प्रकरण न्यायालयात गेले. खुशाबे याने अनैसर्गिक लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे व त्याच्या भावंडांनी विनयभंग करणे या दोन आरोपांचा पत्नीने न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढे उल्लेख केला नव्हता, असे खुशाबेच्या वकिलांचे म्हणणे होते. सोबतच २०१३ ला कलम ३७५ मध्ये झालेल्या बदलांनुसार १५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या पत्नीसोबत लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे बलात्कारात मोडत नाही. सुनावणीनंतर न्यायालयाने म्हटले की, कलम ३७५ मध्ये अनेक सुधारणा झाल्या आहेत. त्यामुळे खुशाबेचा जामीनही मंजूर करून न्यायालयाने त्याची सुटका करण्याचे आदेश दिले.
