मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील जिल्ह्याचे ठिकाण वगळता सर्व तालुक्यांच्या ठिकाणी नगर परिषद , नगर पंचायत यांच्या माध्यमातून संविधान सभागृह उभारण्यात यावेत, असा आपला मानस असून, यासाठी प्रत्येक ठिकाणी किमान एक एकर जागा विचारात घेऊन संविधान सभागृहाच्या पूर्व आराखड्यात सुधारणा करून नव्याने आराखडा मंजुरीस्तव सादर करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी बैठकीत दिले.
सामाजिक न्याय विभागाच्या स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जाती वस्तीची 500 पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी संविधान सभागृह उभारण्याचा शासन निर्णय आहे, याअंतर्गत कृती आराखडा व अन्य विषयी आज मंत्रालयात श्री. मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी श्री. मुंडे यांनी नव्याने सुधारित आराखडा तयार करून त्या ठिकाणी, सभागृह, स्वच्छतागृह, अभ्यासालय, ग्रंथालय, वायफाय यांसह विविध सुविधा अंतर्भूत असाव्यात अशा सूचना करत, जिल्ह्याच्या ठिकाणी जसे सामाजिक न्याय भवन आहे, तसेच तालुक्याच्या ठिकाणी संविधान सभागृह/भवन असावे या दृष्टीने आराखडा तयार करावा, असे निर्देश विभागाला दिले. या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांसह आदी उपस्थित होते.
