नवी दिल्ली – डाळींच्या वाढत्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवल्यानंतर शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मदत व्हावी, यासाठी आज केंद्राने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. किंमती कमी करण्याबाबत विचार केल्यानंतर आणि राज्य सरकारे आणि विविध भागधारकांकडून प्रतिसाद मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारने गिरणी मालक आणि घाऊक विक्रेत्यांसाठी साठा मर्यादा शिथील केली आहे आणि आयातदारांना यातून सूट दिली आहे. या घटकांनी ग्राहक व्यवहार विभागाच्या वेब पोर्टलवर साठा जाहीर करणे सुरू ठेवायचे आहे. ही साठा मर्यादा केवळ तूर, उडद, हरभरा आणि मसूरसाठी लागू असेल. सुधारित आदेशात असे जारी करण्यात आले की, हा साठा केवळ तूर, मसूर, उडीद आणि चणा यावर ३१ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत लागू असेल. साठा करण्याच्या मर्यादेतून डाळींच्या आयातदारांना सवलत देण्यात येईल आणि ग्राहक व्यवहार विभागाच्या पोर्टलवर (fcainfoweb.nic.in) डाळींचा साठा घोषित करणे सुरूच ठेवण्यात आले आहे. घाऊक विक्रेत्यांसाठी साठा करण्याची मर्यादा ५०० मेट्रिक टन असेल (एका जातीच्या धान्यासाठी ती 200 मेट्रिक टनपेक्षा जास्त नसावी); किरकोळ विक्रेत्यांसाठी साठा करण्याची मर्यादा ५ मेट्रिक टन असेल, आणि गिरणी मालकांसाठी, साठा करण्याची मर्यादा ६ महिन्यांच्या उत्पादनासाठी किंवा वार्षिक स्थापित क्षमतेच्या ५० टक्के , जे काही अधिक असेल, ते लागू केले जाईल. गिरणी मालकांसाठी ही सवलत तूर आणि उडदाच्या खरीप पेरणीच्या या महत्त्वाच्या टप्प्यावर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने मदत करेल.
