मोदी सरकार मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत; पावसाळी अधिवेशनात येणार हे विधेयक

विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली

देशात वेगवेगळ्या नियामकांच्या अधिपत्याखाली विखुरलेल्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेला सध्या भारतीय उच्च शिक्षण आयोग (एचईसीआय) सारख्या एकाच नियामकाच्या कक्षेत आणण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. शिक्षण मंत्रालयाने याबाबतचा आराखडा तयार केला आहे. आता याला फक्त संसदेत मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनात संसदेत हे विधेयक केंद्राकडून पटलावर ठेवण्याची शक्यता आहे.

या प्रस्तावित आयोगाची याच वर्षी स्थापना करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती. त्यामुळे आता आयोग स्थापन करण्यास जास्त वेळ हाती राहिलेला नाही. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीत २०२१ मध्ये हा आयोग स्थापन करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. प्रस्तावित आयोग जास्त सशक्त असून, त्यामध्ये पूर्ण उच्च शिक्षणाला समान रूपात पुढे जाण्याची क्षमता असेल.

आयोगांतर्गत चार स्वतंत्र संस्था

१) सध्या प्रस्तावित आयोगांतर्गत चार स्वतंत्र संस्था असणार आहेत. त्यामध्ये राष्ट्रीय उच्च शिक्षण विनियामक परिषद (एनएचईआरसी) ही पहिली संस्था असेल. उच्च शिक्षण व्यवस्थेत ही संस्था रेग्युलेटरप्रमाणे काम करेल. त्यामध्ये शिक्षकांच्या शिक्षणाचा (टिचर एज्युकेशन) समावेश असेल. परंतु वैद्यकीय आणि विधी शिक्षणाचा समावेश नसेल.

२) दुसरी संस्था म्हणजे मूल्यांकन परिषद (एनएसी). ही संस्था उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन करणार आहे. ती नॅकची जागा घेणार आहे.

३) उच्च शिक्षण अनुदान परिषद (एचईजीसी) ही तिसरी संस्था असेल. उच्च शिक्षण संस्थांना निधी पुरवण्याचे काम ही संस्था करेल.

४) सामान्य शिक्षण परिषद (जीईसी) ही चौथी संस्था नवे शैक्षणिक कार्यक्रम तयार करण्याचे तसेच ते लागू करण्याचे काम करणार आहे.

उच्च शिक्षण क्षेत्रात १४ नियामक संस्था

सध्या उच्च शिक्षण क्षेत्रात विद्यापीठ अनुदान आयोगासह जवळपास १४ नियामक संस्था काम करत आहेत. त्यामध्ये तांत्रिक शिक्षण, शिक्षक शिक्षण, विद्यापीठांशी संबंधित शिक्षणाचा यात समावेश आहे. विद्यापीठ किंवा संस्थांना वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांना चालविण्यासाठी सर्व नियामकांच्या कार्यालयांचे उंबरठे झिझवावे लागत आहेत. तसेच सर्वांच्या नियमांचे पालन करावे लागत आहे.

जागतिक पातळीवरील शिक्षणास गती

भारतीय उच्च शिक्षण आयोगाच्या स्थापनेशी संबंधित पथकानुसार, उच्च शिक्षण क्षेत्र एकाच छताखाली आल्यानंतर उच्च शिक्षण संस्थांच्या गुणवत्तेत वेगाने सुधारणा होईल. उच्च शिक्षण संस्थांना जागतिक पातळीवरील शिक्षण देण्याच्या मोहिमेला गती येणार आहे. सध्याच्या परिस्थितीत संशोधनासह इतर शैक्षणिक मापदंडांना पूर्ण न करू शकल्याने देशातील उच्च शिक्षण संस्था जागतिक संस्थांच्या स्पर्धेत मागे पडतात. परंतु आयोग स्थापन केल्यानंतर असे होणार नाही. प्रस्तावित आयोगाच्या स्वरूपात सर्व संस्थांना समप्रमाणात पुढे जाण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.