नागपूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आज मंत्री उदय सामंत यांनी घोषणा केली की, “रायगड जिल्ह्यातील पनवेल येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नेमणूक करण्यात येईल”. पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती व सदस्यांनी बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार व अनधिकृत व्यवसायिक जाळ्यांचे बांधकाम करून शेतकऱ्यांची व शासनाची फसवणूक केली आहे, अशा आशयाची लक्षवेधी सदस्य सर्वश्री महेश बालदी ,बच्चू कडू आदिंनी विधानसभेत उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. सामंत म्हणाले की “पणन संचालकांमार्फत या प्रकरणाची तीस दिवसात चौकशी केली जाईल. तसेच ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत इथे बांधलेल्या गाळ्यांचे कोणालाही वाटप करणार नाही.”
धुळ्यातील जमीन मालकांना भूसंपादनाचा मोबदला द्या – उपसभापती डॉ. नील
धुळे येथील सर्व्हे क्रमांक ८०/५, ८०/६ व ८०/७/५ या आरक्षित जमिनीचे भूसंपादन व जमीन मालकांना मोबदला देण्याची कार्यवाही धुळे महानगरपालिकेने तात्काळ करण्याच्या सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केल्या. धुळे येथील सर्व्हे क्रमांक ८०/५, ८०/६ व ८०/७/५ या जमिनीच्या भूसंपादनाबाबत आढावा बैठक विधानभवन येथे डॉ. गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी धुळे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), सह सचिव प्रतिभा भदाने, धुळे महानगरपालिका आयुक्त देविदास टेकाळे, शेतकरी घनश्याम खंडेलवाल व महानगरपालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.
धुळे येथील सर्व्हे क्रमांक ८०/५, ८०/६ व ८०/७/५ ही जमीन २००३ ते २०२२ पर्यंत म्हाडाच्या विविध योजना राबविण्यासाठी संपादित केली होती. परंतु म्हाडाने हे भूसंपादन रद्द केले. दरम्यान महानगरपालिकेने या जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आरक्षित केल्याने महानगरपालिकेने या जमिनींचे भूसंपादन करून जमीन मालकांना मोबदला देण्याची कार्यवाही तात्काळ करण्याच्या सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या. याबाबत जमीन मालकांनी लेखी निवेदन दिले होते. या निवेदनाची दखल घेऊन उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी संबंधित बैठक आयोजित केली. तसेच या आरक्षित भूखंडाबाबत प्रशासकीय बाबी व तांत्रिक बाबींची पूर्तता जिल्हा प्रशासन व महानगरपालिका प्रशासनाने लवकरात लवकर पूर्ण करावी असे निर्देश दिले.
जलेश्वर तलाव भागातील अतिक्रमण प्रकरणाची उपायुक्तांमार्फत चौकशी
हिंगोली शहरातील जलेश्वर तलाव भागातील रहिवाशी सन १९५० पासून वास्तव्यास आहेत की अनधिकृत अतिक्रमित आहेत याची पडताळणी करण्यात येईल. यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयांतर्गत उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी करण्यात येईल. त्यानंतर कोर्टाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले. सदस्य संतोष बांगर यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते. मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, या जागेवर विकास आराखड्यात आरक्षण बदलले असेल तर तपासून इथल्या लोकांचे पर्यायी जागेवर पुनर्वसन करण्यासंबंधी निर्णय घेण्यात येईल.
This APMC Will be Dissmissed Minister Announcement
