नवी दिल्ली -कोविड महामारीमुळे उत्पन्न झालेल्या स्थितीचा विचार करता, तसेच वैद्यकीय उपकरणांची सातत्याने होत असलेली मागणी लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने आरोग्यासाठीच्या सुविधा परवडणाऱ्या दरात मिळाव्या आणि कोविड व्यवस्थापनासाठी या उपकरणांच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. डीपीसीओ, २०१३ च्या परिच्छेद १९ अंतर्गत, अतिरिक्त अधिकारांचा वापर करत, राष्ट्रीय औषध मूल्य संस्था – एनपीपीएने १३ जुलै २०२१ रोजी यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेनुसार, पाच उपकरणे- पल्स ऑक्सिमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन, नेब्यूलायझर, डिजिटल थर्मामीटर आणि ग्लूकोमीटर यांच्या किंमतीवर व्यापारी नफ्याची ७० टक्के पर्यंतची मर्यादा घातली आहे.
याआधी, फेब्रुवारी २०१९ एनपीपीए ने कर्करोग-रोधी औषधांवर आणि तीन जून २०२१ रोजी ऑक्सिजन कॉन्सनट्रेटर्सच्या किमतीवर मर्यादा घातली होती. या अधिसूचित व्यापारी मार्जिनवर आधारित, एनपीपीए ने सर्व उत्पादक/आयातदारांना सात दिवसांत सुधारित किमती (MRP) निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुधारित एमआरपी (किमती) एनपीपीए द्वारे सार्वजनिक केल्या जाणार आहे. या सुधारित किमती २० जुलैपासून लागू होतील.
सर्व किरकोळ विक्रेते, डीलर, रुग्णालये आणि संस्था यांनी या सर्व उपकरणांची उत्पादकाने निश्चित केलेली किंमत आपापल्या व्यावसायिक ठिकाणी जाहीररीत्या लावणे बंधनकारक असेल, जेणेकरुन कोणत्याही व्यक्तीला या सर्व उपकरणांच्या किमती सहज कळू शकल्या पाहिजेत.
या सुधारित किमतींच्या मर्यादेचे पालन न करणाऱ्या सर्व उत्पादक/ आयातदारांनी घेतलेली अधिक किंमत त्यांना १५ टक्के व्याजदराने जमा करावी लागेल तसेच औषध मूल्य नियंत्रण कायदा २०१३ आणि अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ अंतर्गत त्यांना १०० टक्क्यांपर्यंत दंडही आकाराला जाऊ शकेल.
राज्य औषध नियंत्रक या आदेशाच्या अनुपालनावर देखरेख ठेवतील. कोणतेही उत्पादक, वितरक, किरकोळ विक्रेते, यांनी ही उपकरणे कोणत्याही ग्राहकांला निश्चित किमतीपेक्षा अधिक दराने विकू नये, तसेच या उपकरणांचा काळाबाजार याची जबाबदारी राज्य नियंत्रकांची असेल. हा आदेश, पुनर्विचाराच्या अधीन राहून, ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत लागू राहील.
