नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – ‘मेक इन इंडिया’ आणि देशांतर्गत विमान निर्मितीला मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ३० ऑक्टोबर २०२२ रोजी गुजरातमधील वडोदरा येथे भारतीय हवाई दलासाठी (आयएएफ) वाहतूकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विमानाच्या निर्मिती प्रकल्पाची पायाभरणी करतील. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य एम शिंदे आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत.
सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळ समितीने ८ सप्टेंबर २०२१ रोजी स्पेनच्या मेसर्स एअरबस डिफेन्स अँड स्पेस एस. ए. कडून 56 सी-295एमडब्लू वाहतूक विमान खरेदी करण्यास मान्यता दिली होती. संरक्षण मंत्रालयाने २४ सप्टेंबर २०२१ रोजी, मेसर्स एअरबस डिफेन्स अँड स्पेस एस. ए. सोबत संबंधित उपकरणांसह विमान संपादन करण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी केली. नवी दिल्ली येथे २७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी एका पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना संरक्षण सचिव डॉ. अजय कुमार म्हणाले की, करारा अंतर्गत, १६ विमाने उड्डाणासाठी सज्ज अशा स्थितीत वितरित केली जातील आणि ४० विमाने भारतीय विमान कंत्राटदार, टाटा समूह, टाटा अॅडव्हान्स्ड सिस्टीम्स लिमिटेड (टीएएसएल) आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस), टीएएसएलच्या नेतृत्वाखाली भारतात तयार करेल. लष्करी विमानाची निर्मिती खासगी कंपनीद्वारे केली जाणारा हा पहिलाच प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च २१,९३५ कोटी रुपये आहे. या विमानाचा वापर नागरी उद्देशांसाठीही केला जाऊ शकतो.
वितरण वेळापत्रक
उड्डाणासाठी सज्ज अशी पहिली १६ विमाने सप्टेंबर २०२३ ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान मिळणार आहेत. पहिले स्वदेशी अर्थात मेड इन इंडिया विमान सप्टेंबर २०२६ पासून उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे.
विमानाची क्षमता
सी-295एमडब्लू हे आधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त ५-१० टन क्षमतेचे वाहतूक विमान आहे. भारतीय हवाई दलाच्या जुन्या अॅवरो (Avro) विमानाची ते जागा घेईल. जलद प्रतिसाद आणि जवान तसेच सामान उतरवण्यासाठी यात खास रिअर रॅम्प दरवाजा आहे. अंशतः तयार पृष्ठभागांवरून उड्डाण आणि ते उतरवण्याची क्षमता हे त्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. हे विमान भारतीय हवाई दलाची दळणवळण क्षमता मजबूत करेल.
आत्मनिर्भरता
हा प्रकल्प भारतीय खाजगी क्षेत्राला तंत्रज्ञान सुसज्ज आणि अत्यंत स्पर्धात्मक विमान वाहतूक उद्योगात प्रवेश करण्याची अनोखी संधी देतो. यामुळे देशांतर्गत विमान निर्मितीला चलन मिळेल. परिणामी, आयात अवलंबित्व कमी होईल आणि निर्यातीत अपेक्षित वाढ होईल. सर्व ५६ विमाने भारतीय डीपीएसयू- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आणि भारत डायनॅमिक्स लिमिटेडच्या स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर सूटमध्ये बसवली जातील. हवाई दलाला सर्व ५६ विमानांचा पुरवठा झाल्यानंतर, मेसर्स एअरबस डिफेन्स अँड स्पेसला, भारतात तयार झालेली विमाने देशांतर्गत नागरी विमान कंपन्यांना विकण्याची आणि भारत सरकारने मान्यता दिलेल्या देशांना निर्यात करण्याची परवानगी दिली जाईल.
