ग्राहक संरक्षण कायद्यात होणार हे बदल

नवी दिल्ली –  भारत सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने ६ जुलै २०२१ पर्यंत ग्राहक संरक्षण कायद्यात प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांबाबत मते, सूचना मागवल्या आहेत. ई-कॉमर्स आणि  बाजारातील इतर घडामोडी यांसारख्या नवीन व्यवसाय प्रक्रियांमुळे सध्या ग्राहकांच्या खरेदी व्यवहार करण्याच्या पद्धतीत परिवर्तन केले आहे. या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान ग्राहक संरक्षण कायदा बळकट  करण्यासाठी भारत सरकार  सर्व भागधारकांशी चर्चा करत आहे. यामध्ये व्यापार आणि उद्योग संघटना, ग्राहक हक्क गट, भारत सरकारची विविध मंत्रालये आणि इतर संस्था इत्यादींचा समावेश आहे. विविध नवीन कल्पना आणि सूचना समोर आल्या आणि त्यापैकी बर्‍याच कल्पना आणि सूचना ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या नवीन मसुद्यात समाविष्ट केल्या आहेत. हाच मसुदा आता जनतेसाठी सार्वजनिक करण्यात आला आहे.

यातील काही नवीन बाबींमध्ये खालील मुद्दे  समाविष्ट आहेत  –

1. मुख्य अनुपालन अधिकाऱ्यांची नेमणूक

2. “निवासी तक्रार अधिकारी” यांची नियुक्ती,

3. “क्रॉस-सेलिंग” चा समावेश

4. ”राखीव दायित्व”

5. फ्लॅश सेल

6. ई-कॉमर्स कंपन्यांची  नोंदणी,

7. कोणत्याही ई -कॉमर्स कंपनीने त्यांच्या व्यासपीठावर किंवा अन्य ठिकाणी  व्यवसाय करत असताना दिशाभूल करणाऱ्या  जाहिरातीच्या  प्रदर्शनास परवानगी देऊ नये किंवा प्रोत्साहन देऊ नये.

प्रस्तावित सुधारणांवर   मते  / भाष्य / सूचना १५ दिवसांच्या आत (६ जुलै २०२१ पर्यंत) [email protected] वर ई-मेलद्वारे पाठवता येतील.