निर्बंध उठविण्यासंबधी राज्य सरकारने जाहीर केली ही सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे

मुंबई -राज्यात कोविड रुग्णांची परिस्थिती वेगवेगळी आहे. प्रत्येक ठिकाणी  पॉझिटिव्हिटी दर आणि ‘रुग्ण असलेले’ ऑक्सिजन बेड यांची संख्या वेगवेगळी असून येत्या सोमवारपासून निर्बंध उठविण्याची प्रक्रिया सुरू करताना याच निकषांवर विविध पाच स्तरांमध्ये निर्बंध उठवण्यास संबंधी राज्य सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. यासाठी वेगवेगळ्या जिल्ह्यांना विविध प्रशासकीय घटकांमध्ये विभाजित करण्यात आले असून अटी व शर्तींच्या अधीन राहून ही अनलॉक प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

विभिन्न टप्प्यात निर्बंध उठवताना जिल्ह्यातील कोविड प्रसाराचे दर, तेथे उपलब्ध असलेले वैद्यकीय उपचार सुविधा, वैद्यकीय संसाधनाची उपलब्धता या आधारे सदर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे अर्थचक्राला पुन्हा गती मिळणार असून त्यासोबतच प्रसारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही नाइलाजस्तव अनेक ठिकाणी निर्बंध लागू असतील .

१ प्रशासकीय घटक

अ) बृहन्मुंबई महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका, ठाणे मनपा, नाशिक मनपा, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद, वसई –विरार, नवी मुंबई, नागपूर, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांना वेगळे प्रशासकीय घटक म्हणून गणले जाईल

ब) ३४ जिल्ह्यांमधील उर्वरित क्षेत्राला एक वेगळं प्रशासकीय घटक म्हणून गणले जाईल (यामध्ये मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्याचा समावेश नसेल)

क) जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन एखाद्या दहा लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी वेगळे प्रशासकीय घटक म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव पाठवू शकतात. याचा अंतिम निर्णय राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठवावे लागेल.

२ निर्बंधांचे स्तर

राज्य भरासाठी विविध वर्गात सामील होणाऱ्या क्षेत्रांकरिता पाच स्तर तर बनविण्यात आले आहे. या स्तरांची अंमलबजावणी त्या ठिकाणच्या पॉझिटिव्हिटी दर आणि रुग्णांनी भरलेले ऑक्सिजन बेडच्या टक्केवारीवर अवलंबून असेल. प्रत्येक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन हे आपल्या कार्यक्षेत्रात सदर स्तरांच्या आधारे निर्बंध उठवतील. याकरिता विभिन्न मापदंड आणि सामान्य मार्गदर्शक तत्त्व खालील प्रमाणे जाहीर करण्यात येत आहेत.

स्तर १– ज्या ठिकाणी पॉझिटिव्हिटी दर पाच टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तसेच ऑक्सिजन बेड २५  टक्क्यापेक्षा कमी भरलेले असतील.

स्तर २ – ज्या ठिकाणी पॉझिटिव्हिटी दर पाच टक्क्यांपेक्षा कमी असेल आणि भरलेले ऑक्सिजन बेडची टक्केवारी 25 ते 40 च्या दरम्यान असेल.

स्तर ३- पॉझिटिव्हिटी दर पाच ते दहा टक्के दरम्यान असेल आणि व्यापलेले ऑक्सिजन बेड ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल.

स्तर ४- ज्या ठिकाणी पॉझिटिव्हिटी दर १० ते २० टक्के दरम्यान असेल आणि ६० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त ऑक्सिजन बेड रुग्णांनी भरलेले असेल.

स्तर ५-  जेथे २० टक्क्यांपेक्षा जास्त पॉझिटिव्हिटी जर असेल आणि ७५ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त ऑक्सिजन बेड रुग्णांनी व्यापले असेल.

साधारण मार्गदर्शक तत्त्वे:-

पहिल्या स्तरासाठी नियमित सुपर स्प्रेडर, जे लोकल ट्रेनने प्रवास करतात, किंवा लग्नसमारंभातील गर्दी.

स्तर २ साठी गर्दीच्या ठिकाणी कमीत कमी हजेरी, सार्वजनिक ठिकाणी गटांमध्ये जमा होण्यास प्रतिबंध, तर तिसऱ्या स्तरासाठी पाच वाजल्यानंतर दररोज तसेच आठवड्याच्या शेवटी कमीत कमी वावर / आवागमन.

स्तर ४ साठी पाच वाजल्यानंतर तसेच आठवड्याच्या शेवटी आणि आठवडाभर कोणतेही आवागमन किंवा हालचाली वर पूर्णता बंदी. फक्त आवश्यक आणि आपत्कालीन कारणांसाठी मुभा

पाचव्या स्तरात फक्त आपत्काल आणि आवश्यक कारणांसाठी ये-जा करण्याची परवानगी

विविध आर्थिक /सामाजिक कार्यक्रमांसाठी  विभिन्न स्तरांवर लागू असणारे निर्बंध खालील प्रमाणे असतील:-

सुचना

• स्तर तीन, चार आणि पाच साठी जिथे आस्थापना संध्याकाळी चार वाजेपर्यंत उघडे असण्याचा उल्लेख असेल त्या ठिकाणी असे अपेक्षित आहे की, हे आस्थापना मालक, दुकानदार व सेवा प्रदाते तसेच ग्राहक पाच वाजेपर्यंत सर्व आटोपून घरी पोहोचतील.

• ज्या आवश्यक सेवांसाठी लोकल ट्रेन ने प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे त्यात वैद्यकीय, शासकीय कार्यालय, विमानतळ, बंदरे यांची सेवा समाविष्ट असेल. आवश्यक वाटल्यास राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन इतर गोष्टींचा अंतर्भाव करू शकते.

• एखाद्या प्रवाशाला पासची आवश्यकता असेल त्या ठिकाणी एका वाहनामध्ये असलेल्या सर्वांसाठी वेगवेगळे पास असणे अभिप्रेत आहे. परंतु सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना वेगळे पास लागणार नाहीत.

• सरकारी कार्यालय आणि आपत्कालीन सर्व सेवा तसेच कोविड-१९ व्यवस्थापनासाठी १०० टक्के हाजरीसह काम केले जाऊ शकते. मुंबईतील इतर शासकीय कार्यालयांमधील हजेरी ही वर दिलेल्या पेक्षा जास्त असू शकते परंतु त्यासाठी मुख्य सचिव यांची परवानगी लागेल तर राज्यातल्या इतर भागात त्या त्या ठिकाणच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाची परवानगी आवश्यक असेल.

• आवश्यक सेवेमध्ये खालील गोष्टी समाविष्ट असतील :

इस्पितळ, चाचणी केंद्र, दवाखाने, लसीकरण केंद्र, वैद्यकीय विमा कार्यालय, औषध केंद्र, औषध निर्माण कंपन्या इतर वैद्यकीय सुविधा देणारे तसेच त्याचे उत्पादन आणि वितरण करणारे, त्याची वाहतूक करणारे आणि या चैन मध्ये सामील असणारे सर्वांचा समावेश होईल. त्याचप्रमाणे लसीचे वितरण, सेनीटायझर, मास्क, वैद्यकीय उपकरण व इतर कच्चा माल यालाही आवश्यक सेवा म्हणून गृहीत धरले जाईल.

-पशुवैद्यकीय सेवा, जनावरांसाठी आश्रय व पाळीव प्राण्यांसाठी खाद्य दुकाने.

-वन विभागाद्वारे घोषित केलेले वन विभागाचे काम

– वायु वाहन सेवा- यात विमान, विमानतळ, त्यांची देखरेख, विमान मालवाहतूक, इंधन व सुरक्षा यांचा समावेश होईल.

-किराणा दुकाने, भाजी दुकान, फळांचे दुकान, दूध डेरी, बेकरी, मिठाईचे दुकान यांचाही समावेश असेल.

-कोल्ड स्टोरेज आणि वखार सेवा.

-सार्वजनिक वाहतूक- यात विमान, रेल्वे, टॅक्सी, रिक्षा आणि सार्वजनिक बस.

-विविध देशांच्या मुत्सद्यांच्या कार्यालयात यातील कार्य.

-स्थानिक प्रशासनातर्फे मान्सूनपूर्व काम

-स्थानिक प्रशासनातर्फे सर्व सार्वजनिक सेवा

-रिझर्व बँक ऑफ इंडिया आणि त्याच्याशी संबंधित इतर सेवा

-सेबीशी संबंधित सर्व कार्यालय

-दूरध्वनी सेवे साठी लागणारी सेवा

-मालवाहतूक

-पाणी पुरवठा सेवा

-कृषीशी संबंधित सर्व काम ज्यात बी बियाणे खत कृषी साहित्य आणि उपकरणांचा समावेश असेल.

-सर्व वस्तूंचे आयात-निर्यात

-ई-कॉमर्स फक्त आवश्यक सेवा आणि सामान

-अधिस्वीकृती धारक पत्रकार

-पेट्रोल पंप आणि पेट्रोलची संबंधित उत्पादक

-सर्व मालवाहतूक सेवा

-डाटा केंद्र, क्लाऊड सेवा, माहिती तंत्रज्ञान व त्याच्याशी संबंधित सेवा

-शासकीय व खाजगी सुरक्षा सेवा

-वीज आणि गॅस पुरवठा सेवा

-एटीएम

-डाक सेवा

-बंदरे आणि त्याच्याशी संबंधित कार्य

– कस्टम हाऊस एजंट, बहुआयामी वाहतूक प्रदाता, जीवनावश्यक औषधी आणि इतर औषध उत्पादनाशी संबंधित आहेत

– कच्चामाल पॅकेजिंगसाठी बाल तयार करणारे कंपन्या

– मान्सून आणि पावसाळ्याची निगडीत उत्पादन करणारे कंपनी

– स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनातर्फे आवश्यक घोषित केलेल्या सेवा