नवी दिल्ली – केंद्र सरकारच्या वाहने भंगारात काढण्याच्या महत्त्वाकांक्षी धोरणांतर्गत सरकारकडून भंगार केंद्र (स्क्रॅपिंग सेंटर) स्थापन करण्याचे नियम २५ सप्टेंबरपासून लागू केले आहेत. त्या अंतर्गत तुमचे जुने वाहन फिटनेस तपासणीत अपयशी ठरले तर थेट भंगार केंद्रात जमा करावे लागणार आहे. वाहन फिटनेस तपासणीत एकदा अपयशी ठरल्यानंतर आवश्यक शुल्क अदा करून तुम्ही वाहनाची दुसर्यांदा तपासणी करू शकणार आहात.
नव्या नियमानुसार, फिटनेस तपासणीबाबत समाधान झाले नाही तर आवश्यक शुल्क भरून वाहन मालक अपील करू शकतील. अपील दाखल केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत संबंधित अधिकारी वाहनाच्या अंशतः किंवा पूर्ण तपासणीचे आदेश देतील. ही फिटनेस तपासणी समाधानकारक आल्यास अधिकारी अशा वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करतील. यात संबंधित अधिकार्याचा निर्णय अंतिम आणि बंधनकारक राहील.
नियमांनुसार, व्यावसायिक वाहनांची फिटनेस तपासणी ८ वर्षांपर्यंत दर दोन वर्षांनी करावी लागते. आठ वर्षांहून अधिक जुन्या वाहनांची दरवर्षी फिटनेस तपासणी केली जाते. तसेच खासगी वाहनांची १५ वर्षांनंतर पुनर्नोंदणी केली जाते. त्यादरम्यान वाहनाची फिटनेस तपासणी केली जाते. त्यानंतर दर पाच वर्षांनंतर फिटनेस परीक्षण केले जाते.
फिटनेस तपासणी केंद्र उघडण्याचे नियम
केंद्र सरकारने फिटनेस तपासणी केंद्र उघडण्यासाठी नव्या नियमांची अधिसूचना जारी केली आहे. त्याअंतर्गत एखादी व्यक्ती, कंपनी अथवा सोसयटी नोंदणीकृत वाहन भंगार केंद्र किंवा स्क्रॅपिंग यार्ड उघडण्यासाठी राज्य सरकारकडे अर्ज करू शकतात. स्क्रॅपिंग सेंटर किंवा स्क्रॅपिंग यार्ड उघडण्यासाठी दहा लाख रुपयांची बँक हमी द्यावी लागेल. त्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी एक लाख रुपये जमा करणे आवश्यक आहे. ही रक्कम परत मिळणार नाही. आगामी चार वर्षांमध्ये राज्य सरकारांसोबत पीपीपी पद्धतीत ७५ नोंदणीकृत वाहन भंगार केंद्र उघडण्याची योजना आहे. या केंद्रांना दहा वर्षांपर्यंत मान्यता असेल. त्यानंतर त्यांचे नूतनीकरण होईल.
इंधनाची आयात कमी करण्याचे प्रयत्न
याचे संचालन आणि देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी राज्य परिवहन आयुक्ताकडे असेल. या केंद्रात १५ वर्षे जुने व्यावसायिक वाहने आणि वीस वर्षे जुने खासगी वाहने भंगारात काढता येणार आहेत. आयात केल्या जाणार्या पेट्रोल-डिझेल इंधनावरील आठ लाख कोटी रुपयांचे बिल कमी करण्याची सरकारची इच्छा आहे. त्याजागी सरकारकडून स्वच्छ जैव इंधन, सीएनजी, हायड्रोजन, इथेनॉल, मिथेनॉलला प्रोत्साहन दिले जात आहे. सध्याच्या परिस्थितीत देशात कोट्यवधी वाहने रस्त्यांवर धावत आहेत. अशा वाहनांना भंगारात काढून रस्त्यावरून हटविण्यात येणार आहे. स्क्रॅपिंग पॉलिसी आगामी २०२४ पासून लागू होणार आहे. त्यानंतर जुनी वाहने रस्त्यांवर धावणार नाहीत.
दहा हजार कोटींची गुंतवणूक
स्क्रॅपिंग पॉलिसीमुळे चक्रिय अर्थव्यवस्थेला बळ मिळणार असून याअंतर्गत दहा हजार कोटींची गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे, असे जाणकार सांगतात. यामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. जुन्या वाहनांना भंगार केंद्र एक प्रमाणपत्र देणार आहे. ते दाखवून नवे वाहन खरेदी केल्यास नोंदणीशुल्क माफ केले जाणार आहे. तसेच रस्ता करातही सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांची जुन्या वाहनांचे मेंटेनन्स कॉस्ट, रिपेअरिंग कॉस्ट आणि कमी मायलेजमुळे होणार्या नुकसानीतून मुक्तता होईल. जुन्या वाहनांमुळे रस्त्यावर अपघातांचा धोका वाढला आहे. तर नवीन वाहने अत्याधुनिक आणि अधिक मायलेजच्या असतील.
