नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी घेतलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत केंद्राने पुरवलेल्या व्हेंटिलेटर मशिनेचे ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. गेल्या काही दिवसात या मशिनबाबत विविध राज्यातून तक्रारी समोर आल्या होत्या. नाशिकमध्येही महानगरपालिकेत पाठवलेल्या व्हेंटिलेटरला कनेक्टरच नसल्याची तक्रार होती. त्यामुळे या सर्व प्रकाराची गंभीर दखल पंतप्रधांनी घेतली आहे. त्यामुळे आता या व्हेटिंलेटर मशिनची सद्यस्थिती व त्याचा वापर याबाबत सर्व आॅडिट केले जाणार आहे.
देशातील कोविड आणि लसीकरण संबंधित परिस्थितीबद्दल चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक झाली. देशातील कोविडशी संबंधित सद्यस्थितीबाबत अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना माहिती दिली. देशात चाचण्याचे प्रमाण वेगाने वाढत असून मार्च महिन्याच्या सुरूवातीला दर आठवड्याला सुमारे ५० लाख चाचण्या केल्या जायच्या, आता हे प्रमाण आठवड्याला १.३ कोटी चाचण्या इतके झाले आहे अशी माहिती पंतप्रधानांना देण्यात आली. चाचणी सकारात्मकतेचे प्रमाण हळूहळू कमी होत असून रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे पंतप्रधानांना सांगण्यात आले. दररोज ४ लाखांच्या संख्येने नवे रुग्ण आढळत होते, मात्र आरोग्यसेवा कर्मचारी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांमुळे आता त्यात घट झाली आहे याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.
कोविडची राज्य व जिल्हा स्तरीय स्थिती, चाचणी, ऑक्सिजन उपलब्धता, आरोग्य सेवा संबंधी पायाभूत सुविधा, लसीकरण आराखडा याविषयी अधिकाऱ्यांनी सविस्तर सादरीकरण केले.
पंतप्रधान म्हणाले की, ज्या जिल्ह्यांमध्ये चाचणी सकारात्मकता दर (टीपीआर) जास्त आहे अशा राज्यांसाठी स्थानिक प्रतिबंधाचे धोरण ही काळाची गरज आहे. विशेषतः उच्च चाचणी सकारात्मकता दर असलेल्या भागात आरटी पीसीआर आणि रॅपिड टेस्ट या दोन्हींचा वापर करून चाचण्या आणखी वाढवणे आवश्यक असल्याची सूचना पंतप्रधानांनी केली. पंतप्रधान म्हणाले की उच्च संख्येचा दबाव न घेता बाधितांची संख्या पारदर्शकपणे नोंदविण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहित केले पाहिजे. ग्रामीण भागात घरोघरी जाऊन चाचणी व देखरेखीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी पंतप्रधानांनी आरोग्यसेवा संसाधने वाढवायला सांगितले. तसेच आशा व अंगणवाडी सेविकांना सर्व आवश्यक साधनांसह सक्षम बनवण्याची सूचना त्यांनी केली. ग्रामीण भागामध्ये गृह अलगीकरण आणि उपचारांबाबत सुलभ भाषेत उदाहरणांसह मार्गदर्शक सूचना उपलब्ध केल्या जाव्यात असे पंतप्रधान म्हणाले.
ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्सच्या तरतुदींसह ग्रामीण भागात ऑक्सिजन पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी वितरण आराखडा तयार करावा, असे निर्देश पंतप्रधानांनी यावेळी दिले. अशा प्रकारची उपकरणे हाताळण्यासाठी आरोग्य कर्मचार्यांना योग्य प्रशिक्षण दिले पाहिजे आणि अशा वैद्यकीय उपकरणांच्या सुलभ परिचालनासाठी वीजपुरवठा सुनिश्चित केला जावा, असेही पंतप्रधानानी नमूद केले. पंतप्रधानांनी काही राज्यांमध्ये व्हेंटिलेटर्स विनावापर पडून असल्याच्या वृत्ताची गंभीर दखल घेतली आणि केंद्र सरकारने पुरवलेल्या व्हेंटिलेटरच्या इन्स्टॉलेशन आणि ऑपरेशनचे त्वरित ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले. आवश्यकतेनुसार आरोग्य सेवा कामगारांना व्हेंटिलेटर योग्य रीतीने वापरण्यासाठी नव्याने प्रशिक्षण दिले जावे, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले की भारताच्या कोविडविरुद्धच्या लढ्याला प्रारंभापासून शास्त्रज्ञ आणि विषय तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले आहे आणि त्यांचे मार्गदर्शन यापुढेही मिळत राहील. अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना लसीकरण प्रक्रिया आणि ४५+ लोकसंख्येची राज्य-निहाय लसीकरणाची माहिती दिली. भविष्यातील लस उपलब्धतेच्या योजनेबाबतही चर्चा करण्यात आली. लसीकरण गती वाढवण्यासाठी राज्यांच्या सहकार्याने काम करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
नाशिकची कनेक्टरशिवाय व्हेंटिलेटरबाबत ही होती तक्रार
कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी काही दिवसापूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारने पीएमकेअरफंडांमार्फत व्हेंटिलेटर नाशिक महानगरपालिकेत पाठविले, पण त्यांना कनेक्टरच नाही. जेव्हा व्हेंटिलेटरची तीव्र गरज असते, तेव्हा आपण अशा अपुऱ्या साधनांच्या वापराची कशी अपेक्षा करू शकतो ? कारण याचा रुग्णांना काहीही उपयोग होणार नाही. असे सांगत केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली होती.यावेळी सावंत यांनी ट्विटही केले होते.