नवी दिल्ली – गोपनीय अटी घालून जगभरात कर्ज वाटून दुबळ्या देशांच्या जमिनींवर कब्जा करण्याची तसेच त्यांचे शोषण करण्याची चाल कपटी चीन सध्या खेळत आहे. चीन सध्या सर्वात मोठा कर्जदाता देश झाल्याचे एका अहवालात उघड झाले आहे. जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीद्वारे संयुक्तरित्या दिल्या गेलेल्या कर्जापेक्षा अधिक कर्ज चीनने दिले आहे. जगात एकूण अधिकारिक द्विपक्षीय कर्जाचा ६५ टक्के वाटा एकट्या चीनने देऊन ठेवला आहे.
जानेवारी २०२१ मध्ये प्रकाशित एका श्वेतपत्रिकेनुसार, जागतिक समुदायाचा भाग या नात्याने आंतरराष्ट्रीय विकास सकार्याअंतर्गत कर्ज देत असल्याचा दावा चीनकडून करण्यात येत आहे. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून सहकार्याच्या नावावर चीन इतर देशांची पिळवणूक करत असल्याचे त्याच्या वागणुकीवरून दिसत आहे.
इस्रायलमधील वेबसाइटवर राजयकीय तज्ज्ञ फेबियन बुसार्ट यांनी एक ब्लॉग लिहिला आहे. त्यामध्ये ते लिहितात, जगाच्या भल्यासाठी असल्याचे दाखवत चीनकडून वाटप केले जाणारे कर्ज शोषण करणारे आहे. यामध्ये उधार घेणार्या देशांवर दबाव टाकण्याच्या अनेक तरतुदी आहेत.
विकसनशील देशांना चीनवर आर्थिकरित्या विसंबून राहावे लागत असल्याने त्या भागात राजकीय लाभ वाढविण्याच्या संधीचे दरवाजे त्यांच्यासाठी खुले होतात. त्यामुळे दुबळ्या देशांच्या सार्वभौमतेवर गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. चीनकडून दिले गेलेले कर्ज व्यावसायिक दरांनुसार देण्यात आले आहे. परदेश विकास सहाय्यता तत्वात असे कुठेच पाहायला मिळत नाही, असे बुसार्ट यांनी म्हटले आहे.
५२ देशांसोबत २४२ करारांचा अभ्यास
जर्मनीचे किल इन्स्टिट्यूट. वॉशिंग्टन आधारित सेंटर फॉर ग्लोबल डेव्हलपमेंट , अॅड डेटा आणि पीटरसन इन्स्टिट्यूट फॉर इंटरनॅशनल इकोनॉमिक्सने २०००-२०२० दरम्यान २४ विकसनशील देशांसोबत झालेल्या चिनी करारांचा आणि २८ देशांसोबत १४२ इतर देशांच्या कर्जांसदर्भातील करारांचा अभ्यास करण्यात आला.
चीनच्या कर्जाच्या अटी खूपच कठोर आहेत. या कठोर अटींमध्ये चीनने अनेक गोपनीय तरतुदी करून ठेवल्या आहेत. त्यामध्ये कर्ज घेणार्यांना कर्जाबाबत आणि त्यांच्या अटी जाहीर करण्याबाबत रोखण्यात आले आहे, असे अभ्यासात दिसून आले. या अटी आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना (ओईसीडी) देशांकडून दिल्या जाणार्या विकास सहकार्यामध्ये दिल्या जाणार्या अटी अगदी विरुद्ध आहेत. त्यामुळे संबंधित कर्जबाजारी देशावर किती कर्ज आहे, हे कळत नाही.
या देशांच्या भूभागावर कब्जा
कर्ज घेणाऱ्या श्रीलंका, लाओस आणि मालदीवच्या भूभागांवर चीनकडून करण्यात आलेला कब्जा हा चीनच्या रणनीतीचा भाग आहे. त्यामध्ये श्रीलंकेचा हंबनटोटा बेट, लाओसमधील इलेक्ट्रिक ग्रीडपासून ताझिकिस्तानमध्ये वादग्रस्त भाग आणि मालदीवच्या रणनीतीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मानल्या जाणार्या बेटांवर चीनने कब्जा केला आहे.
