नवी दिल्ली – कोरोना महामारीच्या दुसर्या लाटेमुळे आर्थिक व्यवहारांचा वेग मंदावला आहे. त्याचा परिमाण कर्जाचे हफ्ते (इएमआई) परतफेडीवर झालेला आहे. व्यवासियाकांचा व्यवसाय थंडावल्याने तसेच अनेकांच्या नोक-या गेल्यामुळे एप्रिल-मेमधील ऑटोडेबिट परतफेडीत धनादेश रद्द (चेक बाउंस) होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. म्हणजेच कर्जाचे हफ्ते परतफेड करू न शकण्याच्या घटना वाढल्या आहेत.
नॅशनल ऑटोमेटेड क्लिअरिंग हाउसच्या (एनएसीएच) आकडेवारीनुसार, एप्रिलमध्ये ३४.०५ टक्के ऑटोडेबिट व्यवहार अयशस्वी झाले होते. तर मार्चमध्ये ३२.७६ टक्के ऑटोडेबिट व्यवहार अयशस्वी ठरले होते. फेब्रुवारी २०२० नंतर हा दर सर्वात खालच्या स्तरावर होता. म्हणजे परिस्थितीत सुधारणा होत होती, परंतु कोविडमुळे संकट पुन्हा गंभीर झाले आहे. एप्रिलमध्ये एकूण ८.५४ कोटी रुपयांच्या ऑटोडेबिट व्यवहारचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामध्ये ५.६३ कोटी रुपयांचे व्यवहार यशस्वी तर २.९० कोटी रुपयांचे व्यवहार अयशस्वी ठरले. एकूण ऑटो डेबिटमध्ये अयशस्वी ऑटोडेबिटची भागिदारी डिसेंबरपासून घटत होती. त्यामुळे ग्राहकांचा मासिक हफ्ता, युटिलिटी आणि विमा प्रीमियमचे हफ्ते भरणामध्ये अत्याधिक नियमितता पाळण्याचे संकेत मिळत आहेत.
लॉकडाउन वाढल्यास परिस्थिती गंभीर
एप्रिलची आकडेवारी खूपच चिंताजनक झाली असे नाही. पण लॉकडाउनचा कालावधी वाढल्यास परिस्थिती चिंताजनक होऊ शकते, असे आर्थिक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कोरोना रुग्णसंख्या कमी होत नसल्याने अनेक राज्ये लॉकडाउनचा कालावधी वाढवू शकतात. महाराष्ट्र, दिल्ली आणि बिहारमध्ये लॉकडाउनचा कालावधी वाढविण्यात आला आहे. आगामी काळात इतर राज्येसुद्धा हाच पर्याय अवलंबू शकतात.
चेक बाउंसची वाढली प्रकरणे
कोरोनाच्या पहिल्या लाटेतून सावरल्यानंतर ईएमआय वेळेवर भरण्यामध्ये सुधारणा होत होती. परंतु एप्रिलमध्ये कोरोना रुग्ण वाढल्याने परिस्थिती पुन्हा गंभीर झाली. बँकांच्या म्हणण्यानुसार, केवळ ऑटोडेबिटचेच व्यवहार अयशस्वी होत नसून, चेक बाउंस होण्याचेसुद्धा प्रमाण वाढले आहे. लोक पुन्हा भयभीत झाले असून, संकटकाळासाठी पैसा वाचविण्याचे प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे.
स्वयंरोजगार करणारे संकटात
कोरोनाची दुसरी लाट आणि लॉकडाउनचा सर्वाधिक परिणाम स्वयंरोजगार करणा-या आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणा-या लोकांवर झालेला आहे. संघटित क्षेत्रात काम करणार्या लोकांना वेतन मिळत आहे. परंतु स्वयंरोजगार करणार्यांचे कामधंदे बंद आहेत. त्यामुळे कर्जाच्या हफ्त्यांची परतफेड करणे अवघड झाले आहे.
