महाराष्ट्रातील हा कायदा युंगाडाच्या संसदेने सुध्दा केला मंजूर

मुंबई – नरबळी अंधश्रद्धा विरोधाचा एक कायदा नुकताच युगांडा देशाच्या संसदेने मंजूर केला आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने युगांडा देशाला त्यांच्या विनंतीवरून हा कायदा करण्यासाठी आपल्या अनुभव व तज्ञतेची सर्वोत्परी मदत केली आहे. त्यामुळे आफ्रिका खंडातील युगांडा देशात नरबळी अंधश्रद्धा विरोधी कायदा संमत करणे हे महाराष्ट्र राज्य आणि महा अंनिस साठी ही अत्यंत अभिमानाची बाब आहे असे प्रसिद्धी पत्रक राज्य कार्याध्यक्ष आणि फिरा- फेडरेशन ऑफ इंडियन रेशनालिस्ट असोसिएशनचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी माध्यमांना दिले आहे.

युगांडा देशात आजही नरबळीची कुप्रथा रूढ आहे. युगांडाचे खा. बर्नार्ड अटिक्यु हे ‘युगांडा पार्लमेंटरी फोरम फॉर चिल्ड्रन्स’चे अध्यक्ष असल्याने त्यांच्या अध्यक्षते खालील आठ सदस्यीय समितीला या कुप्रथेला कायमचा आळा घालण्यासाठी कठोर कायद्याची गरज भासत होती. त्यासाठी काय करता येईल यासाठीचे त्यांचे प्रयत्न सुरू होते. त्यांनी त्याचा शोध सुरू केला. तेव्हा भारतात अशा प्रकारचा कायदा असल्याचे त्यांना समजले. तेव्हा युगांडाचे खा. बर्नार्ड अटिक्यु यांनी महा अंनिसचे राज्य प्रधान सचिव माधव बावगे याना फोनवर संपर्क केला. माधव बावगे यांनी संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील हे याबाबत अधिकृत सविस्तर माहिती देतील असे सांगून यांचा फोन नंबर व मेल आयडी देवून संपर्क करण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे खा. बर्नार्ड अटिक्यु यांनी राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांना संपर्क केला. अविनाश पाटील यांनी शहीद डॉ नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नेतृत्वाखाली कायद्यासाठी तयार केलेला ड्राफ्ट, याचा महा अंनिसने सतत केलेला संघर्ष, पाठपुरावा, मंजूर झालेला कायदा, त्या अंतर्गत नोंद झालेले गुन्हे याबाबत आवश्यक माहिती त्यांना पुरविली.

युगांडा पार्लमेंट फोरम फॉर चिल्ड्रनचे अध्यक्ष बर्नार्ड अटिक्यु यांच्या सचिव अँनी एक्या यांच्या माध्यमातून महा अनिसचे आंतरराष्ट्रीय समन्वय विभाग कार्यवाह प्रा. डॉ. सुदेश घोडेराव यांचेशी सातत्याने गेली चार वर्ष संपर्क केला जात होता. महाराष्ट्राच्या जादूटोणा विरोधी कायदा २०१३ चे प्रारूप निर्मितीचा इतिहास, कायदेशीर आदी अडचणी संसदीय पातळीवरील प्रवास तसेच कायद्यातील महत्वपूर्ण शब्दांचा अर्थ, व्याख्या आणि महत्वाचे म्हणून खून आणि नरबळी यातील फरक अशा विविध पैलूंवर महा अनिस कार्याध्यक्ष व सहकार्य व सहकारीतर्फे मार्गदर्शन करण्यात आले. मागील ८ व ९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ‘युगांडातील नरबळी विरोधातील कायदा’ या विषयांन्वये होणार्‍या महत्वपूर्ण बैठकीसाठी महा अंनिसला निमंत्रीत करण्यात आले होते. महा अंनिस कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील, संसदीय पातळीवरील व्यूहरचना समजावून घेण्यासाठी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या शिष्टमंडळाने सहभागी व्हावे अशी अपेक्षा युगांडा पार्लमेंटरी फोरम चिल्ड्रन तर्फे करण्यात आली. परंतु वेळे अभावी आणि आर्थिक अडचणीमुळे ते शक्य झाले नाही. त्यामुळे या बैठकीतील विषयांच्या मांडणीसाठी आणि निर्णय घेण्यास उपयुक्त असे कायदेशीर टिपण महा अंनिस कायदा व्यवस्थापन विभाग कार्यवाह अॅड. मनिषा महाजन यांचे प्रयत्नांतून तयार करून संबंधित फोरमला पाठविण्यात आले.

महाराष्ट्रातील अंधश्रध्दा निर्मूलनाने केलेले सहकार्य, मार्गदर्शन अतिशय उपयुक्त ठरले. त्याचाच परिपाक म्हणून ०४ मे २०२१ रोजी जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या धर्तीवर ड्राफ्ट तयार करून खा. बर्नार्ड अटिक्यु यांच्या पुढाकाराने युगांडाच्या सरकारकडे सादर करण्यात आला. नुकताच २१ मे २०२१ रोजी तो कायदा मंजूर झाला. त्या कायद्याचे नाव ‘The Prevention and Prohibition Of Human Sacrifice Bill 2020’ असे आहे. तिथल्या संसदेने सभागृहात बहुमताने तो कायदा मंजूर केला आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल या कायद्यानुसार नरबळीच्या गुन्ह्यातील आरोपीला मृत्यूदंडाची अथवा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद केलेली आहे. हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर खा. बर्नार्ड अटिक्यु यांनी या कायदा निर्मितीसाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे बहुमोल सहकार्य लाभले हे मान्य करून आभार व्यक्त केले आहेत. त्याबद्दल युगांडामध्ये असा कायदा मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सर्व सहभागी घटकांचे महा अंनिसच्या वतीने हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या तीन दशकांपेक्षा जास्त कालावधीतील कामाच्या तज्ञतेच्या अनुभवातून आणि जवळपास दीड दशकांच्या अथक पाठपुराव्यामुळे महाराष्ट्रात ‘जादूटोणा विरोधी कायदा’ व ‘सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा’ करणारे महाराष्ट्र हे देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पहीले राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्राच्या धर्तीवर युगांडा मध्ये कायदा मंजूर होऊ शकतो आणि भारतात सर्वच राज्यात जादूटोणा
विरोधी व सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याची गरज असताना ही देश पातळीवरसतत पाठपुरावा करूनही केंद्र पातळीवर कायदा मंजूर होवू शकत नाही ही शोकांतिका आहे. आफ्रिका खंडातील युगांडा देशाचा आदर्श घेवून भारताच्या संसदेमध्ये हे दोन्ही कायदे मंजूर करून असे कायदे करणारा जागतिक पातळीवरील भारत हा एकमेव देश हा मान मिळवावा अशी मागणी महा अंनिसच्या वतीने कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील, आंतरराष्ट्ररीय समन्वय कार्यवाह विभागाचे प्रा. डॉ सुदेश घोडेराव यांनी केली आहे.