मुंबई – एकीकडे दुसऱ्या लाटेने हाहाःकार माजवला आणि दुसरीकडे अपुऱ्या लशींचा पुरवठा, त्यामुळे देशातील जनता त्रस्त झाली आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येचे नियोजन करण्यासाठी पुरेसा वेळ असतानाही अद्याप पाहिजे त्या प्रमाणात व्हॅक्सीनेशन झालेले नाही. त्यातच आता सीरम कंपनीने यासाठी सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे.
जगातील सर्वांत मोठी व्हॅक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इन्स्टिट्यूट आफ इंडियाचे कार्यकारी संचालक सुरेश जाधव यांनी या अपयशाचे खापर सरकारच्या माथ्यावर फोडले आहे. भारत सरकारने जागतिक आरोग्य संघटनेचे दिशा निर्देश आणि आपल्याकडे उपलब्ध व्हॅक्सीनचा स्टॉक यांचा अंदाज न घेताच विविध वयोगटांसाठी लसीकरण सुरू करून टाकले, असे जाधव यांचे म्हणणे आहे. एका एजन्सीतर्फे आयोजित वेबिनारमध्ये ते बोलत होते. देशाला जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दिशानिर्देशांचे पालन करायला हवे आणि त्यांच्याच हिशेबाने लसीकरणासाठी प्राधान्यक्रम ठरवायला हवा, असेही ते म्हणाले. सुरुवातीला 30 कोटी लोकांना व्हॅक्सीन दिले जाणार होते. त्यासाठी ६० कोटी डोजेस आवश्यक होते. मात्र त्या टार्गेटपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच सरकारने पहिले ४५ वर्षांवरील आणि नंतर १८ वर्षांवरील वयोगटासाठी लसीकरणाचा कार्यक्रम सुरू केला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात व्हॅक्सीन उपलब्ध नाही, हे माहिती असताना सरकारने हे पाऊल उचलले. आता हाच आपल्यासाठी धडा आहे. उत्पादनाची क्षमता ध्यानात घेऊन त्याचा योग्यपद्धतीने वापर करण्याचा प्रयत्न आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सरकारला सूचवले.
लस घेतल्यावरही काळजी घ्या
सीरमच्या संचालकांनी लस घेतल्यानंतरही काळजी घेण्याचा सल्ला दिला आहे. दोन्ही डोजेस घेतल्यानंतरही लोकांना कोरोनाचे संक्रमण होत आहे. त्यामुळे कोव्हीड निवारण दिशानिर्देशांचे पालन आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.
